भारत UNSC के काम करने के तरीके पर सख्त : कहा- पुराने ढर्रे पर चल रहा सुरक्षा परिषद, इसमें सुधार करें, चेयर देने की प्रक्रिया में भेदभाव नहीं हो

इंटरनेशनल डेस्क। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के काम करने के तरीके पर कड़ा रुख अपनाया है। UN में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव परवथनेनी हरीश ने UNSC की ओपन डिबेट में कहा कि परिषद दुनिया की गंभीर चुनौतियों से निपटती है लेकिन इसके सदस्यों की संख्या सिर्फ 15 है। ऐसे में सिक्योरिटी काउंसिल के काम करने के तरीके की विश्ववसनीता पर सवाल उठते हैं। मौजूदा समय में दुनिया कई तरह की समस्याओं का सामना कर रही है। ऐसे में अगर परिषद खुद अपनी पारदर्शिता, क्षमता और जवाबदेही ठीक नहीं करेगा तो फैसलों का असर भी कमजोर होता जाएगा।

चेयर देने की प्रक्रिया में भेदभाव का मुद्दा उठाया
भारत ने कहा कि परिषद में चेयर और पेन-होल्डर चुनने में भेदभाव किया जाता है। हरीश ने कहा कि इन जिम्मेदारियों को देना एक विशेषाधिकार है। हालांकि, इसे अक्सर कुछ देशों के हितों के मुताबिक बांटा जाता है। भारत ने कहा कि इसके लिए चयन की प्रक्रिया पारदर्शी और  एक लिमिट टाइम फ्रेम में होनी चाहिए, ताकि हितों का टकराव खत्म हो। यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब पाकिस्तान UNSC काउंटर-टेररिज्म कमेटी का वाइस-चेयर है। इसके साथ ही पाकिस्तान को तालिबान सैंक्शन कमेटी का चेयर भी बनाया गया है। UNSC के इन फैसलों पर सवाल उठ रहे हैं।

किसे कहते हैं चेयर और पेन होल्डर्स
चलिए चलते-चलते ये भी जान लेते हैं कि चेयर और पेन होल्डर्स किसे कहते हैं। चेयर उस मेम्बर को कहते हैं जो UNSC की मीटिंग या सेशन की अध्यक्षता करता है। आम तौर पर हर महीने एक नए मेम्बर को चेयर दिया जाता है। बारी-बारी से UNSC के सदस्यों देशों को इसकी जिम्मेदारी मिलती है।, वहीं, पेन होल्डर्स ऐसे मेम्बर देश को कहते हैं जो किसी खास मुद्दे या क्षेत्र के लिए रिजॉल्यूशन यानी कि प्रस्ताव तैयार करने, मीटिंग्स ऑर्गनाइज करने और मैंडेट्स लाने से पहले की तैयारियां करने में अहम रोल निभाते हैं। 

शांति मिशन से जुड़े मैंडेट्स में भारी शर्तें नहीं हों
भारत ने कहा कि पीस मिशन करने से जुड़े आदेशों (Mandates) में गैर भारी शर्तों को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। UNSC को क्रिसमस  बल्कि सरल, स्पष्ट और सीधे हों, इसे आम तौर पर डिप्लोमैटिक भाषा में प्लेन वेनिला मैंडेट्स कहते हैं। ऐसे मैंडेट्स मिशनों की क्षमता बिगाडते हैं। भारत, पीस मिशन पर सबसे ज्यादा जवान भेजने वाले देशों में शामिल हैं। ऐसे मिशन्स के लिए मैंडेट जारी करने से पहले उन देशों से सलाह मशविरा करना चाहिए जो सैनिक और दूसरे रिर्सोसेज देते हैं। इसमें एक दूसरे के बीच कोऑपरेशन बढ़ाने की जरूरत है।

भारत ने कहा- काउंसिल का पुराना ढांचा नाकाफी
भारतीय रिप्रेजेंटेटिव ने कहा- सुरक्षा परिषद का ढांचा और कई प्रक्रियाएं बहुत पुरानी हो चुकी हैं। सिर्फ छोटे-छोटे बदलावों से सुधार नहीं आएगा। परिषद को मौजूदा जियो-पॉलिटिक्स के मुताबिक खुद को ढालना होगा। हरीश ने कहा कि जिन मुद्दों पर परिषद लगातार चुनौतियों का सामना करता है, उन्हें समय-समय पर जांचने की जरूरत है, ताकि यह तय हो सके कि वे विषय अब भी प्रासंगिक हैं या नहीं। भारत ने कहा कि  UNSC की एनुअल रिपोर्ट को सिर्फ मीटिंग्स की लिस्ट नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसका एनालिसिस होना चाहिए।

अफ्रीका को स्थायी सीट देने का भारत का समर्थन
भारत ने कहा कि मौजूदा समय में दुनिया में ग्लोबल इंबैलेंस है, इसे सुधारने की जरूरत है। हरीश ने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल के इतिहास में सबसे ज्यादा नाइंसाफी अफ्रीका के साथ हुई है। तीन नॉन-परमानेंट सीटें होने के बावजूद अफ्रीका के पास परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। भारत ने कहा कि सिर्फ नॉन-परमानेंट मेम्बर्स की तादादबढाने से बदलाव नहीं आएगा। अफ्रीका को परमानेंट कैटेगरी में शामिल करना ही असली सुधार है।  नई दुनिया की जरूरतों के मुताबिक, सिक्योरिटी कांउसिल को तैयार करने में भारत हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। 

UNSC में कुल 15 सदस्य होते हैं
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी (परमानेंट) सदस्य हैं और 10 अस्थायी (नॉन परमानेंट) सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्यों में चीन, फ्रांस, रूस, ब्रितानिया और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इनके पास वीटो पावर होता है, यानी वे किसी फैसले को रोक सकते हैं। भारत अभी परमानेंट मेंबर नहीं है, बल्कि एक नॉन-परमानेंट मेम्बर के तौर पर दो साल के लिए चुना जाता है।

क्या हैं परमानेंट मेंबर बनने के फायदे
परमानेंट मेंबर बनने के फायदे ये हैं कि आपको काउंसिल के सभी फैसलों में स्थायी तौर पर हिस्सा मिलता है, आपके पास वीटो का पावर  होता है जिससे आप फैसलों को रोकने या मंजूर कर सकते हैं। परमानेंट मेंबर के पास ग्लोबल डिप्लोमेसी और सिक्योरिटी से जुड़े मामलों में ज्यादा ताकत होती है। नॉन-परमानेंट सदस्य केवल एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं और उनके पास वीटो का पावर नहीं होता, इसलिए उनका रोल परमानेंट मेंबर्स की तुलना में कम अहम माना जाता है। भारत लंबे समय से UNSC की परमानेंट मेंबरशिप देने की मांग कर रहा है।