US से कारोबार में कोई बेईमानी नहीं: भारत ने कहा- अमेरिका को जांच करना है तो कर ले; आखिर US के हम पर आरोप क्या हैं, क्या इनमें दम है- यहां डीटेल्स

इंटरनेशनल डेस्क. अमेरिका ने भारत पर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का आरोप लगाकर अमेरिकी ट्रेड एक्ट के सेक्शन 301 के तहत जांच करने की बात कही है। अब भारत सरकार ने इसे लेकर US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी यूएसटीआर (USTR) को जवाब भेजा है। कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि भारत पर लगाए गए अनफेयर प्रैक्टिसेज (Unfair Practices) के आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं।

बता दें कि, ईरान के साथ बढ़ती टेंशन के बीच अमेरिका ने 11 मार्च को 16 देशों और 12 मार्च को 60 देशों के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू करने का ऑर्डर जारी किया है। दोनों ही जांच में भारत का नाम शामिल है।

US ने किसी स्कीम या पॉलिसी का नाम नहीं बताया
भारत का कहना है कि यह जांच केवल मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स (Macroeconomic Indicators) के बेस पर शुरू की गई है, जिसमें किसी खास पॉलिसी या फैसले के बारे में साफ- साफ नहीं बताया गया है। मैक्रोइकोनॉमिक इंडिकेटर्स, देश की इकोनॉमी के बड़े आंकड़े, जैसे GDP, टोटल प्रोडक्शन, महंगाई दर, बेरोजगारी, इंटरेस्ट रेट्स, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैलेंस जैसे फैक्टर्स को कहते हैं। ये पूरे देश की आर्थिक तस्वीर दिखाते हैं, किसी एक खास सेक्टर की फैक्ट्री या सरकार की पॉलिसी की नहीं, इसलिए भारत इसे स्पष्ट नहीं मानता।

अमेरिका ने भारत पर क्या-क्या आरोप लगाए हैं

1. सरकार ने स्टील, सोलर पैनल, EV बैटरी बनाने वाली फैक्ट्रियों को भारी छूट दी, सब्सिडी के तहत पैसा दिया, जिससे जरूरत से ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, ये सामान अमेरिकी बाजार में पहुंचे, जिससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ।
2. भारत ने अमेरिका में बने प्रोडक्ट्स पर हाई इम्पोर्ट टैरिफ लगाए, जबकि अपने सामान को सस्ता रखा, इसकी वजह से इंडियन मार्केट में अमेरिकन प्रोडक्ट्स को सस्टेन करने का मौका नहीं मिला।
3. अमेरिका ने भारत पर विदेशी कंपनियों की टेक्नोलॉजी चुराने का भी आरोप लगाया है। आरोप है भारत ने विदेशी फर्मों से भारत में फैक्ट्री लगाने के बदले उनकी टेक्नोलॉजी जबरदस्ती मांगी।
4. भारत ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियों (PSU) को सस्ते लोन और ग्रांट्स देकर गलत तरीके से US की प्राइवेट कंपनियों के साथ उनका कंपटीशन करवाया।
5. फोर्स्ड लेबर से प्रोडक्ट तैयार करवाया, यानी बिना सही मजदूरी दिए लोगों से काम करवाकर प्रोडक्शन बढ़ाया और ऐसे प्रोडक्ट्स को अमेरिकी मार्केट में उतारा। इससे अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हुआ।

बिना ठोस आधार के जांच पर सवाल- भारत
भारत ने अपने जवाब में कहा कि सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू करने के लिए जरूरी कानूनी शर्तें पूरी नहीं की गई हैं। सरकार के मुताबिक, अमेरिकी नोटिस में प्रथम दृष्टया ऐसा कोई सबूत नहीं है, जिससे यह साबित हो कि भारत की इंडस्ट्रियल पॉलिसी अमेरिकी व्यापार को नुकसान पहुंचा रही है। भारत ने कहा कि यह प्रक्रिया कमजोर आधार पर टिकी है, इसलिए इसे तुरंत खत्म किया जाना चाहिए।

ट्रेड सरप्लस और मैन्युफैक्चरिंग पर भारत की सफाई
अमेरिका की ओर से भारत पर एक्सेस प्रोडक्शन (Excess Production) और स्ट्रक्चरल कैपेसिटी (Structural Capacity) के आरोप लगाए गए थे। इस पर भारत ने कहा कि ट्रेड बैलेंस कई ग्लोबल फैक्टर्स से तय होता है, न कि किसी एक देश की नीति से। सरकार ने साफ किया कि भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर जो दावे किए गए हैं, वे वास्तविकता से मेल नहीं खाते। भारत ने यह भी कहा कि उसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, जबकि यह ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा है।

दोनों पक्षों में बातचीत से इस मसले को सुलझाया जाए
भारत ने साफ कहा है कि ट्रेड विवादों का समाधान यूनिलेटरल एक्शन से नहीं, बल्कि बातचीत से होना चाहिए। दोनों देश पहले से ही बाइलेट्रल ट्रेड एग्रीमेंट (BTA) पर चर्चा कर रहे हैं। भारत ने सुझाव दिया कि इसी प्लेटफॉर्म पर सभी मुद्दों को सुलझाया जाए। सरकार ने यह भी कहा कि वह कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के लिए तैयार है और किसी भी तरह की कंसल्टेशन में हिस्सा लेने को तैयार है।

भारत ने फोर्स्ड लेबर के आरोपों को भी खारिज किया
12 मार्च को अमेरिका ने फोर्स्ड लेबर (Forced Labour) में भी सेक्शन 301 जांच शुरू की थी। भारत ने इसका विरोध किया है। सरकार ने कहा कि इस जांच के लिए भी जरूरी कानूनी आधार नहीं है और इसे भी तुरंत खत्म किया जाना चाहिए। भारत ने दोहराया कि वह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का पालन करता है और इस तरह के आरोप तथ्यहीन हैं। इसके साथ ही भारत ने इस मामले में भी बातचीत के जरिए समाधान की पेशकश की।

क्या है अमेरिका सेक्शन 301, जिसके तहत जांच होगी
सेक्शन 301 अमेरिका के ट्रेड एक्ट 1974 का हिस्सा है, जो यूएसटीआर (USTR) को दूसरे देशों की ट्रेड पॉलिसीज की जांच करने और टैरिफ (Tariff) जैसे कदम उठाने की ताकत देता है। इसका इस्तेमाल तब होता है जब अमेरिका को लगता है कि कोई देश अनुचित तरीके से व्यापार कर रहा है। हाल ही में 11 मार्च को भारत समेत 16 देशों पर इसी आधार पर जांच शुरू हुई और 12 मार्च को इसे बढ़ाकर 60 देशों तक कर दिया गया। ऐसे में भारत के एक्सपोर्ट पर टैरिफ बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए भारत ने सख्त रुख अपनाते हुए जांच खत्म करने की मांग की है।