IMF ने PAK पर 11 नई शर्तें लगाई: 18 महीने में कुल 64 शर्तें पूरी करनी होगी; नाकाम हुआ तो कर्ज की नई किस्त नहीं मिलेगी

इंटरनेशनल डेस्क। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में पाकिस्तान को कर्ज की नई किस्त जारी कर दी है। हालांकि, अब इसकी हकीकत सामने आ गई है। कर्ज की नई किस्त देने के लिए IMF  ने एक ही बार में 11 नई कंडीशंस जोड़ दी हैं। कुछ दिन पहले ही IMF ने 1.2 बिलियन डॉलर यानी 1.08 लाख करोड़ रुपए की किश्त रिलीज की थी, लेकिन उसके तुरंत बाद ये नई शर्तें सामने आ गईं। इसके साथ ही पाकिस्तान पर अब टोटल 64 शर्तें लागू हो गई हैं, जिन्हें 18 महीनों में पूरा करना होगा। IMF का कहना है कि पाकिस्तान तब तक सुरक्षित ट्रैक पर नहीं आ सकता, जब तक वह कड़े गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं अपनाता।

IMF का फोकस करप्शन और मिसमैनेजमेंट पर
IMF की नई कंडीशंस में सबसे ज्यादा फोकस करप्शन और मिसमैनजमेंट पर है। फंड ने पाकिस्तान को दिसंबर अगले साल तक टॉप लेवल के फेडरल अफसरों की एसेट डिक्लेरेशन पब्लिक वेबसाइट पर डालने को कहा है। इनकम और संपत्ति में फर्क पकड़ने के लिए ये मैंडेटरी किया गया है। इसके साथ ही यह नियम जल्द ही पाकिस्तान को राज्य स्तर पर भी लागू करना होगा। बैंक को इन डिक्लेरेशनों का फुल एक्सेस दिया जाएगा। IMF ने कहा है- क्लीन गवर्नेंस के बिना कोई भी बेलआउट टिकाऊ नहीं। इन नियमों का पालन नहीं होने पर आगे कोई भी पैकेज रिलीज नहीं किया जाएगा।

 10 विभागों पर एक्शन प्लान जारी करने की रखी शर्त
IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वह अक्टूबर अगले साल तक उन 10 विभागों पर एक्शन प्लान जारी करे, जिन्हें इंस्टिट्यूशनल रिस्क असेसमेंट में सबसे ज्यादा करप्शन-प्रोन बताया गया है। यह पूरा कोऑर्डिनेशन NAB संभालेगा। साथ ही प्रांतीय एंटी-करप्शन बॉडीज को भी ज्यादा पावर देनी होगी ताकि वे फाइनेंशियल ऑफेंस की जांच प्रभावी ढंग से कर सकें। IMF की डायग्नोस्टिक रिपोर्ट में पाकिस्तान की कई कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव कमियां उजागर हुई थीं, जिन्हें तुरंत सुधारने को कहा गया है।

क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट पर रिपोर्ट तैयार करनी होगी
पाकिस्तान को अगले साल मई तक विदेशी रेमिटेंस की लागत और क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट से जुड़ी रुकावटों पर पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। रेमिटेंस यानी विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों की ओर से भेजे गए रुपए पाकिस्तान के लिए लाइफ-लाइन है। इसमें फीस, एक्सचेंज रेट मार्जिन, मिडिलमैन चार्जेस और सिस्टम की कमजोरियां शामिल होंगी। एक एक्शन प्लान भी बनाना होगा ताकि कॉस्ट कम हो और पेमेंट स्मूथ हो। रिपोर्ट SBP (स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान) तैयार करेगा। IMF चाहता है कि पाकिस्तान इस सेक्टर को क्लियर करे। इस सेक्टर में ओवरचार्जिंग और स्ट्रक्चरल ब्लॉकेज खत्म करे। अगर यह दुरुस्त नहीं हुआ तो इंपोर्ट पेमेंट और रिजर्व दोनों पर रिस्क बरकरार रहेगा। 

शुगर सेक्टर पर कड़ा रिफॉर्म लागू करना होगा
IMF ने पाकिस्तान से अगले साल सितंबर तक लोकल करेंसी बॉन्ड मार्केट की रुकावटों पर स्टडी और रिफॉर्म प्लान मांगा है। वहीं अगले साल जून तक शुगर सेक्टर पर भी कड़ा रिफॉर्म लागू करना होगा। IMF का आरोप है कि पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री में कुछ बड़े ग्रुप्स की पकड़ है। इसलिए केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर एक नेशनल शुगर मार्केट पॉलिसी बनानी होगी, जिसमें लाइसेंसिंग, प्राइसिंग, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट और टाइमलाइन सब कुछ साफ हो।

पाकिस्तान के FBR पर भी IMF की नजर
IMF ने पाकिसन के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (FBR) को लेकर भी बेहद सख्त रोडमैप दिया है। इस महीने के खत्म होने तक पाकिस्तान को रिफॉर्म ब्लूप्रिंट तैयार करना होगा, जिसमें स्टाफिंग, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स (KPI), टाइमलाइन और रेवेन्यू आउटकम शामिल हों। इसके आधार पर तीन बड़े सुधारों को अगले स्टेज में तुरंत लागू करना होगा। इसी तरह, अगले साल दिसंबर तक एक मीडियम-टर्म टैक्स रिफॉर्म स्ट्रैटजी जारी करनी होगी, जिसमें टैक्स पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेशन और कानूनी बदलावों की पूरी लिस्ट बतानी होगी। IMF का मानना है कि पाकिस्तान टैक्स कैपेसिटी के मुकाबले बहुत कम कलेक्शन करता है।

पावर सेक्टर में भी बदलाव करने को कहा
IMF ने पाकिस्तान के पावर सेक्टर को लेकर भी कुछ अहम शर्तें रखी हैं। अगले बजट से पहले पाकिस्तान को हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी (HESCO) और सुक्कुर पावर इलेक्ट्रिक कंपनी (SEPCO) में प्राइवेट सेक्टर की एंट्री का ढांचा तैयार करना होगा। साथ ही सात बड़े पावर एंटिटीज के साथ पाकिस्तान स्टेट ऑयल (PSO) एग्रीमेंट पूरे करने होंगे। इसके साथ ही कंपनी एक्ट 2017 में संशोधन पेश कर कॉर्पोरेट गवर्नेंस मजबूत करने का निर्देश भी दिया है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) एक्ट में बदलावों के लिए कनसेप्ट नोट भी जरूरी बताया गया है। अगर रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया तो IMF ने मिनी-बजट लाने की शर्त भी जोड़ दी है।

शर्तें पूरी नहीं हुई तो डिफॉल्ट का खतरा
इन सब शर्तों का असर पाकिस्तान की पाॅलिटिक्स और सोसाइटी दोनों पर भारी पड़ सकती है। महंगाई, बिजली-पेट्रोल के भाव और टैक्स बढ़ोतरी से पहले ही जनता परेशान है। विपक्ष सरकार पर IMF के आगे घुटने टेकने का आरोप लगा रहा है। लेकिन IMF का साफ कहना है कि पाकिस्तान की ओवर-बॉरोइंग यानी जरूरत से ज्यादा कर्ज लेने की आदत अब और नहीं चल सकती। अगर पाकिस्तान 64 कंडीशंस पूरी करता है, तो उसका फाइनेंशियल ट्रैक सुधर सकता है, वरना कुछ ही महीनों में फिर डिफॉल्ट जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।