US में रूसी तेल पर 100% टैरिफ बिल पास: भारत बोला- अपने हितों की रक्षा जरूर करेंगे; इंटरनेशनल ट्रेड पर असर यहां समझिए

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी संसद (US Congress) में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाने से जुड़ा बिल पास हो गया है। इस पर हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है- भारत अपने ट्रेड और इकोनॉमिक इंटेरेस्ट की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। हम अमेरिकी संसद में सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 के अमेरिकी संसद में पारित होने को मॉनिटर कर रहे हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा- हमने कई मौकों पर कहा है- भारत अपने 140 करोड़ लोगों की एनर्जी सिक्योरिटी की सुरक्षा के लिए कमिटेड है। बदलते बाजार के बेस पर भारत डायवर्सिफाइड साेर्सिंग के जरिये ऐसा करता रहेगा।

इसका असर इंटरनेशनल ट्रेड पर होगा- भारत
मिनिस्ट्री ने कहा- भारत और रूस के बीच होने वाली क्रूड ट्रेड को लेकर हाल के दिनों में कई बार हाईलेवल पर अमेरिका से चर्चा की गई है। इसका असर सिर्फ भारत अमेरिका के बाइलेटरल रिलेशनशिप पर ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एनर्जी मार्केट पर भी होगा। अमेरिका को इस बात की जानकारी भी दी गई है। इस बिल के पास होने के असर से निपटने के लिए भारत इंडियन ट्रेड और इंडस्ट्रीज बॉडीज के साथ मिलकर काम करेगा

भारत के लिए यह मामला अहम क्यों है
भारत के लिए यह मामला इसलिए अहम है, क्योंकि रूस मौजूदा समय में भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है। यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले भारत अपनी कुल जरूरत का सिर्फ 1 से 2% क्रूड रूस से खरीदता था। लेकिन रूस ने डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया तो तस्वीर बदल गई। अब भारत अपनी कुल क्रूड जरूरत का करीब 35 से 40% रूस से खरीद रहा है। इसी वजह से भारत का ऑयल इम्पोर्ट बिल भी काफी हद तक कंट्रोल में रहा है। रूस आज भारत का सबसे बड़ा क्रूड सप्लायर बन चुका है।

हाउस में 262-159 वोट से पास हुआ बिल
अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 16 सितंबर को लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 को 262-159 वोट से पास किया। बिल के समर्थन में 203 रिपब्लिकन, 58 डेमोक्रेट और एक निर्दलीय सांसद ने वोट दिया। वहीं, सात रिपब्लिकन और 152 डेमोक्रेट सांसदों ने इसका विरोध किया। AP के मुताबिक, हाउस से बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पास भेज दिया गया है।

सीनेट में 86 सांसदों ने समर्थन किया
हाउस से पहले अमेरिकी सीनेट ने अगस्त 2026 में इस बिल को 86-11 वोट से मंजूरी दी थी। इसे दोनों पार्टियों के सांसदों का समर्थन मिला। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने भी अमेरिकी सांसदों से बिल पास करने की अपील की थी। वे सीनेट में हुई एक प्रोसीजरल वोटिंग के दौरान मौजूद भी रहे थे।

लिंडसे ग्राहम ने 2025 में पेश किया था प्रस्ताव
रूस पर सख्त सैंक्शंस लगाने वाले इस बिल की शुरुआत अप्रैल 2025 में रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने की थी। डेमोक्रेट सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल ने इसे तैयार करने में उनका साथ दिया था। ग्राहम ने करीब एक साल तक बिल पर बातचीत की और दोनों पार्टियों के सांसदों का समर्थन जुटाया। जुलाई 2026 में उनकी मौत के बाद बिल का नाम लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट रखा गया।

हाउस में इन सांसदों ने आगे बढ़ाया बिल
अमेरिकी हाउस में रिपब्लिकन सांसद जो विल्सन और माइकल मैककॉल के साथ डेमोक्रेट सांसद स्टेनी होयर समेत दोनों पार्टियों के सांसदों ने बिल को आगे बढ़ाया। माइकल मैककॉल इसके लीड स्पॉन्सर्स में शामिल रहे और उन्होंने हाउस में इस पर हुई बहस को लीड किया। बिल पास होने से पहले हाउस रूल्स कमेटी ने इसे वोटिंग के लिए मंजूरी दी थी।

