इंडिया-EU FTA टैरिफ वॉर के खिलाफ मैसेज होगा: EU काउंसिल के प्रेसिडेंट कोस्टा ने कहा- डील बताएगी कि रूल बेस्ड ट्रेड भी संभव है

इंटरनेशनल डेस्क। भारत और यूरोपियन यूनियन (EU) के बीच आज ट्रेड डील होने वाली है। इससे पहले यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने कहा है कि इंडिया-EU ट्रेड एग्रीमेंट, दुनिया को टैरिफ वॉर और प्रोटेक्शनिज्म के खिलाफ मैसेज होगा। इसके जरिए यह बताया जा सकेगा कि दो पार्टी नियमों के आधार पर ट्रेड करने में भी भरोसा रख सकते हैं। यह डील मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में अहम जियोपॉलिटिकल स्टेप है। बता दें कि कोस्टा रिपब्लिक डे समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

भारत और EU का करीब आना बेहद जरूरी- कोस्टा
कोस्टा ने कहा कि भारत और EU मिलकर ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर स्टेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी की नई मिसाल कायम कर सकते हैं। मौजूदा दौर में जब जियो-इकोनॉमिक को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है। ऐसे में भारत और EU का करीब आना बेहद जरूरी है। दोनों पक्ष मिलकर इंटरनेशनल रूल्स-बेस्ड ऑर्डर को बचा सकते हैं। ट्रेड एग्रीमेंट केवल इकोनॉमिक नहीं, बल्कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी बड़ा जरिया बन सकता है।

FTA के साथ ही डिफेंस पार्टनरशिप की उम्मीद
एंटोनियो कोस्टा रिपब्लिक डे समारोह में यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर के साथ चीफ गेस्ट थे। वह मंगलवार को होने वाले इंडिया-ईयू समिट में भी हिस्सा लेंगे। इस समिट में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत पूरी होने की उम्मीद है। इसके साथ ही सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप को अंतिम रूप देने के साथ ही इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी के लिए एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर भी चर्चा हो सकती है।

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या बदलेगा
कोस्टा ने कहा कि इंडिया-ईयू FTA मौजूदा समय का एक बड़ा जियोपॉलिटिकल स्टेबलाइजर साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि यह दिखाएगा कि कैसे इंटरनेशनल रूल्स-बेस्ड ट्रेड को मजबूत किया जा सकता है। एफटीए साइन के बाद इस पर यूरोपियन पार्लियामेंट से रैटिफिकेशन यानी विस्तार से चर्चा होगी। प्रोसेस कंप्टली होने में कम से कम एक साल का समय लग सकता है। इसके बाद भारत के टेक्सटाइल और ज्वेलरी जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर को बड़ा फायदा मिलने की संभावना है।

अमेरिका के टैरिफ वॉर से बदल रहा ग्लोबल माहौल
कोस्टा का बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका ने कई देशों पर भारी टैरिफ लगाए हैं। डोनाल्ड ट्रम्प की अगुवाई में अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर सख्त ट्रेड पॉलिसी अपनाई है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच भी बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत चल रही है। वहीं, यूरोप हाल ही में ट्रम्प के ग्रीनलैंड और नाटो को लेकर दिए गए बयानों के बाद नए सिरे से अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में जुट गया है। 

ईयू भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर
यूरोपीय यूनियन भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। साल 2024 में दोनों के बीच गुड्स ट्रेड करीब 120 बिलियन यूरो (13.10 लाख करोड़ रुपए) का रहा, जो भारत के टोटल ट्रेड का 11.5 फीसदी है। सर्विस ट्रेड 2023 में लगभग 59.7 बिलियन यूरो (6.51 लाख करोड़ रुपए ) तक पहुंचा। भारत में EU का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टॉक 2023 में 140.1 बिलियन यूरो( 15.29 लाख करोड़ रुपए) रहा, जो 2019 में महज 82.3 बिलियन यूरो ( 8.98 लाख करोड़ रुपए) था।

सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप पर फोकस
इंडिया-ईयू सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप के जरिये साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और मेरीटाइम सिक्योरिटी जैसे सेक्टर्स में तालमेल बढ़ाने पर फोकस होगा। कोस्टा ने कहा कि ऑपरेशन एस्पिडेस के तहत भारत और EU मिलकर काम कर रहे हैं। इसका मकसद इंडो-पैसिफिक रीजन में सुरक्षा बनाए रखना है। हामरी कोशिश है कि इंडो-पैसिफिक से अटलांटिक तक फ्री और ओपन ट्रेड हो।