क्रूड ऑइल पर बढ़ते प्रेशर को लेकर भारत की दो टूक: फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा- अपने लोगाें की जरूरतें हमारे लिए अहम, इसके लिए चाहे जो भी करना हो, करेंगे

भारत सरकार ने रूस से क्रूड ऑइल खरीदारी को लेकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन (EU) से बढ़ते प्रेशर पर दो टूक जवाब दिया। फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिसरी ने मंगलवार को कहा कि एनर्जी नीड्स को पूरा करना हमारी पहली प्राथमिकता है। अपनी जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार का रुख बेहद साफ है। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े, हम करने को तैयार हैं। 

मिसरी ने कहा कि यूरोप की सुरक्षा जरूरी है, लेकिन विकासशील देशों की जरूरतों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दुनिया की जरूरतों के हिसाब से इस मुद्दे पर बैलेंस बनाने की जरूरत है। हम पहले भी कह चुके हैं कि रूस से तेल लेना हमारी जरूरत है। कोई हमें नहीं रोकेगा। यूरोप हो या अमेरिका इस मामले पर डबल स्टैंडर्ड अपनाना बंद करे। हमें पहले अपने लोगों को देखना है।

 

#WATCH | Delhi | Foreign Secretary Vikram Misri says, "...We have been very clear that insofar as energy security is concerned, it is the highest priority of the government of India to provide energy security for the people of India, and we will do what we need to do with regard… pic.twitter.com/xkQr1zpJGO

— ANI (@ANI) July 22, 2025

 

रूस से ट्रेड बंद करने का दबाव बढ़ा
फॉरेन मिनिस्ट्री का बयान ऐसे समय आया है जब EU ने रूस पर ताजा प्रतिबंध लगाए हैं। साथ ही PM  नरेंद्र मोदी भी यूके के दौरे पर जाने वाले हैं। बीते कुछ समय से अमेरिका और यूरोपियन देश भारत पर रूस के साथ ट्रेड बंद करने का दबाव बना रहे हैं। इनका कहना है कि इससे यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे रूस को मदद मिल रही है। जब तक रूस से सभी देश क्रूड खरीदना बंद नहीं करते यह जंग नहीं रुकेगी। ट्रम्प ने पिछले सप्ताह कहा था कि पचास दिन तक कोई भी देश रूस से क्रूड ऑइल नहीं खरीदे। 

EU ने रूसी क्रूड ऑइल पर लगाई नई पाबंदियां
EU ने मंगलवार को रूसी क्रूड ऑइल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर नई पाबंदिया लगाई हैं। इसके तहत अब यूरोपियन देश रूस के रिफाइन्ड पेट्रोलियम प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। रूस के पेट्रोलियम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए नई लिमिट तय की है। इसमें अब पहले की तुलना में करीब 20% की कटौती कर दी है। पहले रूसी रिफाइन्ड और नॉन रिफाइन्ड पेट्रोलियम प्रोडक्टस  की अधिकतम कीमत 60 डॉलर प्रति डॉलर थी और अब इसे घटाकर 47.6 डॉलर कर दिया गया है। 

नई पाबंदियों से भारत को होगा नुकसान
ईयू की ओर से रूसी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगाई गई नई पाबंदियों से भारत को नुकसान हो सकता है। भारत के साथ ही तुर्किये और यूएई पर भी असर होगा। भारत रूसी क्रूड इंपोर्ट करता है और इसे रिफाइन कर डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल बनाता है। फिर इसे यूरोपियन देशों को बेचता है। यूरोपियन देश अब ऐसे रिफाइन्ड प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। ऐसे में भारत को क्रूड एक्सपोर्ट में 41,500 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। 

पेट्रोलियम एक्सपोर्ट से भारत की कमाई घटी
बता दें कि भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट में पहले से ही कमी आई है। फाइनेंशियल ईयर 25 में इसमें 27.1% की गिरावट आई है। पिछले वित्तीय वर्ष में यह 19.2 बिलियन डॉलर यानी 1,65,504 करोड़ रुपए था। वहीं, मौजूदा वित्तीय वर्ष में यह घटकर 15 बिलियन डॉलर यानी कि 1,29,421 करोड़ रुपए हो गया। मतलब बीते एक साल में भारत को पेट्रोलियम एक्सपोर्ट में 34,860 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।