इंडिया-EU समिट से पहले यूरोप ने भारत की तारीफ की: EU की फॉरेन पॉलिसी चीफ बोलीं- भारत हमारी इकोनॉमी के लिए जरूरी देश

इंटरनेशनल डेस्क। भारत और यूरोपीय यूनियन (EU) के रिश्तों में बड़ा मोड़ आने वाला है। 27 जनवरी को नई दिल्ली में होने वाले 16वें इंडिया-EU समिट से पहले यूरोप ने कहा है कि भारत अब सिर्फ पार्टनर नहीं, बल्कि हमारी जरूरत बन चुका है। EU की फॉरेन पॉलिसी चीफ काजा कलास ने यूरोपियन पार्लियामेंट में कहा कि भारत, यूरोप की इकोनॉमी को मजबूत रखने के लिए जरूरी देश बन रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है, जब EU की टॉप लीडरशिप भारत के रिपब्लिक डे पर चीफ गेस्ट के तौर पर आने वाली है।

ग्लोबल क्राइसिस के दौर में भारत की अहमियत
कलास ने कहा- दुनिया इस वक्त जंग, प्रेशर पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक फ्रैगमेंटेशन के दौर से गुजर रही है। ऐसे में भारत और यूरोप पर भी असर होना लाजिमी है। उन्होंने कहा कि रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, यूएन चार्टर और मल्टीलेटरल सिस्टम को मजबूत करने की जिम्मेदारी भारत और EU दोनों पर है। यूरोप मानता है कि भारत के बिना यह बैलेंस बनाना नामुमकिन है। यही वजह है कि यह समिट सिर्फ फॉर्मल नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजिक टर्निंग प्वाइंट माना जा रहा है।

2030 तक का नया इंडिया- EU रोडमैप
समिट में इंडिया- EU स्ट्रैटेजिक एजेंडा 2030 को अपनाया जाएगा। कलास ने कहा कि इस बार सिर्फ घोषणाएं नहीं होंगी, बल्कि ठोस फैसले लिए जाएंगे। बातों से आगे जाकर एक्शन पर फोकस रहेगा। ट्रेड, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी और पीपल टू पीपल कनेक्शन को एक फ्रेम में लाने की तैयारी है। यूरोप मानता है कि भारत के साथ मजबूत रोडमैप आने वाले दशक में दोनों की ग्लोबल पोजिशन को नई ताकत देगा।

फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बड़ी उम्मीद
इस समिट का सबसे अहम एजेंडा लंबे समय से अटके इंडिया-EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे बढ़ाना है। कलास ने कहा कि यह डील मार्केट खोलने, बैरियर्स हटाने और सप्लाई चेन मजबूत करने में मदद करेगी। खासतौर पर क्लीन टेक्नोलॉजी, फार्मा और सेमीकंडक्टर जैसे सेक्टर पर फोकस रहेगा। कोविड और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बाद यूरोप अब सप्लाई चेन में चीन पर निर्भरता कम करना चाहता है। इसमें भारत बड़ी भूमिका निभा सकता है।

सिक्योरिटी और डिफेंस एग्रीमेंट होगा
यूरोपीय यूनियन और भारत एक नए सिक्योरिटी और डिफेंस पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर भी साइन करने जा रहे हैं। इसमें मैरिटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म और साइबर डिफेंस शामिल होंगे। इसके साथ ही सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू होगी। EU का मानना है कि इंडो पैसिफिक में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करना जरूरी है। खासकर खुले समुद्री रास्तों और समुद्री में होने वाले संघर्ष के खिलाफ।

टेक्नोलॉजी, टैलेंट और मोबिलिटी पर फोकस
समिट में मोबिलिटी पर एक नया फ्रेमवर्क भी तय होने वाला है। इससे स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की आवाजाही आसान होगी। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोऑपरेशन बढ़ेगा। EU-इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल इसी दिशा में काम कर रही है। यूरोप अब भारत को सिर्फ उभरता बाजार नहीं, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी और ग्लोबल स्टेबिलिटी का की पार्टनर मान रहा है।