दो महीने बाद भारत-अमेरिका पोस्टल सर्विस बहाल: नई ड्यूटी मैकेनिज्म लागू, अब होल्ड नहीं होंगे MSMEs और छोटे एक्सपोर्टर्स के पार्सल
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अमेरिका के लिए इंडिया पोस्ट की सर्विसेज 22 अगस्त को US की ओर से टैरिफ बढ़ाने के बाद सस्पेंड कर दी गई थी।
इंटरनेशनल डेस्क। भारत ने अमेरिका के लिए पोस्टल सर्विस दोबारा शुरू कर दी है। 22 अगस्त को यह सर्विस तब सस्पेंड की गई थी जब अमेरिका ने भारतीय शिपमेंट्स पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद भारत से भेजे जाने वाले सभी पोस्टल आइटम्स से डी मिनिमस ट्रीटमेंट हटा लिया गया था। नतीजा यह हुआ कि बिना एडवांस ड्यूटी दिए गए पार्सल्स को यूएस कस्टम्स सीज कर लेता था। इसी वजह से भारत ने सर्विस रोक दी थी।
नई ड्यूटी पेमेंट सिस्टम से मिली राहत
डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने बताया कि अब डिलिवरी ड्यूटी पेड (DDP) मैकेनिज्म लागू किया गया है। इसके तहत अमेरिका भेजे जाने वाले हर पोस्टल पार्सल पर बुकिंग के वक्त ही ड्यूटी पे करनी होगी। यह रकम सीधे अमेरिकी कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन (CBP) को जाएगी। महाराष्ट्र और दिल्ली सर्कल में सफल ट्रायल के बाद इसे 15 अक्टूबर से पूरे देश में लागू कर दिया गया।
कितना टैक्स देना होगा?
नई व्यवस्था के तहत भारत से भेजे जाने वाले सभी पोस्टल शिपमेंट्स पर अब फ्री ऑन बोर्ड (FOB) डिक्लेयर वैल्यू का 50% कस्टम ड्यूटी लगेगी। हालांकि कुरियर या कॉमर्शियल शिपमेंट्स की तरह इस पर कोई एडिशनल प्रोडक्ट-बेस्ड ड्यूटी नहीं होगी। इससे छोटे एक्सपोर्टर्स, MSMEs, ई-कॉमर्स सेलर्स और कारीगरों को बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि उनकी लॉजिस्टिक कॉस्ट अब कंट्रोल में रहेगी।
कौन-कौन सी सर्विसेज अब उपलब्ध
इंडिया पोस्ट ने कहा कि अब सभी तरह की अंतरराष्ट्रीय पोस्टल सेवाएं—EMS, एयर पार्सल्स, रजिस्टर्ड लेटर्स/पैकेट्स और ट्रैक्ड पैकेट्स—अमेरिका के लिए किसी भी पोस्ट ऑफिस, इंटरनेशनल बिजनेस सेंटर (IBC), डाकघर निर्यात केंद्र (DNK) और इंडिया पोस्ट सेल्फ-सर्विस पोर्टल से बुक की जा सकती हैं। खास बात यह है कि DDP मॉडल में पोस्टल डिपार्टमेंट कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेगा।
मेक इन इंडिया और एक्सपोर्ट को बढ़ावा
कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ने कहा कि यह कदम भारत की वैश्विक लॉजिस्टिक और पोस्टल नेटवर्क को मजबूत करेगा। यह मेक इन इंडिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और पोस्टल एक्सपोर्ट सेंटर जैसी पहलों से जुड़ा है। सर्कल हेड्स को निर्देश दिए गए हैं कि वे MSMEs और छोटे एक्सपोर्टर्स के लिए जागरूकता अभियान चलाएं, ताकि वे इस मौके का पूरा फायदा उठा सकें।

