US की हाई-लेवल मीटिंग में शामिल होगा भारत: रूबियो ने 60 देशों के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया; आतंकवाद से निपटने का प्लान तैयार होगा

इंटरनेशनल डेस्क। भारत अमेरिका की एक हाईलेवल मीटिंग में हिस्सा लेगा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत समेत 60 से ज्यादा देशों के फॉरेन मिनिस्टर को अगले हफ्ते वॉशिंगटन में होने वाली हाई-लेवल मीटिंग के लिए न्योता भेजा है। ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि दुनिया में ट्रांसनेशनल फार-लेफ्ट टेररिज्म फिर से उभर रहा है। इसी खतरे से निपटने के लिए सभी को मिलकर स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। यह मीटिंग 16 जुलाई को US फॉरेन मिनिस्ट्री में होगी। इसमें फाॅरेन और होम मिनिस्ट्री से जुड़े मिनिस्टर शामिल होंगे।

काउंटर टेररिज्म पर कोऑर्डिनेशन बढ़ाने की कोशिश
वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक मीटिंग में भारत, इंडोनेशिया, सिंगापुर, यूरोप के ज्यादातर देशों और लैटिन अमेरिका के कई बड़े देशों को बुलाया गया है। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि अलग-अलग देश मिलकर ऐसे संगठनों और नेटवर्क के खिलाफ एक्शन लें जिन्हें अमेरिका वॉयलेंट फार-लेफ्ट ग्रुप मानता है। इस मीटिंग के जरिए इंटरनेशनल लेवल पर आतंकवाद को लेकर देशों को एकजुट करने की कोशिश होगी।

ट्रम्प की इस पहल पर अमेरिका में ही उठे सवाल
हालांकि ट्रम्प सरकार की इस पहल को लेकर अमेरिका के भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कई मौजूदा और पूर्व अफसर, यूरोपियन डिप्लोमैट्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट मानते हैं कि सरकार खतरे को जरूरत से ज्यादा बड़ा बताकर काउंटर टेररिज्म कानूनों का इस्तेमाल राजनीतिक एक्टिविस्ट्स के खिलाफ कर सकती है। कुछ अफसरों को यह भी डर है कि इससे आने वाले समय में दूसरी सरकारों के लिए भी एक्टविस्ट्स पर सख्ती बढ़ जाएगी।

कुछ अफसरों का मीटिंग से दूर रहने का फैसला
वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रम्प प्रशासन के एक अफसर ने कहा- अगर आज ये अधिकार लेफ्ट विंग ग्रुप्स के खिलाफ इस्तेमाल किए जाते हैं। भविष्य में कोई दूसरी सरकार इन्हें कंजरवेटिव ऑर्गेनाइजेशन्स के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकती है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसी चिंता की वजह से जस्टिस डिपार्टमेंट और व्हाइट हाउस के कुछ अफसरों ने इस मीटिंग से दूरी बनाने का फैसला किया है।

एंटीफा को फंडिंग करने वालों पर ट्रम्प सख्त
दरअसल ट्रम्प लंबे समय से एंटीफा (Antifa) को हिंसा फैलाने वाला संगठन बताते रहे हैं। ट्रम्प प्रशासन ने 2025 में एंटीफा को आतंकी संगठन घोषित कर दिया था। ट्रम्प ने कहा था कि यह खतरनाक और कट्टरपंथी लेफ्ट नेटवर्क है। उन्होंने उन लोगों और संगठनों की भी जांच कराने की बात कही थी जो कथित तौर पर एंटीफा को फंडिंग करते हैं।

एंटीफा को लेकर क्या कहते हैं रिसचर्स
एंटीफा किसी एक ऑर्गेनाजेशन की तरह काम नहीं करता। इसका कोई सेंट्रल लीडरशिप या तय ढांचा नहीं है। यह अलग-अलग एक्टिविस्ट्स का नेटवर्क माना जाता है, जो फासीवाद, नस्लवाद और सत्तावाद का विरोध करता है। हालांकि कई रिसर्चर्स का कहना है कि इसे एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं बल्कि एक मूवमेंट के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसके बावजूद ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लगातार इसे सिक्योरिटी थ्रेट बता रहा है।

US के बाहर भी एंटीफा के खिलाफ एक्शन
ट्रम्प सरकार ने एंटीफा के खिलाफ अमेरिका से बाहर भी एक्शन तेज कर दिया है। अमेरिका की फॉरेन मिनिस्ट्री ने जर्मनी के एंटीफा ओएसटी (Antifa Ost) और इटली और ग्रीस के तीन एंटीफा से जुड़े ग्रुप्स को भी स्पेशली डिजाइनेटेड ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। प्रशासन का कहना है कि यह कदम दुनिया भर में एक्टिव एंटी-फासिस्ट नेटवर्क को कमजोर करने की बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। ऐसे में 16 जुलाई की मीटिंग को ट्रम्प सरकार के नए ग्लोबल काउंटर टेररिज्म एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है।