बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर भारत का विरोध: फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा- यूनुस सरकार में अल्पसंख्यकों पर 2900 से ज्यादा हमले, फॉल्स नैरेटिव मंजूर नहीं

इंटरनेशनल डेस्क। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा पर भारत लगातार नजर रख रहा है। बीते सात दिनों में दो हिंदू युवकों की लिंचिंग को लेकर भारत ने बांग्लादेश सरकार के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने वीकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बांग्लादेश के हाईकमिश्नर को समन किया गया है। भारत का रुख स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था बनाए रखग्लाना बांदेश सरकार की जिम्मेदारी है।

हिंसा के लिए बांग्लादेश सरकार जवाबदेह- MEA
रणधीर जायसवाल ने कहा कि बांग्लादेश सरकार इन घटनाओं को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश कर रही है, जिसे भारत पूरी तरह खारिज करता है। भारत का मानना है कि हिंसा को राजनीतिक या आपराधिक रंग देकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जो भी हिंसा हो रही है, उसकी जिम्मेदारी सीधे बांग्लादेश सरकार पर है। कानून व्यवस्था से जुड़ी किसी भी नाकामी के लिए सरकार को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। इस मुद्दे को भारत से जोड़ने की बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदू, क्रिश्चियन और बौद्ध समुदाय के खिलाफ हो रही हिंसा बेहद चिंताजनक है। एक्सट्रीमिस्ट तत्व लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में मयमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की लिंचिंग की भारत ने कड़ी निंदा करता है। भारत ने उम्मीद जताई है कि इस मामले में दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सजा दी जाएगी।

यूनुस सरकार में 2900 से ज्यादा हिंसा की घटनाएं
विदेश मंत्रालय ने स्वतंत्र सोर्सेस के हवाले से बताया कि बांग्लादेश में इंटरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान 2900 से ज्यादा अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। इन मामलों में हत्या, आगजनी, लूट और जमीन हड़पने जैसी वारदातें शामिल हैं। मंत्रालय ने साफ कहा कि इन घटनाओं को सिर्फ राजनीतिक हिंसा बताकर या मीडिया की अतिशयोक्ति कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आंकड़े जमीनी हालात की गंभीर तस्वीर पेश करते हैं।

वीजा किसी भी देश का सॉवरेन फैसला
विदेश मंत्रालय ने बताया कि H-1B वीजा को लेकर कई भारतीय नागरिकों से शिकायतें मिली हैं। लोगों ने कांस्युलर अपॉइंटमेंट की शेड्यूलिंग और रीशेड्यूलिंग में दिक्कतों की बात कही है। इससे उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। कुछ मामलों में वीजा रिन्यूअल की समस्याएं भी सामने आई हैं। मंत्रालय ने कहा कि वीजा किसी भी देश का सॉवरेन फैसला होता है, लेकिन नागरिकों की परेशानी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

US वीजा नियमों में बदलाव सभी नागरिकों पर लागू
रणधीर जायसवाल ने कहा कि अमेरिका ने वीजा नियमों में जो बदलाव किए हैं, वे सभी देशों के नागरिकों पर लागू होते हैं। इसके बावजूद भारत ने यह मुद्दा अमेरिका में और नई दिल्ली स्थित अमेरिकी एंबैसी के सामने उठाया है। भारत अमेरिकी अधिकारियों के संपर्क में है ताकि भारतीय नागरिकों की समस्याओं का समाधान निकाला जा सके। सरकार की कोशिश है कि छात्रों, परिवारों और कामकाजी पेशेवरों को किसी तरह की परेशानी न हो।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेशों में मौजूद भारतीय भगोड़ों को वापस लाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच हमले के आरोपी के भारत से लिंक की जानकारी है और इस पर भारतीय व ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी संपर्क में हैं। ईरान में किसी भारतीय नागरिक की हिरासत को लेकर फिलहाल कोई नई जानकारी नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि जब भी कोई भारतीय हिरासत में लिया जाता है, एंबैसी कांस्युलर एक्सेस दिलाने की कोशिश करती है।