लिपुलेख दर्रे से भारत-चीन के बीच होगा व्यापार: अब मानसरोवर यात्रा भी आसान; नेपाली PM ओली की आपत्ति को जिनपिंग ने नकारा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी SCO समिट में हिस्सा लेने 2 दिन की चीन यात्रा पर हैं। समिट के इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और PM मोदी के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। इस दौरान भारत और चीन के बीच रिश्तों में सुधार और सहयोग बढ़ाने पर सहमती बनी। साथ ही लिपुलेख दर्रे से ट्रेड बढ़ाने का फैसला हुआ। इस पर SCO समिट में हिस्सा लेने पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात के समय आपत्ति जताई। हालांकि जिनपिंग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया।

चीन ने नहीं दी तबज्जो
चीन ने भारत के साथ ट्रेड के लिए लिपुलेख दर्रे के रास्ते को चुना है। हालांकि इस फैसले पर नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने चीनी राष्ट्रपति के सामने आपत्ति जाहिर की। दरअसल, लिपुलेख दर्रा भारत का हिस्सा है, लेकिन नेपाल इसे अपना बताता है।

ये भारत-नेपाल का आपसी मसला- चीन
चीन के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में इस मामले का जिक्र नहीं किया। हालांकि चीनी राष्ट्रपति ने नसीहत दे डाली की ये भारत और नेपाल का आपसी मसला है। दाेनाें का मिलकर सुलझाना चाहिए।

लिपुलेख दर्रे से व्यापार क्यों जरूरी
लिपुलेख दर्रा हिमालयी दर्रा है, जो भारत से चीन के तिब्बत क्षेत्र को जोड़ता है। यह दोनों देशों के बीच जमीन से व्यापार करने का सबसे आसान रास्ता है। इस दर्रे से उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर यात्रा का रास्ता भी है। इस लिहाज से यह रास्ता व्यापार और तीर्थ यात्रा के लिए सबसे जरूरी मार्ग है। 

नेपाल को इस रास्ते पर क्या आपत्ति
भारत और चीन के बीच लिपुलेख दर्रे से व्यापार की बात सामने आते ही नेपाल ने इस पर आपत्ति जाहिर की। नेपाल भारत के कुछ हिस्सों पर अपना दावा करता है। नेपाल ने 18 जून, 2020 में संविधान में संशोधन कर एक नया नक्शा जारी किया था। इस नक्शे में नेपाल ने लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को अपना बताया। भारत ने नेपाल के दावे को सिरे से खारिज कर दिया था।