अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड डील दोबारा शुरू होगी : US चीफ नेगोशिएटर भारत पहुंचे; बातचीत फास्ट ट्रैक पर लाने की कोशिश

इंटरनेशनल डेस्क। भारत और अमेरिका के बीच दोबारा ट्रेड डील शुरू होने वाली है। ये दोनों देशों के बीच छठे राउंड की बातचीत होगी। अमेरिका के ट्रेड नेगोशिएटर ब्रेंडन लींच सोमवार की रात भारत पहुंच गए। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और PM  मोदी के बीच रिश्ते सामान्य होने का संकेत माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच टैरिफ को लेकर तनाव की वजह से ट्रेड डील रुक गई थी। 

अमेरिका की कई शर्तों से भारत राजी नहीं था
बता दें कि ट्रम्प ने रूस से क्रूड ऑयल खरीदने की वजह से इंडियन प्रोडक्ट‌्स पर 50% टैरिफ लगा दिया था। इसकी वजह से यह ट्रेड डील रुक गई थी। अमेरिका ने इंडियन मार्केट को अपने एग्रो प्रोडक्ट‌्स के लिए खोलने समेत कई ऐसी मांगे रखी थी जो भारत को मंजूर नहीं थी। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील रुकने की बड़ी वजह ये भी थी।  

भारत के चीफ नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल से मीटिंग
भारत के चीफ नेगोशिएटर, राजेश अग्रवाल ने कहा- दोनों देश बातचीत को फास्ट्र ट्रैक पर लाना चाहते हैं। अमेरिका के ट्रेड नेगोशिएटर सोमवार की रात भारत पहुंच जाएंगे। हालांकि, इसके बारे में ज्यादा डिटेल नहीं दी। लिंच साउथ और सेंट्रल एशिया के लिए अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। लिंच और भारत के चीफ ट्रेड नेगोशिएटर राजेश अग्रवाल के बीच मंगलवार को नए सिरे से बातचीत शुरू होगी। दोनों देश बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे।

करीब 15 दिन देरी से पहुंचा अमेरिकी डेलिगेशन
बता दें कि ट्रेड डील पर बातचीत के लिए अमेरिकी डेलिगेशन भारत करीब 15 दिन की देरी से पहुंचा है। पहले यह डेलिगेशन  25 अगस्त से 29 अगस्त के बीच पहुंचने वाला था। हालांकि, अमेरिका की ओर से इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगाने के बाद यह दौरा टल गया था। इसके बाद अमेरिका की ओर से भारत को लेकर कई ऐसे बयान दिए गए, जिससे दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हो गए। अब एक बार फिर से बाचतीत पटरी पर लाने की कोशिश शुरू कर दी गई है।

PM माेदी ने कहा- टैरिफ प्रेशर से नहीं झुकेगा भारत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत को बड़ा टैरिफ अब्यूजर बताया था। इसके बाद इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% ड्यूटी लगा दी। इसमें रूस से तेल खरीदने पर 25% की पेनाल्टी भी थी। भारत ने इस पर सख्त आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा- यह अनुचित और अन्यायपूर्ण है। भारत ने कहा कि खुद अमेरिका और यूराेपीय यूनियन के दूसरे देश भी रूस से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खरीदारी कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा था- भारत किसानों, पशुपालकाें और छोटे कारोबारियों के हिताें से कोई समझौता नहीं करेगा।

अमेरिका की शर्तें पर राजी नहीं है भारत
अमेरिका की मुख्य मांग यह है कि भारत अपने कृषि और डेयरी मार्केट (Agriculture & Dairy Market) को अमेरिकी प्रोडक्ट्स के लिए खोले। इसमें कॉर्न, सोयाबीन, सेब, बादाम और एथेनॉल शामिल हैं। भारत मानता है कि अगर यह मांग मान ली गई तो करोड़ों किसानों और मछुआरों की रोजी-रोटी पर सीधा असर पड़ेगा। इसी वजह से दिल्ली ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी दबाव में कोई टैरिफ कटौती नहीं होगी।

टैरिफ के बाद नए मार्केट तलाश रहा भारत
भारत सरकार का कहना है कि अमेरिकी टैरिफ से करीब 48 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट पर असर हो सकता है हालांकि, इसका बड़ा असर नहीं होगा क्योंकि भारत नए एक्सपोर्ट मार्केट (Export Market) ढूंढ रहा है। ब्रिटेन, यूरोप, जापान और वेस्ट एशिया के देशों के साथ नई बातचीत शुरू हो चुकी है। भारत ने साफ कहा है कि अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाए जाने के बाद दूसरे मार्केट्स की तलाश करेगा। साथ ही घरेलू मार्केट की सुरक्षा हर हाल में की जाएगी। 

अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर ने दी थी भारत को धमकी
अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्टर हॉवर्ड लुटनिक (Howard Lutnick) ने कहा कि अगर भारत अमेरिकी कॉर्न नहीं खरीदेगा तो वह अमेरिकी मार्केट तक पहुंच खो सकता है। उन्होंने सवाल किया कि 1.4 अरब लोग एक बुशल कॉर्न क्यों नहीं खरीद सकते? भारत ने इस बयान को सिरे से खारिज किया और दोहराया कि मोदी सरकार किसानों, डेयरी वालों और छोटे व्यापारियों के हितों के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगी।

आगे क्या होगा
कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि नवंबर तक शुरुआती डील फाइनल हो सकती है। वहीं, ट्रम्प ने मोदी को अपना दोस्त बताते हुए उम्मीद जताई है कि बातचीत आसान रहेगी। लेकिन मोदी ने उन्हें दोस्त कहने से परहेज किया, जिस पर राजनीतिक हलकों में चर्चा है। अभी देखना होगा कि क्या यह बातचीत वाकई ट्रेड वार को खत्म कर पाती है या फिर फिर से टकराव बढ़ता है।