भारत ने एटॉमिक पॉलिसी बदली: न्यूक्लियर सेक्टर प्राइवेट इनवेस्टमेंट के लिए खोला; पाकिस्तान बोला- ये सिक्योरिटी थ्रेट, आखिर PAK बेचैन क्यों

इंटरनेशनल डेस्क। भारत ने अपने न्यूक्लियर सेक्टर को अब धीरे लेकिन सुरक्षित तरीके से खोलने का फैसला किया है। 15 दिसंबर 2025 को लोकसभा में SHANTI बिल पेश किया गया, जो पिछले छह दशकों से चले आ रहे परमाणु कानूनों में बड़ा बदलाव लाता है। 15 दिसंबर को लोकसभा में SHANTI बिल पेश किया गया। यह बिल पिछले करीब छह दशकों से चले आ रहे परमाणु कानूनों में बड़ा बदलाव करने वाला है। सरकार का कहना है कि यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया, बल्कि लंबे समय की योजना और अंतरराष्ट्रीय नियमों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इस कदम के बाद पाकिस्तान में चिंता और बेचैनी खुलकर सामने आने लगी है।

पाकिस्तान की परेशानी यह है कि उसकी अपनी न्यूक्लियर व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठते रहे है। कभी वहां टेक्नोलॉजी लीक होने के आरोप लगे हैं, तो कभी आतंकी संगठनों से जुड़े होने की आशंका जाहिर होती रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान इसे सिक्योरिटी थ्रेट बता रहा है। असल में खतरा भारत की पॉलिसी नहीं, बल्कि यह है कि भारत की जिम्मेदार और साफ व्यवस्था के सामने पाकिस्तान की न्यूक्लियर व्यवस्था से जुड़ी गड़बड़ियों की पोल खुल रही है। 

न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट इनवेस्टमेंट का रास्ता साफ
SHANTI बिल लागू होने के बाद 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट और 2010 का न्यूक्लियर डैमेज लाइबिलिटी कानून हट जाएगा। इन दोनों कानूनों के हटने से न्यूक्लियर सेक्टर में प्राइवेट इवेस्टमेंट का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकार का तर्क है कि बिना प्राइवेट कंपनियों की भागीदारी के भारत अपने एनर्जी टारगेट्स पूरे नहीं कर सकता। नए कानून का मकसद ज्यादा बिजली प्रोडक्शन, कम कार्बन उत्सर्जन और टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बननाकरना है।

प्राइवेट कंपनियों को कुछ सीमित काम करने की इजाजत
नए कानून के तहत भारतीय प्राइवेट कंपनियों को न्यूक्लियर फ्यूल से जुड़े कुछ सीमित काम करने की इजाजत दी जाएगी। इसमें फ्यूल बनाना, इस्तेमाल हो चुके फ्यूल का सुरक्षित ढंग से मैनेजमेंट करना और इसके लिए जरूरी डिवाइसेज का एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट शामिल है। सरकार ने कहा है कि सेंसिटिव काम जैसे यूरेनियम एनरिचमेंट, रीप्रोसेसिंग और हेवी वॉटर पूरी तरह सरकार के कंट्रोल में रहेंगे। विदेशी कंपनियों को इसके लिए लाइसेंस नहीं मिलेगा। यानी इस सेक्टर को खोला तो गया है लेकिन मॉनिटरिंग बेहद सख्त होगी।

सरकार का टारगेट जीरो कार्बन इमिशन हासिल करना
सरकार इस सुधार को अपनी क्लाइमेट स्ट्रैटेजी से भी जोड़कर देख रही है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन हासिल करने का टारगेट सेट किया है। इसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी जरूरी माना जा रहा है। फिलहाल भारत की न्यूक्लियर कैपेसिटी करीब 8.2 गीगावाट है। सरकार का टारगेट इसे 2047 तक बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाने का है। इतने बड़े टारगेट को अचीव करने के लिए सरकारी कंपनियां अकेले काफी नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री दी जा रही है। 

कई प्राइवेट कंपनियों ने न्यूक्लियर सेक्टर में दिलचस्पी दिखाई
SHANTI बिल के बाद कई बड़ी भारतीय कंपनियों ने इस सेक्टर में रुचि दिखाई है। टाटा पावर, अडाणी पावर और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे समूह इसमें संभावनाएं देख रहे हैं। इसके अलावा वेस्टिंगहाउस, जीई हिताची और ईडीएफ जैसी वैश्विक कंपनियां तकनीकी साझेदारी के लिए आगे आ सकती हैं। सरकार का दावा है कि इससे रोजगार बढ़ेगा, नई तकनीक आएगी और भारत वैश्विक क्लीन एनर्जी बाजार में मजबूत भूमिका निभा सकेगा।