रूस से तेल खरीदता रहेगा भारत: फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा- एनर्जी के लिए एक देश पर निर्भर नहीं रह सकते, 140 करोड़ लोगों का हित पहले देखेंगे

इंटरनेशनल डेस्क। रूस से क्रूड ऑयल खरीदने पर भारत सरकार ने गुरुवार को जवाब दिया। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि भारत की पहली प्राथमिकता 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी है। फॉरेन मिनिस्ट्री के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा-भारत के एनर्जी सप्लाई से जुड़े सभी फैसले राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।
जायसवाल ने कहा- बाजार की स्थितियों और बदलते अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों के अनुरुप अपने ऊर्जा स्त्रोतों में विविधता लाना हमारी रणनीति का मूल आधार है। भारत के सभी कदम इसी बात को ध्यान में रखते हुए उठाए गए हैं और भविष्य में उठाए जाएंगे। ऐसे फैसले कि किसी बाहरी दबाव में नहीं लिए जाते।

फोकस एनर्जी सोर्स को डायवर्सिफाई करने पर
रणधीर जायसवाल ने कहा- भारत सरकार यह बात कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म से कह चुकी है। बदलते ग्लोबल एनर्जी हालात के बीच भारत के लिए तेल और गैस की स्टेबल सप्लाई बेहद जरूरी है। ऐसे में हमारा फोकस एनर्जी सोर्स को डायवर्सिफाई करने पर है। इसका मतलब यह है कि भारत एक ही देश पर निर्भर नहीं रह सकता। सभी फैसले मार्केट कंडीशन और इंटरनेशनल डायनामिक्स को देखकर लिए जाते हैं।

ट्रम्प का दावा- भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा
दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया-US ट्रेड डील के ऐलान के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया था कि भारत रूस से तेल खरीद रोकने पर सहमत हो गया है। उन्होंने यह भी कहा था कि भारत अमेरिका और वेनेजुएला से ज्यादा तेल खरीदेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील की पुष्टि जरूर की, लेकिन रूस से तेल खरीद रोकने को लेकर कोई बयान नहीं दिया। ऐसे में इस बात को लेकर कंफ्यूजन बरकरार था कि भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीद रोकेगा या जारी रखेगा।

वेनेजुएला से भी क्रूड खरीद सकता है भारत
विदेश मंत्रालय ने वेनेजुएला से क्रूड खरीदने को लेकर भी स्थिति साफ कर दी। रणधीर जायसवाल ने कहा- एनर्जी सेक्टर के ट्रेड और इनवेस्टमेंट में वेनेजुएला हमारा पुराना साझेदार रहा है। हम 2019-20 तक वेनेजुएला से क्रूड ऑयल खरीदते रहे हैं। इसके बाद हमें उनसे क्रूड खरीदना बंद करना पड़ा। इसके बाद 2023-2024 में हमने दोबारा वेनेजुएला से क्रूड खरीदना शुरू किया। हालांकि, उस पर पाबंदियां लगने के बाद हमें एक बार फिर से उनसे तेल खरीदना बंद करना पड़ा। भारतीय सरकारी कंपनियों (PSUs) ने वेनेजुएला की राष्ट्रीय तेल कंपनी PDVSA के साथ पार्टनरशिप की थी। वहां पर हमारी सरकारी कंपनियों की मौजूदगी 2008 से थी।

एक और बात मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कोई सच्चाई नहीं हैं। इस तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई। इस रिपोर्ट के दावे बेबुनियाद और आधारहीन हैं। इस बीच रूस ने भी प्रतिक्रिया दी है। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा ने कहा कि ऐसा मानने की कोई वजह नहीं है कि भारत रूस के साथ एनर्जी कोऑपरेशन पर दोबारा सोच रहा है।

इंडिया-US ट्रेड डील आखिरी स्टेज में
यह पूरा विवाद ऐसे समय सामने आया है, जब इंडिया यूएस ट्रेड डील अपने आखिरी स्टेज में है। कॉमर्स मिनिस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि समझौते को फाइनल शेप दिया जा रहा है। इसी बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टीरियल में हिस्सा ले रहे हैं। जयशंकर ने अमेरिका में कहा- भारत अपने सभी इंटरनेशनल रिश्तों में खुली बातचीत को प्राथमिकता देता है।