नेवी पावर में भी अब चीन से बराबरी की तैयारी: सबमरीन की तादाद बढ़ा रहा भारत,चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी का तोड़ भी मिला

इंटरनेशनल डेस्क। भारत के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत। चीन के पास तीन कैरियर ऑपरेशनल हैं और चौथा आने वाला है। सवाल है कि क्या केवल दो कैरियर से भारत अब चीन को चुनौती दे सकता है। जवाब यह है कि नंबर गेम में भारत पीछे है, लेकिन अंडमान निकोबार जैसी स्ट्रेटेजिक पोजीशन और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल सिस्टम से बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही भारत क्वॉड पार्टनर्स के साथ मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइज भी कर रहा है। आइए, जानते हैं कि कैसे समुद्री ताकत में चीन को टक्कर देने की प्लानिंग में जुटा है भारत।

सबमरीन की तादाद बढ़ा रहा इंडिया
भारत के पास INS अरिहंत और INS अरिघात जैसी पनडुब्बियां हैं। चीन के पास दर्जनों न्यूक्लियर सबमरीन हैं। सवाल यह है कि क्या भारत इस मुकाबले में टिक सकता है। जवाब यह है कि फिलहाल भारत संख्या में पीछे है, लेकिन लगातार नई (शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर) SSBN और (शिप सबमर्सिबल न्यूक्लियर) SSN सबमरीन तैयार करने का प्रोग्राम चल रहा है। अमेरिका और फ्रांस जैसे साझेदार तकनीकी मदद कर रहे हैं। धीरे धीरे भारत अपनी क्षमता मजबूत कर रहा है और आने वाले दशक में यह गैप कम हो सकता है।

नेवल एक्सरसाइज से स्ट्रैटेजी पर फोकस
भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के बीच मालाबार और RIMPAC अभ्यास होते रहते हैं। सवाल यह है कि क्या यह केवल दिखावा हैं या असली तैयारी। जवाब है कि ये एक्सरसाइज किसी भी रूप में वॉर गारंटी नहीं हैं, लेकिन इंटरऑपरेबिलिटी और स्ट्रैटेजिक पाटर्नरशिप डेवलप करने के लिहाज से अहम होते हैं। इससे भारत अकेला न होकर मजबूत सहयोगियों के साथ खड़ा दिखता है। इसका मतलब है कि अगर चीन दबाव बढ़ाता है, तो भारत को इन पार्टनर्स के साथ बैलेंस करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।

चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी का तोड़ 
चीन ने ग्वादर, हम्बनटोटा, जिबूती और म्यांमार जैसे बंदरगाहों पर पकड़ बनाई है। इसे चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहता है। सवाल यह है कि क्या भारत के पास कोई जवाब है। जवाब है कि भारत ने इसके तोड़ में नेकलेस ऑफ डायमंड बनाने की शुरुआत कर दी है। इसके तहत चाबहार पोर्ट, सबांग बेस और अंडमान निकोबार को एक्टिव करके काउंटर स्ट्रिंग स्ट्रैटेजी बना रहा है। भारत ने मालदीव और सेशेल्स जैसे देशों में भी अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाई है। कुछ और जगहों पर भारत अपने मिलिट्री ऑपरेशन्स को मजबूत करने की कोशिशों में जुटा है। इसका मतलब है कि भारत धीरे धीरे चीन की घेराबंदी का बैलेंस्ड जवाब तैयार कर रहा है।

अंडमान निकोबार और मलक्का स्ट्रेट की अहमियत समझी
मलक्का स्ट्रेट से चीन का 80% तेल गुजरता है। सवाल यह है कि भारत इस ताकत का कितना उपयोग करता है। जवाब यह है कि अंडमान निकोबार को ट्राई सर्विस कमांड बनाया गया है, नए एयरबेस और नेवी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए जा रहे हैं। भारत अब मलक्का स्ट्रेट पर निगरानी और दबाव बनाने की पूरी काबिलियत हासिल कर चुका है। आने वाले समय में यह लोकेशन इंडो पैसिफिक का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। यानी मलक्का स्ट्रेट में भी भारत चीन के मुकाबले समुद्री ताकत बढ़ा रहा है।

