कैसे बर्बाद हुआ वेनेजुएला: क्रूड पर डिपेंडेंसी से हालात बदतर हुए, तेल कंपनियों पर सरकारी कंट्रोल ने इकोनॉमी तबाह कर दी

इंटरनेशनल डेस्क. वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकाेलस मादुरो को अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया है। इसके बाद से ही यह लैटिन अमेरिकी देश, दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। कभी दुनिया के अमीर देशों में शुमार रहे वेनेजुएला की मौजूदा आर्थिक हालत बेहद खराब है। इस देश की बर्बादी की कहानी बेहद दिलचस्प है। मिस मैनेजमेंट, करप्शन और वक्त के मुताबिक खुद को नहीं ढालना महंगा पड़ा। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नजरअंदाज करने की वजह से आज इसकी करंसी सबसे निचले स्तर पर पहुंच चुकी है। आइए सिलिसिलेवार ढंग से जानते हैं वेनेजुएला की बर्बादी की कहानी।

ब्राजील और मेक्सिको से ज्यादा अच्छी इकोनॉमी थी
वेनेजुएला 1990 तक लैटिन अमेरिका की सबसे मजबूत इकोनॉमी में शामिल था। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, 1970 से 1985 के बीच वेनेजुएला की प्रति व्यक्ति आय 8,000 से 10,000 डॉलर के बीच रही, जो उस दौर में ब्राजील और मेक्सिको से ज्यादा थी। देश की टोटल एक्सपोर्ट का करीब 90% कच्चे तेल से आता था। फॉरेन रिजर्व स्टेबल था और सरकारी कर्ज भी ज्यादा नहीं था। इसी दौर में वेनेजुएला ऑर्गनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (OPEC) का फाउंडर मेंबर बना था।

एक सोर्स पर टिक गई देश की इनकम
देश की इकोनॉमिक पावर का आधार कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल था। 1970 और 1980 के दशक में तेल से होने वाली कमाई सरकार ने जमकर खर्च की। सड़कों, अस्पतालों, एजुकेशन और सब्सिडी पर पैसा लगाया गया। पेट्रोल की कीमत बेहद कम रखी गई। लेकिन इसी दौर में एक बड़ी गलती हो गई। वेनेजुएला की उस वक्त की सरकारों ने मान लिया कि तेल की कमाई हमेशा बनी रहेगी। खेती, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट जैसे दूसरे सेक्टर्स को इग्नोर किया गया। नतीजा-इकोनॉमी बस एक ही सोर्स पर टिक कर रह गई।

1990 के दशक में कर्ज और महंगाई बढ़ी
1980 के दशक के अंत तक वेनेजुएला की कमजोरी सामने आने लगी। 1986 से 1990 के बीच अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत 30 डॉलर प्रति बैरल से गिरकर 12 डॉलर तक आ गई। रेवेन्यू कम हो गया। इसके बावजूद सरकार ने खर्च कम नहीं किए।

1988 तक सरकारी कर्ज GDP का 60% तक पहुंच गया। 1989 में सरकार ने IMF के बताए सुधारों के तहत पेट्रोल और ट्रांसपोर्ट महंगे किए। इसी साल महंगाई 80% के करीब पहुंच गई। सरकार ने जब सब्सिडी घटाने और फ्यूल महंगा करने की कोशिश की, तो जनता विरोध करने लगी। यहीं से वेनेजुएला की बर्बादी की कहानी शुरू हुई। ये वही समय था जब जनता को लगा कि पुराना सिस्टम उनके लिए काम नहीं कर रहा।

1994 में बैंकिंग क्राइसिस
1990 के दशक में आर्थिक संकट और गहरा गया। 1994 में बैंकिंग संकट के दौरान 18 बड़े बैंक बंद हुए। सरकार को करीब 10 अरब डॉलर का बेलआउट पैकेज देना पड़ा। बेरोजगारी 12% से ऊपर चली गई। 1990 में 35% आबादी गरीबी रेखा के थी, जो 1997 तक बढ़कर 50% के करीब पहुंच गई। इसी दौर में पॉलिटिकल पार्टियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जनता का भरोसा सरकारी संस्थाओं से उठने लगा। इन्हीं वजहों से वेनेजुएला में ह्यूगो शावेज के सत्ता में आने की जमीन तैयार हुई। 

शावेज ने तेल की कमाई सब्सिडी में लगाई
1999 में ह्यूगो शावेज राष्ट्रपति बने। उन्होंने खुद को गरीबों की आवाज के तौर पर पेश किया। शुरुआत में इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें तेजी से बढ़ीं। इसका फायदा शावेज सरकार को मिला। 2000 से 2008 के बीच इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड की कीमत औसतन 70 से 100 डॉलर प्रति बैरल के बीच रही। इस दौरान वेनेजुएला ने तेल बेचकर करीब 900 अरब डॉलर की कमाई की। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इसी दौरान गरीबी दर 50% से घटकर 27% तक आई। लेकिन इस इनकम का बड़ा हिस्सा सब्सिडी और सरकारी खर्च में चला गया। सरकार ने कोई सॉवरेन वेल्थ फंड नहीं बनाया और न ही भविष्य के लिए बचत की गई।

तेल से होने वाली कमाई सीधे सरकारी योजनाओं में लगाई गई। फ्री हेल्थ फैसेलिटीज, सस्ती बिजली, खाने-पीने के सामान पर सब्सिडी और नकद सहायता दी गई। कुछ सालों तक गरीबी के आंकड़े बेहतर रहे। हालांकि, यह सुधार स्थायी नहीं था। सरकार ने इन योजनाओं के लिए कोई दूसरा ऑप्शनल इनकम सोर्स नहीं बनाया। पूरा खर्च तेल से आने वाले पैसों पर निर्भर रहा। जब तक तेल महंगा था, सिस्टम चलता रहा। जैसे ही तेल की कीमतें घटीं, सरकारी स्कीम्स पर भी असर होेने लगा।

