UAE में 52, अमेरिका में 44, तो पाकिस्तान में 60% से ज्यादा: भारत में सिर्फ 3 रुपए महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, फिर भी सबसे ज्यादा शोर क्यों?

इंटरनेशनल डेस्क. भारत में 15 मई को पेट्रोल और डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़े तो देशभर में लोगों ने जेब पर असर महसूस किया। करीब 4 साल में पहली बार 3.2 से 3.5% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन अगर और देशों से कंपेयर करें, तो भारत में यह बढ़ोतरी सबसे कम है।

ईरान युद्ध और होर्मूज स्ट्रेट में ब्लॉकेड के बाद पूरी दुनिया में ऑयल मार्केट हिल गया है। कई देशों ने कुछ ही दिनों में पेट्रोल-डीजल के रेट 20%, 40% यहां तक कि 90% तक बढ़ा दिए। कहीं राशनिंग शुरू हो गई, कहीं सप्लाई कंट्रोल। लेकिन भारत ने करीब ढाई महीने तक रेट नहीं बढ़ाए।

ऑयल 100 डॉलर पार, फिर भी भारत में रेट नहीं बढ़े
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत अपनी जरूरत का 80-85% क्रूड ऑयल दूसरे देशों से खरीदता है। ऐसे में क्रूड ऑयल की कीमत में प्रति बैरल 10 डॉलर की बढ़ोतरी से देश का आयात बिल 13-14 अरब डॉलर तक बढ़ जाता है।

इस समय भारत का सालाना क्रूड ऑयल इंपोर्ट बिल करीब 12 से 15 लाख करोड़़ रुपए तक पहुंच चुका है। ऊपर से सोने का इंपोर्ट भी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी डॉलर पर डबल प्रेशर है। इसके बावजूद सरकार ने पहले पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटाई, जिससे आम लोगों को राहत मिल सके।

सरकार और कंपनियां नुकसान झेल रहीं
रिपोर्ट के मुताबिक 15 मई तक पेट्रोल पर करीब 26 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर लगभग 82 रुपए प्रति लीटर का अंडर रिकवरी बोझ था। आसान भाषा में कहें तो तेल कंपनियां घाटे में तेल बेच रही थीं।

अगर सरकार चाहती तो पूरा बोझ सीधे जनता पर डाल सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तेल कंपनियां और सरकार मिलकर हर दिन करीब 1000 करोड़ रुपए का नुकसान झेलती रहीं।

पूरा बोझ डालते तो पेट्रोल 200-300% तक महंगा होता
अफसरों का कहना है कि भारत में ईंधन की जरूरत ऐसी चीज है जिसे लोग अचानक कम नहीं कर सकते। किसान को पंप चलाने के लिए डीजल चाहिए। ट्रक ड्राइवर को माल ढुलाई के लिए चाहिए। ऑटो चालक की रोजी इसी से चलती है।

अगर इंटरनेशन रेट का पूरा असर जनता पर डाल दिया जाता, तो पेट्रोल-डीजल 200-300% तक महंगा हो सकता था। सबसे बड़ा झटका गरीब और मध्यम वर्ग को लगता। यही वजह है कि सरकार ने लोगों को सीधे झटका देने के बजाय नुकसान खुद झेलना बेहतर समझा।

यह घरेलू नहीं, बाहर से आया संकट है
सरकार लगातार कह रही है कि यह भारत की बनाई हुई समस्या नहीं है। असली वजह अमेरिका-ईरान तनाव और होर्मूज स्ट्रेट में सप्लाई संकट है। दुनिया के सबसे अहम तेल रास्ते में तनाव का असर सीधे ऑयल मार्केट पर पड़ा।

हालांकि सरकार यह भी बता रही है कि हालात 2012-13 जैसे नहीं हैं। उस समय भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट लगभग 5% तक पहुंच गया था। अभी यह 1.5% से नीचे है। महंगाई भी कंट्रोल में है।

सरकार की अपील- फ्यूल कम जलाओ, सोना कम खरीदो
सरकार ने इस बार जबरदस्ती वाले कदम नहीं उठाए। न राशनिंग लागू हुई, न फ्यूल लिमिट। इसके बजाय लोगों से स्वैच्छिक बचत की अपील की गई है।

सरकार लोगों से कह रही है- फालतू फ्यूल खर्च कम करें, एक साल तक सोना न खरीदें, गैरजरूरी विदेशी यात्रा टालें

असल में भारत हर साल करीब 72 अरब डॉलर का सोना आयात करता है। वहीं विदेश घूमने में भारतीय 28-30 अरब डॉलर खर्च कर देते हैं। सरकार मानती है कि सिर्फ सोने का आयात आधा हो जाए तो डॉलर पर प्रेशर कम हो सकता है।

दुनिया में हड़कंप, भारत में सिर्फ 3% बढ़ोतरी
करीब 82 देशों ने या तो फ्यूल राशनिंग शुरू कर दी है या हेवी रेट बढ़ाए हैं। लेकिन भारत ने 76 दिन तक पूरा दबाव खुद झेला और अब सिर्फ 3.2 से 3.5% की बढ़ोतरी की।