टैरिफ बढ़ाने पर भारत की मेक्सिको को चेतावनी: कहा- अगर हमारे एक्सपोर्ट्स को नुकसान होता है तो हम कोई कदम उठाने से पीछे नहीं हटेंगे

इंटरनेशनल डेस्क। भारत ने मेक्सिको के अचानक टैरिफ बढ़ाने के फैसले पर ऐतराज जताया है। भारत सरकार ने चेतावनी दी है कि यदि इस फैसले से भारतीय एक्सपोटर्स को नुकसान होता है, तो भारत इसके लिए कोई कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। साथ ही यह भी साफ किया है कि वह इस मुद्दे को डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिये सुलझाने की कोशिश जारी रखेगा। 

भारत सरकार के मुताबिक, जिन देशों के साथ मेक्सिको का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) नहीं है, वहां से आने वाले प्रोडक्ट्स पर टैरिफ 5% से लेकर 50% तक बढ़ाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस तरह का एकतरफा फैसला आपसी आर्थिक सहयोग की भावना और ग्लोबल ट्रेड सिस्टम की पारदर्शिता के सिद्धांतों के हिसाब से नहीं हैं।

1,463 प्रोडक्ट्स लिस्ट पर असर
मेक्सिको के इस फैसले से कुल 1,463 प्रोडक्ट्स लिस्ट पर असर पड़ेगा। इनमें भारत के अलावा चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे एशियाई देश शामिल हैं। अधिकांश प्रोडक्ट पर करीब 35% टैरिफ लगने की संभावना है।

अचानक तेज की गई प्रक्रिया
मेक्सिको की इकोनॉमिक मिनिस्ट्री ने यह प्रस्ताव 3 दिसंबर 2025 को दोबारा पेश किया। इससे पहले इसे अगस्त 2026 तक टाल दिया गया था, क्योंकि कई देशों और मेक्सिको की घरेलू इंडस्ट्री ने इस पर आपत्ति जताई थी। अचानक प्रस्ताव लाने से व्यापारिक साझेदारों में नाराजगी बढ़ गई है।

अमेरिका फैक्टर भी अहम
मेक्सिको सरकार ने इस कदम के पीछे घरेलू प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने और व्यापार घाटा कम करने की बात कही है। हालांकि, एक्पर्ट का मानना है कि यह फैसला अमेरिका के साथ USMCA समझौते की समीक्षा और चीन के खिलाफ ट्रेड पॉलिसी अपनाने के दबाव से जुड़ा हो सकता है।

भारत की सक्रिय कूटनीति
भारत की ओर से वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने मेक्सिको के उप- इकाेनॉमिक मिनिस्टर लुईस रोसेंदो से उच्च स्तरीय बातचीत की है। टेक्निकल लेवल पर आगे भी बैठकें होने की संभावना है। भारत का दूतावास पहले ही 30 सितंबर 2025 को इस मुद्दे को उठाकर भारतीय एक्सपोर्ट्स के लिए स्पेशल रिलीफ की मांग कर चुका है।

वाणिज्य मंत्रालय इस बात का आकलन कर रहा है कि बढ़े हुए टैरिफ से भारतीय एक्सपोर्ट पर कितना असर पड़ेगा। यह भी देखा जा रहा है कि क्या भारतीय कंपनियां छूट हासिल कर सकती हैं या बढ़ी लागत को मैक्सिकन कंज्यूमर पर डाल पाएंगी।

भारत का साफ संदेश
सरकारी सोर्स के मुताबिक, भारत अपने एक्सपोर्ट्स के हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का अधिकार सेफ रखता है, लेकिन बातचीत के जरिए समाधान हमारी प्राथमिकता है। इसके बावजूद भारत ने दोहराया कि वह मेक्सिको के साथ अपने रिश्तों को महत्व देता है और दोनों देशों के व्यापारियों और कंज्यूमर्स के हित में बैेलेंस ट्रेड बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है।