कैसे अटकी इंडिया-US ट्रेड डील: अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर का दावा- सब कुछ सेट था, लेकिन मोदी ने ट्रम्प को कॉल नहीं किया

इंटरनेशनल डेस्क। भारत और अमेरिका के बीच अटके ट्रेड डील को लेकर अब एक बड़ा और चौंकाने वाला दावा सामने आया है। अमेरिका के कॉमर्स मिनिस्टर हॉवर्ड लुटनिक ने कहा है कि डील लगभग फाइनल थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को फोन नहीं किया, इसलिए बात वहीं अटक गई। लुटनिक के मुताबिक, ट्रम्प खुद इस डील को क्लोज करना चाहते थे और इसके लिए मोदी का कॉल जरूरी था। अमेरिका की तरफ से यह बयान ऐसे वक्त आया है, जब दोनों देशों के रिश्तों में टैरिफ को लेकर तनाव बढ़ा हुआ है।

कैसे अटकी इंडिया-US डील
हॉवर्ड लुटनिक ने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहा कि मैंने भारत-अमेरिका ट्रेड डील की पूरी रूपरेखा तैयार कर दी थी। सिर्फ एक औपचारिक कॉल की जरूरत थी। लुटनिक के शब्दों में, सब कुछ सेट था, लेकिन मुझे राष्ट्रपति को मोदी का कॉल चाहिए था। भारतीय पक्ष इस बात को लेकर सहज नहीं था और आखिरकार कॉल नहीं आया। इसी वजह से डील फाइनल नहीं हो सकी। भारत सही समय पर फैसला नहीं ले पाया।

दूसरे देशों से पहले भारत की बारी थी
लुटनिक ने यह भी कहा कि अमेरिका ने इंडोनेशिया, वियतनाम और फिलीपींस जैसे देशों के साथ डील की, लेकिन भारत की डील उनसे पहले होनी थी।भारत के साथ हाईलेवल पर बातचीत चल रही थी और शर्तें भी तय हो चुकी थीं। लेकिन देरी के कारण अमेरिका ने दूसरे देशों से समझौते कर लिए। लुटनिक ने भारत  हां-ना करता रहा इस मामले में टाइमिंग ही सबसे बड़ा फैक्टर बन गई।

डील अटकने के बाद ट्रम्प ने सख्ती दिखाई
डील अटकने के बाद ट्रम्प ने भारत पर सख्त रुख अपनाया। उन्होंने खुले तौर पर कहा कि भारत उन्हें खुश करना चाहता था, लेकिन वह खुश नहीं थे। ट्रम्प ने यह भी चेतावनी दी कि भारत पर टैरिफ बहुत तेजी से बढ़ाए जा सकते हैं। अगस्त में अमेरिका ने भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाए थे। वजह बताई गई थी रूस से भारत के तेल कारोबार। इसके बाद से ही ट्रेड डील पर दबाव की राजनीति और तेज हो गई।

भारत ने कहा- प्रेशर में समझौता नहीं होगा
भारत ने हमेशा कहा है कि वह दबाव में आकर कोई समझौता नहीं करेगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहले ही साफ कर चुके हैं कि भारत बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत डेडलाइन या धमकी के आधार पर डील नहीं करता। उन्होंने कहा था कि भारत अपने कस्टमर्स की जरूरत और बाजार की स्थिति देखकर फैसले करता है। रूस से तेल खरीदना भी भारत के नेशनल इंटरेस्ट से जुड़ा है। रूस से किसी राजनीतिक मजबूरी की वजह से क्रूड ट्रेड नहीं किया जा रहा।

500 प्रतिशत टैरिफ का खतरा
अब भारत के सामने एक और बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। ट्रम्प ने कथित तौर पर सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025 नाम के बिल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत रूस से क्रूड या एनर्जी डील करने वाले देशों पर कम से कम 500 प्रतिशत टैरिफ लगाने का प्रावधान है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का दावा है कि ट्रम्प ने इस बिल को हरी झंडी दे दी है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अगर यह कानून बना, तो भारत-अमेरिका रिश्तों में तनाव और बढ़ सकता है।