तेल कंपनियों को कंट्रोल में लेने से हालात बिगड़े
इसी दौरान सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में दखल बढ़ाया। कई कंपनियों का नेशनलाइजेशन किया गया। 2007 के बाद तेल, बिजली, सीमेंट, स्टील और टेलिकॉम सेक्टर की 1,200 से ज्यादा कंपनियों को सरकार ने अपने कंट्रोल में लिया। 2008 में फॉरेन इनवेस्टमेंट GDP का 5% था, जो कि 2012 में 1% से नीचे आ गया। सरकारी तेल कंपनी PDVSA से 2002 के बाद करीब 20,000 एक्सपीरिएंस्ड कर्मचारियों को हटा दिया गया। पहले जहां सरकारी तेल कंपनियों में प्राेफेशनल मैनेजमेंट फैसले लेता था, वहां सरकार ने अपने नुमाइंदों को अपॉइंट करना शुरू कर दिया। 

प्रोफेशनल्स की जगह सरकारी कर्मचारी
PDVSA का कमजोर होना वेनेजुएला की इकोनॉमी के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। यह कंपनी देश की विदेशी मुद्रा कमाने का सबसे बड़ा साधन थी। मेंटेनेंस, नई टेक्नोलॉजी और तेल की खोज पर खर्च कम कर दिया गया। अनुभवी इंजीनियर और टेक्निकल स्टाफ हटते गए या देश छोड़कर चले गए। नतीजा यह हुआ कि क्रूड प्रोडक्शन लगातार गिरता चला गया। 2000 के दशक की शुरुआत में जहां उत्पादन करीब 30 लाख बैरल प्रतिदिन था, वह इसके बाद के सालों में आधा रह गया। तेल जमीन में मौजूद था, लेकिन उसे निकालने और बेचने की क्षमता कमजोर पड़ चुकी थी।

मादुरो ने इकोनॉमिक रिफाॅर्म की जगह नोट छापने शुरू कर दिए
2013 में ह्यूगो शावेज की मौत के बाद निकोलस मादुरो सत्ता में आए। उसी समय ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों में भारी गिरावट आई। सरकार की आमदनी अचानक कम हो गई। इस स्थिति में खर्च घटाने या सुधार करने के बजाय सरकार ने नोट छापना शुरू कर दिया। ज्यादा करंसी बाजार में आई, लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। इससे महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। कुछ ही सालों में वेनेजुएला हाइपरइन्फ्लेशन (हद से ज्यादा महंगाई) की स्थिति में पहुंच गया। सैलरी वैल्यू कम हो गई। लोगों की सेविंग्स बेकार हो गईं। लेन-देन के लिए फॉरेन करंसी का सहारा लेना पड़ा।

2016 के बाद देश में ब्लैकमार्केटिंग बढ़ गई
2016 आते-आते सरकार ने महंगाई रोकने के लिए जरूरी सामानों की कीमत तय कर दी। आटा, दूध, दवा और फ्यूल की कीमतें तय की गई। हालांकि, कंपनियों के लिए तय कीमत पर प्रोडक्शन करना संभव नहीं था। उन्होंने प्रोडक्शन या तो कम किया या बंद कर दिया। बाजार में सामान की कमी होने लगी। हर जगह लंबी कतारें लगने लगी। देश में अचानक ब्लैकमार्केटिंग बढ़ गई। सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल करने की वजह से सप्लाई सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। यह साफ हो गया कि कीमत तय करने से समस्या नहीं सुलझ रही, बल्कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों पर असर हो रहा है।

2017 के बाद अमेरिका ने कई पाबंदियां लगा दीं
2017 के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर कई इकोनॉमिक पाबंदियां लगा दीं। क्रूड एक्सपोर्ट, डॉलर का लेन-देन और विदेशी फाइनेंसिंग पर रोक लगा दी। इससे सरकार की कमाई और घट गई। हालांकि इकोनॉमिक डाउनफॉल इससे पहले ही शुरू हो चुका था, लेकिन अमेरिका की नई पाबंदियों ने मुश्किलें और बढ़ा दी। तेल बेचने पर भारी छूट देनी पड़ी। शिपिंग और इंश्योरेंस सेक्टर  की दिक्कतें भी बढ़ गईं। सरकार के पास जरूरी चीजें इम्पोर्ट करने के लिए भी फॉरेन रिजर्व नहीं बचा था। बिजली, पानी और स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा।

इकोनॉमिक प्रेशर का सबसे ज्यादा असर आम लोगों पर
इकोनॉमिक प्रेशर का सबसे बड़ा असर जनता पर पड़ा। लाखों लोगों के लिए भोजन और दवा जुटाना मुश्किल हो गया। रोजगार के माैके खत्म होते गए। पढ़े-लिखे लोग बड़ी तादाद में देश छोड़कर चले गए। डॉक्टर, इंजीनियर और शिक्षक देश से बाहर गए, जिससे सिस्टम और कमजोर हो गया।

कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज वेनेजुएला के हालात का जिम्मेदार कोई नेता या सरकार नहीं है। यह साल दर साल क्रूड ट्रेड पर डिपेंडेंसी, कमजोर इंस्टीट्यूशन्स, गलत इकोनॉमिक पॉलिसी और राजनीतिक फैसलों का नतीजा है।