भारत का पाकिस्तान को जवाब: विदेश मंत्रालय ने कहा- हमें धमकाना छोड़ें पाकिस्तानी नेता, इस दुस्साहस का नतीजा दर्दनाक होगा

भारत ने गुरुवार को पाकिस्तानी नेताओं की ओर से दी जा रही धमकी पर जवाब दिया। फॉरेन मिनिस्ट्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत के खिलाफ नफरती और उकसाऊ भाषण देना पाकिस्तानी नेताओं की फितरत है। हम उनकी टिप्पणियों पर करीब से नजर रख रहे हैं। वे संयम बरतें नहीं तो इस दुस्साहस का दर्दनाक नतीजा भुगतना पड़ सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बातें कही। 

बता दें कि बीते चार दिनों में पाकिस्तान के कम से कम चार नेताओं ने भारत को धमकी दी है। इनमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, PAK PM शहबाज शरीफ, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ शामिल हैं।

कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को कानूनी मान्यता नहीं
विदेश मंत्रालय ने कहा- भारत ने कभी भी इंडस वाटर्स ट्रिटी के तहत बने तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को स्वीकार नहीं किया है। इस कोर्ट के फैसले का कोई कानूनी आधार नहीं है। इसके फैसले से सिंध नदी के पानी का इस्तेमाल करने के भारत के अधिकारों पर कोई असर नहीं होगा। हमने 27 जून को भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात कही थी। सिंधु जल समझौता को रद्द करने या स्थगित करने का पूरा अधिकार भारत के पास है। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने इस समझौते को निलंबित कर दिया है।

इजराइल-फिलिस्तीन के बीच सीजफायर हो
इजराइल और फिलिस्तीन से जुड़े एक सवाल पर रणधीर जायसवाल ने कहा- इस मामले में हमारी स्थिति साफ है। हम पहले ही कह चुके हैं कि दोनों देशों के बीच सीजफायर होनी चाहिए। हमारे स्टैंड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हमारा मानना है कि सभी बंधकों की रिहाई होनी चाहिए। गाजा में पहुंचाई जा रही सहायता जारी रहनी चाहिए। हम टू स्टेट सॉल्यूशन के पक्ष में हैं।