ट्रम्प को मनाने में लगा करीब एक साल
Reuters के मुताबिक, बिल पेश होने के बाद करीब डेढ़ साल तक इसे लेकर अमेरिकी संसद और व्हाइट हाउस में बातचीत चलती रही। शुरुआत में ट्रम्प यूक्रेन जंग से जुड़े सैंक्शंस और टैरिफ का कंट्रोल अपने पास रखना चाहते थे। बाद में ईरान पर मौजूदा सैंक्शंस को पांच साल तक बढ़ाने का प्रोविजन जोड़ने के बाद ट्रम्प ने जुलाई 2026 में बिल को आगे बढ़ाने की मंजूरी दी। इसके बाद अगस्त में सीनेट और सितंबर में हाउस ने इसे पास किया।

क्या यह बिल कानून बन गया है
नहीं, यह अभी कानून नहीं बना है। अमेरिकी संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद बिल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पास पहुंचा है। उनके साइन के बाद ही यह कानून बनेगा। 17 सितंबर तक व्हाइट हाउस की ओर से बिल पर ट्रम्प के साइन किए जाने की ऑफिशियल जानकारी जारी नहीं की गई है। हालांकि, ट्रम्प पहले ही इसका समर्थन कर चुके हैं और उनके जल्द साइन करने की उम्मीद है।

क्या भारत पर तुरंत 100% टैरिफ लगेगा
बिल कानून बनने के बाद भी भारत पर अपने-आप 100% टैरिफ लागू नहीं होगा। यह राष्ट्रपति ट्रम्प को रूसी तेल और गैस के पांच सबसे बड़े खरीदार देशों से आने वाले सामान पर अधिकतम 100% टैरिफ लगाने की पावर देता है। टैरिफ लगाया जाएगा या नहीं और इसकी दर कितनी होगी, इसका फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति करेंगे। बिल में राष्ट्रीय हित का हवाला देकर कुछ सैंक्शंस रोकने या उनमें छूट देने की गुंजाइश भी रखी गई है।

किन देशों को बनाया जा सकता है निशाना
भारत और चीन रूस से एनर्जी खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हैं। इसलिए बिल के समर्थकों ने दोनों देशों का नाम प्रमुख संभावित टारगेट के तौर पर लिया है। बिल में उन देशों के लिए छूट का प्रावधान भी है, जो रूसी एनर्जी पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। हालांकि, यह तय करने का अधिकार अमेरिकी प्रशासन के पास होगा कि किस देश ने पर्याप्त कदम उठाए हैं।

रूस के बैंकों और शैडो फ्लीट पर सैंक्शंस
बिल में रूसी अफसरों, बड़े बैंकों, एनर्जी और डिफेंस सेक्टर पर नए सैंक्शंस लगाने का प्रावधान है। रूस के उस ‘शैडो फ्लीट’ को भी निशाना बनाया जाएगा, जिसके जरिए पुराने और अलग-अलग देशों में रजिस्टर्ड टैंकर्स से तेल पहुंचाकर पश्चिमी सैंक्शंस से बचने की कोशिश की जाती है। इसका मकसद रूस की ऑयल इनकम कम करना है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन जंग में होने का दावा अमेरिका करता है।

इंटरनेशनल ट्रेड पर क्या असर होगा
अगर अमेरिका भारत, चीन या दूसरे देशों पर 100% टैरिफ लगाता है तो इन देशों से अमेरिका जाने वाले सामान की कीमत तेजी से बढ़ सकती है। इसका असर टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर पड़ सकता है। अमेरिकी इम्पोर्टर्स को ज्यादा ड्यूटी चुकानी होगी, जिसका कुछ हिस्सा वहां के कस्टमर्स पर डाला जा सकता है। इससे सप्लाई चेन प्रभावित होने और अमेरिका में महंगाई बढ़ने का खतरा भी रहेगा।

ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर भी पड़ेगा असर
भारत और चीन जैसे बड़े खरीदार अगर रूसी तेल की खरीद घटाते हैं तो उन्हें मिडिल ईस्ट, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से ज्यादा क्रूड खरीदना पड़ेगा। इससे दूसरे देशों के तेल की डिमांड और कीमत बढ़ सकती है। वहीं, रूस को नए खरीदार खोजने या ज्यादा डिस्काउंट पर तेल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। समुद्री रास्तों, टैंकरों और इंश्योरेंस की लागत बढ़ने का असर भी इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमतों पर पड़ सकता है।