पाकिस्तान में संवैधानिक तख्तापलट हो चुका है: भारत ने UN में कहा- आर्मी चीफ आसिम मुनीर को राष्ट्रपति जैसी ताकत दी, इससे लोकतंत्र को खतरा

इंटरनेशनल डेस्क। यूनाइटेड नेशन (UN) में भारत ने पाकिस्तान पर अपने ही संविधान में फेरबदल करने के लिए तंज कसा। भारत ने कहा- पाकिस्तान में जो हो रहा है, वह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव पवर्तनेनी हरीश ने कहा कि पाकिस्तान को खुद से पूछना चाहिए कि उसने अपनी सेना को इतना ताकतवर कैसे बना दिया। भारत के मुताबिक, हाल में पाकिस्तान ने संविधान में ऐसा बदलाव किया है, जिससे सेना सरकार से भी ऊपर बैठ गई है। एक तरह से पाकिस्तान में संवैधानिक तख्तापलट हो चुका है। 

संविधान में ऐसा क्या बदल दिया गया
पाकिस्तान ने नवंबर 2025 में अपने संविधान में 27 वां संशोधन किया। इस बदलाव के बाद सेना की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब सेना पर सरकार की पकड़ कमजोर हो गई है। भारत का कहना है कि यह बदलाव असल में लोकतंत्र को कमजोर करता है। आसान शब्दों में कहें तो अब पाकिस्तान में चुनी हुई सरकार से ज्यादा ताकत सेना के हाथ में चली गई है। यह संवैधानिक तख्तापलट नहीं तो और क्या है। दुनिया के कई ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन पाकिस्तान में हुए इस बदलाव को लेकर सवाल उठा चुके हैं। 

आजीवन सुरक्षा पर भारत को आपत्ति क्यों
भारत की सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि आसिम मुनीर को आजीवन कानूनी सुरक्षा दे दी गई है। मतलब, उनके खिलाफ कभी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। भारत का कहना है कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसा नहीं होता। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में आर्मी चीफ को राष्ट्रपति जैसी कानूनी छूट दे दी गई है, जो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। ऐसे में अगर आसिम मुनीर कोई गलत फैसला भी लेते हैं तो उनपर कानूनी एक्शन नहीं लिया जा सकेगा। 

असीम मुनीर को कितनी ताकत मिल गई
इस संशोधन के बाद पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को जरूरत से ज्यादा पावर मिल गई है। उन्हें देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि अब आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों उनके अंडर है। इतना ही नहीं, न्यूक्लियर हथियार और मिसाइल सिस्टम का कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में है। यानी सेना से जुड़ा हर बड़ा फैसला अब एक ही शख्स के पास है। यहां तक कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को भी सेना से जुड़े मामलों में सुनवाई का हक नहीं है।

भारत ने पाकिस्तान को क्या सलाह दी
भारत ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को आत्ममंथन करना चाहिए। सेना को इतनी खुली छूट देना न केवल देश के भीतर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी इसका असर हो सकता है। भारत का कहना है कि संविधान का मतलब सत्ता को बैलेंस्ड रखना होता है, न कि उसे एक संस्था या शख्स के हाथ में सौंप देना। बता दें कि खुद पाकिस्तान में इस संविधान संशोधन का विरोध है। देश के कई हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने संविधान में किए गए इस बदलाव को लेकर इस्तीफा दे दिया है।