UN में भारत ने PAK को फिर लताड़ा: कहा- अपने लोगों पर बम गिराने वाले अपने गिरेबान में झांके, हर साल वही झूठी कहानी दोहरा रहे

इंटरनेशनल डेस्क। भाारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) पाकिस्तान को में फिर लताड़ लगाई है। पाकिस्तान ने भारत पर कश्मीरी महिलाओं के साथ हिंसा का झूठा आरोप लगाया था। भारत ने इन आरोपों को झूठा और भ्रम फैलाने वाला बताते हुए खारिज कर दिया। भारत ने कहा, पाकिस्तान हर साल वही पुरानी झूठी कहानी सुनाता है। कभी वह खुद अपनी गिरेबान में झांक कर देखे कैसे ऑपरेशन सर्चलाइट के बहाने PAK सेना ने 4 लाख महिलाओं के साथ कैसे बर्बरता की थी। पाकिस्तान ऐसा देश है जो अपने ही लोगों पर बम गिराता है।

UNSC में भारत की पाकिस्तान को फटकार
UN में 'महिलाएं, शांति और सुरक्षा’ के मुद्दे पर भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा- पाकिस्तान हर साल वही झूठी कहानी दोहराता है। जिसमें वह जम्मू-कश्मीर जैसे भारतीय क्षेत्र पर नजर गड़ाए रहता है। दुनिया जिसकी सच्चाई जानती है, वे आज हमें नसीहत दे रहे हैं। यह ऐसा देश है जो अपने ही लोगों पर बम गिराता है। ऑपरेशन सर्चलाइट का जिक्र करते हुए कहा- यह वही देश है जिसने 1971 में अपने ही लोगों के खिलाफ ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, जिसमें 4 लाख महिलाओं के साथ गैंगरेप और लाखों बेगुनाहाें की हत्या की। पाकिस्तान को मानवाधिकारों पर बोलने का कोई नैतिक हक नहीं है।

पाकिस्तान ने उठाया कश्मीर का मुद्दा
भारत का यह पलटवार पाकिस्तानी डिप्लोमैट साइमा सलीम के बयान के बाद आया। साइमा ने अपनी स्पीच में कहा- महिला, शांति और सुरक्षा एजेंडे से कश्मीरी महिलाओं को बाहर रखना इस पहल की सच्चाई और निष्पक्षता पर सवाल उठाता है। साइमा ने दावा किया कि जम्मू-कश्मीर मुद्दा UN के एजेंडे में शामिल है, इसलिए आने वाले समय की रिपोर्टों में कश्मीरी महिलाओं की स्थिति और मुश्किलों का जिक्र किया जाना चाहिए।

क्या था ऑपरेशन सर्चलाइट
ऑपरेशन सर्चलाइट 1971 में पाकिस्तानी सेना ने तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में बंगाली राष्ट्रवादी आंदोलन को कुचलने के लिए चलाया था। इस अभियान में 3 लाख से अधिक बंगालियों की हत्या की गई और करीब 4 लाख महिलाओं के साथ गैंगरेप हुआ। इन अत्याचारों से बचने के लिए लगभग 1 करोड़ बंगाली शरणार्थी भारत भागकर आए, जिसके बाद भारत ने हस्तक्षेप कर बांग्लादेश अलग राष्ट्र बनवाया।

UNSC में महिलाओं पर बहस
यह बहस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रस्ताव संख्या 1325 की 25वीं वर्षगांठ पर हुई। साल 2000 में पारित प्रस्ताव में संघर्ष के समय महिलाओं और लड़कियों पर होने वाले प्रभावों को कम करने और उनके अधिकारों की रक्षा पर जोर दिया गया था।