पहले की तरह बहाल नहीं होगी इंडस वाटर ट्रीटी: पाकिस्तान आतंकवाद छोड़े, भारत का रुख और सख्त; जानिए पाकिस्तान के सामने कौन-सी शर्त रखी

इंटरनेशनल डेस्क. भारत और पाकिस्तान के बीच 65 साल पुरानी इंडस वाटर ट्रीटी (Indus Water Treaty) को लेकर भारत ने अपना रुख और सख्त कर दिया है। अब यह ट्रीटी पुराने फॉर्म में लागू नहीं होगी। अगर भविष्य में दोनों देशों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई नई व्यवस्था बनती भी है तो वह मौजूदा ट्रीटी के बजाय नए फ्रेमवर्क के तहत होगी।

इसकी सबसे बड़ी शर्त यह है कि पाकिस्तान काे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पूरी तरह छोड़ना पड़ेगा। जब तक इसके लिए भरोसेमंद एक्शन नहीं लिया जाता तब तक इंडस वाटर ट्रीटी को पुराने फॉर्म में बहाल करने का सवाल ही नहीं उठता।

अब मामला पानी बंटवारे तक सीमित नहीं
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अब यह मामला सिर्फ पानी के बंटवारे तक सीमित नहीं रह गया है। भारत इसे देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मानता है। अगर भविष्य में नदी के पानी के बंटवारे से जुड़े नियम दोबारा लागू भी किए जाते हैं तो वे मौजूदा ट्रीटी के तहत नहीं होंगे। इसके लिए पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कुछ ठोस एक्शन लेना होगा।

पाकिस्तान में आज भी खुले घूम रहे बैन आतंकी
रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ जमीनी स्तर पर अब तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 की लिस्ट में शामिल कई आतंकी और संगठन अब भी पाकिस्तान में पब्लिक इवेंट्स में नजर आते हैं।

भारतीय एजेंसियों के पास ऐसे इनपुट हैं, जिनसे पता चला है पाकिस्तान ने टेरर एक्टिविटी को रोकने के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है।

क्या भारत इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकलने जा रहा
फिलहाल ऐसा नहीं है। भारत अभी इंडस वाटर ट्रीटी से बाहर निकलने की दिशा में कोई कदम नहीं उठा रहा। हालांकि, रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि अगर कोई समझौता भारत के हितों के खिलाफ है तो उससे बाहर निकलना देश का अधिकार है। मतलब गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है, आगे वह किस तरह के फैसले लेता है।

पहलगाम हमले के बाद क्यों बदला भारत का रुख
22 अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले में 26 नागरिकों की मौत के बाद भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को एबेयंस (Abeyance) में रखने का फैसला किया था। भारत ने इस हमले के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को जिम्मेदार ठहराया था, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) का प्रॉक्सी संगठन है।

इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कूटनीतिक और आर्थिक कदम उठाए। मई 2025 में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई भी की थी।

पानी की कमी के पाकिस्तान के दावे पर भारत का जवाब
भारत ने पाकिस्तान के उस दावे को खारिज कर दिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को एबेयंस में रखने की वजह से वहां पानी की कमी हो रही है। भारत ने पाकिस्तान की अंदरूनी नाकामी उजागर करते हुए कहा- पाकिस्तान के पास पहले से मौजूद पानी का बड़ा हिस्सा खराब स्टोरेज सिस्टम, लीकेज और प्रांतों के बीच जल विवादों की वजह से ही बर्बाद हो जाता है। पाकिस्तान अपनी घरेलू जल प्रबंधन की कमियों का ठीकरा भारत पर फोड़कर फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है।

हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स को लेकर भी भारत ने उठाए सवाल
सलाल, तुलबुल, बगलिहार, किशनगंगा, रतले और पाकल दुल जैसे प्रोजेक्ट्स पर पाकिस्तान लगातार आपत्तियां उठाता रहा है। यहां तक कि दूरदराज के एक आदिवासी इलाके के लिए बनाई जा रही 200 किलोवाट की छोटी हाइड्रोपावर परियोजना पर भी उसने आपत्ति दर्ज कराई।

पाकिस्तान इन विवादों को बार-बार तीसरे पक्ष तक ले जाता रहा। इतना ही नहीं, उसने न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों के सामने एक साथ मामले उठाए, जबकि ट्रीटी में विवाद सुलझाने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से तय की गई है।

विवाद आखिर शुरू कैसे हुआ
2015 में पाकिस्तान ने किशनगंगा और रतले परियोजनाओं को लेकर न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त करने की मांग की थी। हालांकि, 2016 में उसने यह मांग वापस लेकर मामला कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जाने की मांग कर दी।

बाद में विश्व बैंक ने न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों की नियुक्ति की। भारत ने न्यूट्रल एक्सपर्ट की प्रक्रिया में हिस्सा लिया, लेकिन कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अधिकार क्षेत्र को स्वीकार नहीं किया। पाकिस्तान इन प्रक्रियाओं का इस्तेमाल सहयोग बढ़ाने के बजाय भारतीय परियोजनाओं में देरी कराने के लिए करता रहा है।

आखिर क्या है इंडस वाटर ट्रीटी
भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस वाटर ट्रीटी पर 19 सितंबर 1960 को विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते में दोनों देशों के पानी के इस्तेमाल के अधिकार तय किए गए थे। करीब नौ साल चली बातचीत के बाद यह समझौता हुआ था।

इसके तहत रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का पानी भारत के हिस्से में आया, जबकि सिंधु, झेलम और चिनाब का इस्तेमाल मुख्य रूप से पाकिस्तान करता रहा है। ट्रीटी भारत को पश्चिमी नदियों पर तय नियमों के तहत रन-ऑफ-द-रिवर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स बनाने की भी अनुमति देती है। किशनगंगा और रतले परियोजनाएं इसी व्यवस्था के तहत बनाई गई हैं।

अब आगे क्या होगा
भारत का डायरेक्ट मैसेज- इंडस वाटर ट्रीटी अब पहले जैसी वापस नहीं आने वाली। अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर कोई नई व्यवस्था बनती भी है तो उसकी सबसे बड़ी शर्त पाकिस्तान की ओर से सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस और भरोसेमंद कार्रवाई होगी। यानी, भारत के लिए अब इंडस वाटर ट्रीटी सिर्फ पानी के बंटवारे का समझौता नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है।