भारत का बड़ा कूटनीतिक कदम: UN में फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के पक्ष में वोटिंग की, इजराइल-US नाराज, खाड़ी देश खुश

इंटरनेशनल डेस्क। शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में भारत ने फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने वाले प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। 142 देशों ने इसे सपोर्ट किया, 10 ने विरोध किया और 12 ने दूरी बनाई। यह वही भारत है जिसने पिछले तीन सालों में गाजा पर सीजफायर वाले चार प्रस्तावों में वोटिंग से दूरी बनाई थी। अब पोजीशन बदल गई है, भारत साफ तौर पर दो-राष्ट्र समाधान के साथ खड़ा दिख रहा है।

न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन UN में पेश किया गया
फ्रांस और सऊदी अरब की अगुवाई में जुलाई में जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन बनी थी, उसी को UN में पेश किया गया। इसमें साफ लिखा है- गाजा जंग तुरंत खत्म होनी चाहिए, फिलिस्तीन और इजराइल दोनों को शांति से रहना होगा। टू-नेशन थ्योरी का रास्ता ही इसका समाधान है। इसमें 7 अक्टूबर को हुए हमास हमले की निंदा की गई है, पर साथ ही इजराइल की जवाबी कार्रवाई की भी आलोचना भी की। हजारों नागरिकों की मौत, अस्पताल-स्कूलों की तबाही और गाजा में भूख को मानव त्रासदी बताया गया है। 

इजराइल-US वोटिंग से नाराज
इजराइल ने इस वोट को खारिज किया। इजराइल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मर्मोरस्टीन ने कहा - UN महासभा फिर साबित कर रही है कि यह हकीकत से कटा हुआ राजनीतिक सर्कस है। इस डिक्लेरेशन में हमास को आतंकवादी तक नहीं कहा गया। अमेरिका ने भी यही लाइन दोहराई। अमेरिकी राजनयिक मॉर्गन ओर्टागस ने कहा- यह प्रस्ताव हमास के लिए गिफ्ट है। दोनों ने साफ कहा कि ये कदम शांति के लिए नहीं, बल्कि राजनीति है।

भारत का क्या रहा है स्टैंड
भारत ने हमेशा कहा कि वह फिलिस्तीन की आजादी और इजराइल की सुरक्षा दोनों का समर्थन करता है। लेकिन बीते तीन सालों में UN पर भारत बार-बार एब्सटेन करता रहा यानी वोटिंग नहीं करता रहा। यही वजह थी कि भारत पर सवाल उठते रहे कि क्या वह गाजा पर हिंसा रोकने के लिए बोलने से बच रहा है। अब जब भारत ने खुलकर वोट किया है, तो यह संदेश गया है कि भारत अरब देशों के साथ भी खड़ा है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बैलेंस बनाना चाहता है।

अरब देशों में सुधरेगी इंडिया की इमेज 
गल्प देशों ने इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया। भारत का झुकाव अब खाड़ी देशों की लाइन के ज्यादा करीब दिख रहा है। अरब दुनिया में इससे भारत की इमेज मजबूत होगी। भारत खाड़ी देशों से तेल लेता है। लाखों भारतीय वहां काम करते हैं। ऐसे में यह वोट भारत की आर्थिक जरुरतों के लिहाज से अहम है। साथ ही मौजूदा ग्लोबल कंडीशन्स के हिसाब से यह भारत का बेहद सधा डिप्लोमैटिक स्टेप माना जा रहा है। 

भारत का अहम पॉलिसी शिफ्ट
यह कदम सिर्फ UN वोटिंग तक सीमित नहीं है। भारत का ये पॉलिसी शिफ्ट भविष्य में गाजा, वेस्ट बैंक और पूरे मिडिल ईस्ट में उसकी भूमिका तय करेगा। भारत इस समय G20, BRICS और ग्लोबल साउथ में लीडरशिप की पोजीशन लेना चाहता है। इस वोट से यह संदेश गया कि भारत सिर्फ ऑडिएंस नहीं, बल्कि एक एक्टिव प्लेयर है।