इंडिया-यूएस ट्रेड डील: ट्रंप बोले- हम भारत के साथ समझौते के बेहद करीब; टैरिफ लागू करने की डेडलाइन 1 अगस्त तक बढ़ाई

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। इस बीच भारत को लेकर राहत भरी बात कही है। ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि हम भारत के साथ ट्रेड डील करने के बेहद करीब हैं। दोनों देशों के ट्रेड नेगोशिएटर टैरिफ घटाने से जुड़ी डील को अंतिम रूप देने के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि डेयरी और कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर सहमति नहीं बन पा रही। यही वजह है कि डील फाइनल होने में देर हो रही है। ट्रंप ने टैरिफ लागू करने के लिए 1 अगस्त का डेडलाइन तय किया है। 

जिन देशों से बात नहीं बनी, उन्हें नोटिस थमाया
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हमने यूके के साथ डील की। चीन के साथ भी हमारा समझौता हुआ। अब हम भारत के साथ डील फाइनल करने के करीब हैं। जिन देशों से मुलाकात के बाद भी बात नहीं बनी , हमने उन्हें टैरिफ का नोटिस थमा दिया है। अमेरिका ने कई ट्रेडिंग पाटर्नर्स को टैरिफ रेट बढ़ाने का नोटिस जारी किया है। इनमें बांग्लादेश, थाईलैंड, साउथ काेरिया और जापान जैसे देश शामिल हैं। 

कुछ देशों पर लगाया गया 40% तक टैरिफ
ट्रंप ने कहा कि हम कई देशों को लेटर भेज रहे हैं। इन चिट्ठियों में बताया गया है कि उन्हें कितना टैरिफ देना होगा। अगर किसी देश के पास सही वजह है तो इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया जा सकता है। हम किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते। ट्रंप ने सबसे पहला नोटिस जापान और साउथ कोरिया को भेजा है। दोनों देशों पर 25% टैरिफ लगाया गया है। मलेशिया, कजाकस्तान, साउथ अफ्रीका, म्यांमार और लाओस पर 40% से ज्यादा टैक्स लगाया गया है।

भारत ने अमेरिका से टैरिफ में मांगी छूट 
भारत की कोशिश है कि अमेरिका उसकी कुछ एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स पर जीरो ड्यूटी एक्सेस दे। इनमें टेक्सटाइल, दवाएं, चमड़े और ऑटो पार्ट्स शामिल हैं। साथ ही भारत चाहता है कि भविष्य में अमेरिका इस तरह के टैरिफ दोबारा न लगाए। अमेरिकी पक्ष ने कहा है कि वे जीरो टैरिफ अभी नहीं दे सकते, लेकिन डील को लेकर इच्छुक हैं। भारत भी चाहता है कि दोनों देश एक दूसरे के टैरिफ में संतुलन लाएं। हालांकि, इस पर सहमति नहीं बन रही है।

अमेरिका कृषि क्षेत्र खोलने की मांग पर अड़ा
अमेरिका चाहता है कि भारत कृषि, डेयरी और ऊर्जा क्षेत्र को खोले। खासकर गेहूं, सोयाबीन, मक्का और एथेनॉल जैसे उत्पादों पर कम ड्यूटी लगे। इसके अलावा  भारत जेनेटिकली मॉडिफाइड (GM) फूड को बाजार में लाए। भारत इन मांगों को किसानों और MSP (न्यूनतम समर्थन मूल्य) की सुरक्षा के कारण मानने को तैयार नहीं है। अब तक भारत ने अपने किसी भी फ्री ट्रेड समझौते में डेयरी सेक्टर नहीं खोला है।