6 महीने में 785 बलूच लापता: UN में भारत ने कहा- पहले अपने गिरेबां में झांके पाकिस्तान; UN बॉडी ने कहा- वहां ब्लासफेमी के चलते 700 जेल में
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भारतीय डिप्लोमैट मोहम्मद हुसैन ने कहा- पाकिस्तान को अपनी माइनोरिटी पर अत्याचार रोकना चाहिए। (फाइल)
इंटरनेशनल डेस्क. भारत ने यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल (UNHRC) में पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स को लेकर तस्वीर पेश की। कहा- ये कितना अजीब है कि एक देश जो खुद माइनोरिटीज पर अत्याचार करता है, वो दूसरे देशों को मानवाधिकार पर लेक्चर दे रहा है।
पाकिस्तान अपने गिरेबां में झांके
UNHRC के 60वें सेशन में जेनेवा में बुधवार को इंडियन डिप्लोमैट मोहम्मद हुसैन ने कहा- इस्लामाबाद दूसरों की कमियां बताने से पहले अपने गिरेबां में झांके। भारत को यह बहुत विरोधाभासी लगता है कि पाकिस्तान जैसे देश दूसरे देशों को मानवाधिकार पर लेक्चर दे रहे हैं। गलत प्रोपेगंडा फैलाने की जगह पाकिस्तान को अपने देश में माइनोरिटीज का शोषण रोकना चाहिए।
अपने ही लोगों पर एयरस्ट्राइक
भारत इस बात को लंबे वक्त से प्रमुखता से उठा रहा है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है। साथ ही पाकिस्तान अपने देश में मानवाधिकार संबंधी चुनौतियों से लड़ने में नाकाम रहा है। 22 सितंबर को पाकिस्तान ने अपने स्टेट खैबर पख्तूनख्वा (KPK) में एयर स्ट्राइक से करीब 23 लोगों को मार दिया था। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।
बलोच लोगों पर अत्याचार
सेशन में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अलावा भी इंटरनेशनल आवाजें उठीं। इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल रिसर्चर जोश बोव्स ने बताया कि पाकिस्तान की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 158वीं पॉजिशन है। जोश ने बलोच लोगों पर हो रहे अत्याचार पर कहा- बलोच नेशनल मूवमेंट के मानवाधिकार विभाग ने बताया कि जनवरी से जून 2025 में 785 बलोच गायब हो चुके हैं और 121 मारे जा चुके हैं। पश्तून लीडर्स की असेंबली 'जिरगा' के मुताबिक 2025 में 4000 पश्तून लापता हैं।
यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलिजियस फ्रीडम (USCIR) 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में ब्लासफेमी (ईशनिंदा) कानून के तहत 700 लोग जेल में हैं। ये पिछले साल से 300% ज्यादा हैं।
ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आरिफ अजाकिया ने भी पाकिस्तान के हालात पर चिंता जताई। उन्होंने कहा- पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान और KPK में मिलिट्री ऑपरेशन करती रही है। आतंकवादियों की सर्चिंग और गिरफ्तारी के नाम पर अपने ही नागरिकों को मारना, किडनैपिंग और टॉर्चर के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। गायब हुए लोगों के परिवार के विरोध प्रदर्शन को भी दबाया जाता है।

