IMF-PAK सरकार में खींचतान, अटका बजट: सेना 25% डिफेंस खर्च बढ़ाने पर अड़ी, IMF बुनियादी जरूरतों के लिए फंड की पेशकश कर रहा

इंटरनेशनल डेस्क. पाकिस्तान का बजट फिलहाल अटका हुआ है। वजह है रक्षा खर्च को लेकर बढ़ता विवाद। पाकिस्तान सेना का जनरल हेडक्वार्टर (GHQ) रक्षा बजट 20 से 25% तक बढ़ाने पर अड़ा हुआ है। इसी मांग को लेकर सरकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के बीच खींचतान चल रही है। नतीजतन बजट की घोषणा टाल दी गई है।

बजट से पहले सेना की बड़ी मांग
सूत्रों के मुताबिक, GHQ ने डिफेंस खर्च बढ़ाने की मांग रखी है, जबकि पाकिस्तान पहले से इकाेनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है। पहले बजट 5 जून के आसपास पेश होने की संभावना थी, लेकिन खर्च के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बनने पर इसे अगले सप्ताह तक टाल दिया गया है।

IMF रक्षा खर्च बढ़ाने के पक्ष में नहीं
रिपोर्ट के मुताबिक, IMF चाहता है कि पाकिस्तान ऐसा बजट पेश करे जो आम लोगों के लिए लचीला साबित हो। IMF डिफेंस के लिए इतनी बड़ी रकम खर्च करने के पक्ष में नहीं है। पाकिस्तान वित्त मंत्रालय प्रमुख खर्च के आइटमों में बदलाव के लिए IMF से मंजूरी लेने की कोशिश कर रहा है।

सेना के लिए पैसा जुटाने की कवायद
रिपोर्ट के मुताबिक, शहबाज शरीफ सरकार करीब 1.7 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये का अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने के विकल्प तलाश रही है। इसके लिए प्रांतों के हिस्से में कटौती समेत कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। यदि सरकार अतिरिक्त फंड जुटाने का फैसला करती है तो उसे वित्त विधेयक 2026-27 से पहले कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ सकती है।

प्रांतों और सरकार के बीच टकराव
रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार नेशनल फाइनेंस कमीशन (NFC) अवॉर्ड में बदलाव पर भी विचार कर रही है ताकि कुछ खर्च पंजाब और सिंध को हस्तांतरित किए जा सकें। हालांकि, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है।

NEC की बैठक भी टली
डिफेंस खर्च और अन्य वित्तीय मुद्दों पर मतभेद के कारण नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल (NEC) की बैठक भी स्थगित कर दी गई है। पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम (PSDP), बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम (BISP) और इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी को लेकर भी सहमति नहीं बन सकी है।