भारत-अमेरिका ट्रेड डील के बेहद करीब: अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो बोले- ईरान के साथ अच्छी डील होगी या फिर हम दूसरे तरीेके से निपटेंगे
Published:
4 min read

विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दिल्ली में मीटिंग के बाद कहा कि भारत-अमेरिका के बीच ट्रेड डील आगे बढ़ाने पर बातचीत कर रहे हैं।- फाइल
इंटरनेशनल डेस्क. भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से चल रही ट्रेड डील अब अंतिम दौर में पहुंचती दिख रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने नई दिल्ली में मीटिंग की। इस मौके पर रुबियो ने ईरान के साथ होने वाले समझौते को लेकर कहा कि अमेरिका अब भी कूटनीतिक समाधान चाहता है, लेकिन अगर समझौता नहीं हुआ तो दूसरे तरीके से भी निपटा जा सकता है।
दरअसल, रुबियो शनिवार को 4 दिन के दौरे पर भारत आए हैं। उनके इस दौरे की शुरुआत कोलकाता से हुई। इसके बाद वह नई दिल्ली में PM मोदी से मिले। अमेरिकी दूतावास की बिल्डिंग का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री एस. जयशंकर से भी मुलाकात की। सोमवार को वह आगरा पहुंचे। रुबियो के दौरे में चार शहर शामिल थे, कोलकाता, दिल्ली, आगरा और जयपुर।

हम यही चाहते हैं की ईरान के साथ अच्छी डील हो- मार्को रूबियो
भारत दौरे पर आए मार्को रूबियो ने ईरान डील को लेकर कहा, या तो हमारे बीच एक अच्छी डील होगी, या फिर हमें इसे किसी और तरीके से संभालना पड़ेगा। पहले हम यही चाहते हैं कि एक अच्छी डील हो।
लेबनान के मुद्दे पर रूबियो ने कहा कि अमेरिका अलग से उस मामले पर काम कर रहा है। इजराइल और लेबनान की सरकार समस्या नहीं हैं, बल्कि असली समस्या हिजबुल्लाह है। रूबियो ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह लेबनान के लोगों को ही निशाना बना रहा है और उन्हें पीड़ित बता रहा है। अगर हिजबुल्लाह मिसाइलें दागता है या दागने की तैयारी करता है, तो इजराइल को जवाब देने और उसे रोकने का पूरा अधिकार है।
रुबियो बोले- भारत को टारगेट नहीं किया
मार्को रुबियो ने ट्रम्प की टैरिफ पॉलिसी को लेकर सफाई देते हुए कहा कि टैरिफ सिर्फ भारत पर नहीं लगाया था। अमेरिका इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड बैलेंस को रीसेट करना चाहता है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वापस अमेरिका लाने की कोशिश कर रहा है। भारत की बड़ी इकोनॉमी और अमेरिका के साथ उसका ट्रेड रिलेशन इस प्रोसेस का हिस्सा बन गया। दोनों देशों के बीच जो नया ट्रेड अरेंजमेंट बनेगा, वह टिकाऊ और दोनों देशों के हित में होगा।

ट्रम्प टैरिफ के बाद बिगड़े थे रिश्ते
भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की चर्चा फरवरी 2025 से तेज हुई थी। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने वॉशिंगटन में मुलाकात की थी। मोदी के इस विजिट के बाद समझौते की संभावना जताई थी। हालांकि, बाद में ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडियन एक्सपोर्ट पर 50% तक टैरिफ लगा दिए थे। इसमें रूसी तेल खरीद को लेकर 25% एडिशनल टैक्स भी शामिल था। इससे दोनों देशों के ट्रेड रिलेशन खराब हो गए थे। इसके बावजूद दोनों देश लगातार बातचीत करते रहे और अब फिर से डील को लेकर चर्चा तेज हो रही है।
AI, सेमीकंडक्टर और इनवेस्टमेंट पर फोकस
जयशंकर रुबियो की मीटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे सेक्टर्स में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। रुबियो ने कहा कि भारत को पैक्स सिलिका पहल में शामिल किया गया है, जो सुरक्षित AI और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के लिए अमेरिका की अगुवाई वाला प्रोजेक्ट है। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय कंपनियां अमेरिका में 20 बिलियन डॉलर से ज्यादा का इनवेस्टमेंट कर चुकी हैं। जयशंकर ने कहा कि जैसे-जैसे भारत की AI और सेमीकंडक्टर की कैपेसिटी बढ़ेगी, दोनों देशों के बीच कोऑपरेशन भी बढ़ेगा।

एनर्जी सिक्योरिटी और न्यूक्लियर कोऑपरेशन पर भी चर्चा
जयशंकर ने मीटिंग में भारत की ऊर्जा जरूरतों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करना भारत की प्राथमिकता है और इसके लिए सस्ती और स्थिर एनर्जी सप्लाई जरूरी है। भारत और अमेरिका के बीच हाल के महीनों में एनर्जी ट्रेड बढ़ा है। इसके अलावा न्यूक्लियर एनर्जी कोऑपरेशन पर भी बातचीत हुई। भारत के शांति एक्ट के बाद इस क्षेत्र में नई संभावनाएं खुली हैं और उन्होंने अमेरिकी पक्ष के सामने कुछ रेगुलेटरी मुद्दे भी उठाए।
रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा
रुबियो ने कहा कि भारत-अमेरिका के बीच स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप लगातार मजबूत हो रही है और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंत तक यह रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत दिखाई देगा। दोनों देश सिर्फ ट्रेड ही नहीं, बल्कि डिफेंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी और ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे कई अहम क्षेत्रों में साथ काम कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यह अंतरिम ट्रेड डील फाइनल होती है तो इससे दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशन भी सुधरेंगे और टैरिफ को लेकर चल रहा विवाद भी काफी हद तक कम हो सकता है।

