न्यूजीलैंड PM लक्सन ने FTA की तारीफ की: कहा- इससे नौकरियां बढ़ेंगी, एक्सपोर्ट को रफ्तार मिलेगी; न्यूजीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर ने एग्रीमेंट पर सवाल उठाए थे

इंटरनेशनल डेस्क। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) का समर्थन किया है। उन्होंने इसे अपनी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। लक्सन ने कहा- मेरी सरकार ने पहले कार्यकाल में भारत के साथ FTA का वादा किया था और अब उसे पूरा कर दिया गया है। इस समझौते से नौकरियां बढ़ेंगी। यह इनकम बढ़ाने और एक्सपोर्ट को रफ्तार देने वाला कदम है। इस डील से न्यूजीलैंड को भारत के बड़े बाजार तक सीधी पहुंच मिलेगी।

क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि यह समझौता न्यूजीलैंड के लिए नए मौके खोलेगा। भारत के 1.4 अरब लोगों का बाजार खुलना अपने आप में बड़ा आर्थिक मौका है। इस डील से ज्यादा रोजगार पैदा होगा, लोगों की कमाई बढ़ेगी और न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढे़गा। यह हमारी सरकार के एजेंडे का हिस्सा है। हम इकोनॉमी को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 

न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री ने FTA की आलोचना की थी
हालांकि इस FTA को लेकर न्यूजीलैंड की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार में मतभेद भी सामने आ गए हैं। देश के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने इस समझौते का विरोध किया है। उन्होंने का कि यह न तो फ्री और न ही फेयर है। पीटर्स ने कहा कि मैंने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के सामने अपनी पार्टी की आपत्तियां रखी हैं। मैं जयशंकर का सम्मान करता हूं, लेकिन इस डील से सहमत नहीं हूं।

भारत ने न्यूजीलैंड के लिए नहीं खोला डेयरी सेक्टर
विंस्टन पीटर्स का सबसे बड़ा विरोध डेयरी सेक्टर को लेकर है। उन्होंने कहा कि यह न्यूजीलैंड का पहला ट्रेड एग्रीमेंट है, जिसमें दूध, पनीर और मक्खन जैसे प्रमुख डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल नहीं किया गया। पीटर्स का आरोप है कि न्यूजीलैंड ने अपना बाजार भारत के लिए खोला, लेकिन बदले में भारतीय टैरिफ में वैसी राहत नहीं मिली। उनके मुताबिक यह सौदा किसानों के हित में नहीं है और ग्रामीण इलाकों में इसे सही ठहराना मुश्किल होगा।

मोदी-लक्सन की बातचीत के बाद हुआ FTA हुआ था
इस FTA  पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के PM लक्सन की बातचीत के बाद हस्ताक्षर किए गए थे। दोनों नेताओं ने कहा था कि पांच साल में बाइलेटरल ट्रेड दोगुना हो सकता है और 15 साल में भारत में 20 अरब डॉलर ( 1,794 अरब रुपए) का निवेश आएगा। 2024 में दोनों देशों का व्यापार 2.07 अरब डॉलर रहा। पीटर्स ने माइग्रेशन को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना है कि भारतीय नागरिकों को वीजा नियमों में राहत देने से घरेलू नौकरियों पर प्रेशर बढ़ सकता है।