ला-ला-लैंड से बाहर आए PAK: UN में भारत ने कहा- जिनकी सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती, हमें लैक्चर न दें; J&K हमारा अटूट हिस्सा था, है और रहेगा

इंटरनेशनल डेस्क. यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल (UNHRC) में भारत ने पाकिस्तान को ला-ला-लैंड यानी काल्पनिक दुनिया से बाहर आने का सुझाव दिया। 61वां सेशन 23 फरवरी से 31 मार्च तक चलेगा। भारत की रिप्रजेंटेटिव अनुपमा सिंह ने बुधवार को कहा- भारत के पास पाकिस्तान और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन (OIC) के हाई-लेवल सेगमेंट द्वारा दिए गए रिफरेंसेस को रिप्लाय करने का अधिकार है। इसका इस्तेमाल करते हुए हम सभी आरोप रिजेक्ट करते हैं। हमें आरोपों का बखान करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन हम फैक्ट्स के साथ इन्हें गलत साबित कर देंगे।

जम्मू-कश्मीर भारत का अटूट अंग
सिंह ने कहा- जम्मू और कश्मीर, भारत का अटूट हिस्सा था, है और रहेगा। पाकिस्तान के किसी प्रोपगंडा का इस बात पर कोई असर नहीं होने वाला है। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और इंटरनेशनल लॉ के तहत जम्मू-कश्मीर का भारत में मिलना पूरी तरह लीगल और सही है। इस रीजन में केवल एक विवाद है, वो यह है कि पाकिस्तान ने भारत की जमीन पर जो अवैध कब्जा कर रखा है, वह उसे कब छोड़ेगा।

ला-ला-लैंड से बाहर आए PAK
सिंह ने आगे कहा- अगर पिछले साल जम्मू-कश्मीर में बना, दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेल ब्रिज झूठ है, तो या तो पाकिस्तान का दिमाग खराब हो गया है या फिर वो काल्पनिक दुनिया में जी रहा है। हो सकता है पाकिस्तान को जम्मू-कश्मीर के डेवलपमेंट बजट पर भरोसा नहीं हुआ हो, क्योंकि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड (IMF) ने पाकिस्तान को जो हालिया बेलआउट पैकेज दिया है वो इसके आधे से भी कम है।

डेमोक्रेसी पर ऐसे देश से लैक्चर सुनना मुश्किल है, जिसकी सिविलियन सरकार कभी-कभार अपना कार्यकाल पूरा कर पाती है। पाकिस्तान को ऐसे प्लटेफॉर्म्स पर झूठ फैलाने की बजाय अपने आंतरिक मुद्दों पर फोकस करना चाहिए।