भारत ने शिप प्रोडक्शन में प्राइवेट पाटर्नरशिप बढ़ाई 
INS विक्रांत बनने में तेरह साल लगे और लागत अनुमान से ज्यादा रही। सवाल है कि क्या भारत की इंडस्ट्री इंडो पैसिफिक रेस को सपोर्ट कर सकती है। जवाब है कि अब भारत ने इसका तोड़ खोज लिया है। अब प्राइवेट कंपनियों को इस काम में जोड़ा गया है। एल एंड टी और अडानी जैसे ग्रुप्स तेजी से शिपबिल्डिंग प्रोजेक्ट में शामिल हो रहे हैं। मझगांव डॉक और कोचीन शिपयार्ड की क्षमता भी बढ़ाई जा रही है। धीरे धीरे शिपबिल्डिंग में लगने वाला समय कम हो रही है। इसका मतलब है कि भविष्य में भारत की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी।

साइबर और AI वारशिप की रेस में आगे निकलने की कोशिश
भविष्य में जंग ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तय होगा। सवाल यह है कि क्या भारत इस क्षेत्र में पीछे रह जाएगा। जवाब यह है कि भारत ने DRDO और BEL के साथ अंडरवॉटर ड्रोन और स्वॉर्म ड्रोन प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। AI बेस्ड वॉरशिप सिस्टम पर भी काम हो रहा है। हालांकि, अभी भारत अमेरिका और जापान से पीछे है, लेकिन अगले पांच साल यानी 2030 तक अपनी इंडिपेंडेंट कैपेबिलिटी हासिल करने का टारगेट सेट कर चुका है।

कम बजट में कैसे चीन को टक्कर दे रहा भारत
भारत का डिफेंस बजट चीन से चार गुना छोटा है। सवाल यह है कि क्या इतने छोटे बजट से भारत ब्लू वाटर नेवी बना सकता है। जवाब है कि भारत ने मॉड्यूलर स्ट्रैटेजी अपनाई है। मतलब है कि ज्यादा जहाज नहीं बल्कि हाई टेक और बहुउपयोगी जहाज तैयार किए जा रहे हैं। भारत क्वाड जैसे पाटर्नर्स से भी अपनी कमी पूरी कर रहा है। यानी सीधे बराबरी मुश्किल है, लेकिन बैलेंस बनाना संभव है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब यह नेशन बिल्डिंग के लिए शिप बिल्डिंग पर जोर दिया जाएगा

इंडो पैसिफिक रीजन में ऑटोनॉमी की पॉलिसी 
अमेरिका चाहता है कि भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बने। सवाल यह है कि क्या भारत पूरी तरह अमेरिका के पक्ष में जाएगा। जवाब है कि भारत स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना चाहता है। लेकिन अमेरिका के साथ साझेदारी लगातार गहरी होती जा रही है। इसका मतलब है कि भारत पूरी तरह किसी पक्ष में नहीं जाएगा, बल्कि बैलेंस बनाकर दोनों तरफ से फायदा उठाएगा। यही नीति भारत को क्षेत्र में परमानेंट पॉवर बनाएगी।

डुअल यूज पोर्ट की तादाद बढ़ा रहा भारत
भारत अपने नागरिक पोर्ट को धीरे धीरे मिलिट्री इस्तेमाल के लिए तैयार कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या यह रणनीति चीन जैसी ताकत दे सकती है। जवाब है कि विशाखापट्टनम, कांडला और अंडमान जैसे पोर्ट डुअल यूज में बदले जा रहे हैं। यह प्रोसेस धीमी है लेकिन पक्की है। चीन ने अपने कॉमर्शियल पोर्ट्स को मिलिट्री बेसेजमें बदला, भारत भी उसी राह पर है। आने वाला दशक भारत की समुद्री ताकत तय करेगा। इसके लिए भारत ने पुरजोर कोशश भी शुरू कर दी है