भारत-चीन सीमा विवाद सुलझाने का रोडमैप तैयार: विदेश मंत्रालय ने कहा- कम विवादित इलाकों में शुरू होगा बॉर्डर डिमार्केशन, दोनों देश बनाएंगे एक्सपर्ट ग्रुप

भारत और चीन ने सीमा विवाद को स्टेप बाइ स्टेप सुलझाने का रोडमैप तैयार कर लिया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) अजित डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच हुई स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के 24 वें राउंड की बातचीत में यह फैसला लिया गया। सबसे पहले कम विवादित इलाकों में बॉर्डर डिमार्केशन शुरू किया जाएगा। एक बार सहमति बन जाने के बाद दोनों के बीच फाइनल बॉर्डर तय कर दिया जाएगा। 

चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर (NSA) अजित डोभाल ने  से मुलाकात की। इसके बाद विदेश मंत्रालय (MEA) की ओर से बयान जारी कर इस बात की जानकारी दी।

बाउंड्री डिलिमिटेशन के लिए बनेगा एक्सपर्ट ग्रुप
MEA ने कहा- बाउंड्री डिलिमिटेशन के लिए एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाएगा। इसमें दोनों देशों के विशेषज्ञ शामिल हाेंगे। यह ग्रुप WMCC के तहत यानी कि वर्किंग मेकनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड को ऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स के तहत गठित होगी। यह डिप्लोमैटिक मिलिट्री हॉटलाइन प्लेटफॉर्म है। भारत और चीन ने इसे जनवरी 2012 में बनाया था। 
WMCC में दोनों देशों के विदेश मंत्रालय के अफसर और डिफेंस इंस्टीट्यूशन के रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते हैं। यह मेकेनिज्म बॉर्डर मैनेजमेंट से जुड़े मुद्दों पर नजर रखता है।सीमा पर गश्त, झड़प, या सैनिकों की तैनाती जैसी मुद्दों को सुलझाने के लिए दोनों देश इसी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। 

एग्रेसिव रुख नहीं अपनाएंग दोनों देश
2020 में लद्दाख झड़प के बाद भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ गया था। अब दोनों देशों ने फैसला किया है कि एग्रेसिव रुख नहीं अपनाया जाएगा।  इसका मतलब है कि दोनों देश भारी मिलिट्री वेपन जैसे टैंक और रॉकेट पीछे हटाकर ऐसी जगहों पर ले जाएंगे, जहां से कोई खतरा महसूस न हो।

भारत की तरफ पहाड़ी इलाका है, जो सेना की आवाजाही के लिए कठिन है। वहीं चीन के पास समतल इलाका है, जिससे मिलिट्री को आने-जाने में आसानी होती है। अब दोनों पक्ष एक-दूसरे की सिक्योरिटी सेंसेटिविटी का ध्यान रखेंगे। पूर्वी लद्दाख और दूसरी जगहों पर तनाव घटाने के लिए यह फैसला किया गया है।  श्

मिलिट्री बातचीत के लिए बनेंगे नए मेकेनिज्म
विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि दोनों देशों सीमा विवाद के हल के लिए आपसी सहमति से एक रोडमैप तलाशने पर राजी हुए हैं। यह 2005 के पॉलिटिकल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड होगा। बॉर्डर डिमार्केशन के लिए एक नया एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाएगा। अब ईस्ट और सेंट्रल सेक्टर में भी नए जनरल लेवल मेकेनिज्म बनाए जाएंगे, ताकि वेस्टर्न सेक्टर के अलावा दूसरी जगह भी सेना के बीच बातचीत सुचारू रहे।

डिप्लोमैटिंक इवेंट्स में बढ़ेगी भागीदारी
भारत ने चीन की SCO (शंघाई सहयोग संगठन) अध्यक्षता का समर्थन किया है। वहीं चीन ने PM मोदी की तियानजिन यात्रा का स्वागत किया। दोनों देशों ने एक-दूसरे के बड़े डिप्लोमैटिक इवेंट्स को सफल बनाने में एक दूसरे की मदद करने पर भी राजी हुए है। इनमें भारत की मेजबानी में होने वाला 2026 BRICS समिट और चीन की अगुवाई में 2027 में होने वाली मीटिंग शामिल हैं। 

इनवेस्टमेंट बढ़ाने पर राजी हुए दोनों देश
भारत-चीन के बीच ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए बॉर्डर पॉइंट्स खोलने और इनवेस्ट बढ़ाने पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है- दोनों देश जल्द से जल्द डाइरेक्ट फ्लाइट शुरू करने का फैसला किया है। साथ ही कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील तक तीर्थ यात्रा के लिए ज्यादा लोगों को इजाजत दी जाएगी। बता दें कि इस तीर्थ यात्रा के लिए चीन से वीजा लेना जरूरी है। लद्दाख झड़प के बाद चीन बेहद कम संख्या में इन दोनों जगहों के लिए वीजा जारी कर रहा था।