इंडियन आर्मी को UK से मिलेंगी LMM मिसाइलें: वजन महज 13 किलोग्राम लेकिन स्पीड सुपरसोनिक, 6 किलोमीटर की रेंज में एरियल टारगेट्स हिट करने की ताकत

इंटरनेशनल डेस्क। इंडियन आर्मी ने ब्रिटिश कंपनी थेल्स यूके (Thales UK) के साथ लाइट वेट मॉड्यूलर मिसाइल सिस्टम (LMM) की खरीद के लिए करीब 468 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3,900 करोड़ रुपए की डील साइन कर ली है। समझौते के तहत मिसाइल और लांचर बेलफास्ट नॉर्दर्न आयरलैंड में बनेंगी और बाद में इंडियन को सप्लाई की जाएगी।

ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक, इंडिया-यूके के बढ़ते डिफेंस रिश्ते की वजह से यह डील डन हुई है। यह लाइट वेट मिसाइलें 6 किलोमीटर की रेंज में ड्रोन्स और कम ऊंचाई से हमले करने वाले एरियल टारगेट्स को हिट करने की ताकत रखती है। 

LMM क्या है और कितना ताकतवर है
LMM जिसका वजन लगभग 13 किलोग्राम बताया गया है लेकिन इसकी स्पीड सुपरसोनिक है यानी मैच (Mach) 1.5 से ऊपर है। मिसाइल लेजर बीम राइडिंग गाइडेंस पर काम करती है जिससे निशाना साधना तेज और सटीक रहता है। यह हल्का और मल्टीप्लेटफॉर्म मिसाइल सिस्टम है जिसे  हेलीकॉप्टर, ड्रोन, छोटे फाइटर जेट्स और ग्राउंड प्लेटफार्मों से दागा जाता है। 

 LMM तीन तरीके से वार करती है
इंडियन आर्मी के लिए खरीदी गई LMM मिसाइल को बेहद खतरनाक और आधुनिक माना जा रहा है क्योंकि इसमें ट्रिपल-इफेक्ट वॉरहेड लगा है। इसका मतलब है कि जब ये फटती है तो तीन तरीके से वार करती है—पहला, जोरदार ब्लास्ट यानी धमाका; दूसरा, फ्रैगमेंटेशन, जिसमें इसके टुकड़े चारों तरफ बिखर कर दुश्मन को नुकसान पहुंचाते हैं; और तीसरा, पियर्सिंग यानी ये बख्तर या सख्त सतह तक को भेद डालती है।

प्रॉक्सिमिटी फ्यूज सेंसर इसे घातक बनाता है
इस मिसाइल का सबसे अहम फीचर इसका प्रॉक्सिमिटी फ्यूज सेंसर है, जो इसे घातक बनाता है। सेंसर मिसाइल की सीधी टक्कर के बिना भी सही वक्त पर धमाका कर देता है। जैसे दुश्मन का छोटा ड्रोन या हेलीकॉप्टर उड़ रहा हो, तो मिसाइल उसके पास पहुंचकर सेंसर की मदद से खुद-ब-खुद फट जाती है।

धमाके और उसके बाद निकले विस्फोटकों के टुकड़ों से उसे चकनाचूर कर देती है। यही वजह है कि इसे ड्रोन, छोटे हेलीकॉप्टर और तेज एरियल टारगेट्स को गिराने में बेहद असरदार हथियार माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने इसे बॉर्डर पर हाई-टेक खतरों से तुरंत निपटने के लिए खरीदा है।

 

क्यों खरीदा गया और कहां इस्तेमाल होगा
आर्मी के मुताबिक, LMM मिसाइल को इसलिए चुना है ताकि एक तेज, सटीक और हल्के वजन वाली एयर डिफेंस मिसाइल मिल सके। यह मिसाइल मैदान, समुद्री तटों और ऊंचे पहाड़ी इलाकों जैसे कठिन मोर्चों पर भी तुरंत रिस्पॉन्ड कर सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ड्रोन और लो-लेवल हवाई हमलों का खतरा बढ़ा था, ऐसे में LMM सीधे मोर्चे पर तैनात ब्रिगेड्स,  सेक्टर्स और मोबाइल आर्मी-एडेड डिफेंस यूनिट्स को नई ताकत देगी।

यह मिसाइल 6 किलोमीटर तक उड़ते दुश्मन ड्रोन, छोटे प्लेन्स और यूएवी पर सटीक निशाना साध सकती है। सबसे अहम बात, इसे एक जवान भी आसानी से ऑपरेट कर सकता है, जिससे इसे पहाड़ों और रेगिस्तान जैसे  इलाकों में भी तैनात किया जा सकता है। इस मिसाइल के आने से इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस स्मार्ट, तेज और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी,

UK और भारत दोनों को फायदा होगा
थेल्स बेलफास्ट में मिसाइल और लांचर बनाएगा और डिलीवरी के बाद सप्लाई कर देगा। इससे जहां UK के डिफेंस इंडस्ट्री को फायदा होगा। वहां जॉब्स तैयार होंगे। वहीं भारत ने कहा है कि यह डील आत्मनिर्भर भारत के लिहाज से बिल्कुल सही हैं। ऐसे समझौतों के जरिए तुरंत की जरूरतें विदेशी सोर्सिंग से पूरी की जा सकेगी। लंबे समय में इस टेक्नोलॉजी पर कोऑपरेशन और को-डिजाइन के विकल्प तलाशे जाएंगे। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी इसे यूके-इंडिया डिफेंस इंडस्ट्री कनेक्शन मजबूत करने वाला कदम बताया है।

 

 राजनीतिक और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बढ़ेगा
यह समझौता सिर्फ इक्विपमेंट खरीद तक सिमित नहीं है, यह UK-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के लिहाज से भी अहम है। ब्रिटिश PM कीर स्टार्मर ने के भारत दौरे पर  दोनों देशों के बीच बढ़ती नजदीकियों को देखते हुए इस डील को मंजूरी दी। इससे भारत को भी फायदा होगा। बॉर्डर सिक्योरिटी से जुड़ी तात्कालिक कमी दूर होगी। इंडियन आर्मी के पास मल्टी-डोमेन में जवाब देने की क्षमता बढ़ेगी। 

इस डील को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं
UK  की कंपनी को इतना बड़ा ऑर्डर देने की आलोचना भी हो रही है। यह कहा जा रहा है कि जब देश में डिफेंस प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता थे तो इतनी बड़ी रकम से इम्पोर्ट क्यों किया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि जरूरी कैपेबिलिटी जल्द हासिल करना प्राथमिकता है। साथ में इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप से टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के रास्ते खुलेंगे। आने वाले समय में अगर कॉन्ट्रैक्ट में लोकल प्रोडक्शन या ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी (ToT) पर सहमति बन जाती है तो इससे आत्मनिर्भरता की पहल को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।