रूसी तेल पर US टैरिफ का भारत पर क्या असर: इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा; अमेरिकी बाजार में महंगे होंगे प्रोडक्ट्स, हर बात जो आप समझना चाहेंगे

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी संसद ने गुरुवार को रूसी क्रूड की खरीद पर 100% टैरिफ लगाने वाला बिल पास कर दिया। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने 16 सितंबर को लिंडसे ओ ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट 2026 को 262-159 वोट से पास किया। AP के मुताबिक, बिल के समर्थन में 203 रिपब्लिकन, 58 डेमोक्रेट और एक निर्दलीय सांसद ने वोट दिया। वहीं, सात रिपब्लिकन और 152 डेमोक्रेट सांसदों ने इसका विरोध किया।

हाउस से बिल पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के पास भेज दिया गया है। अब यह संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है। ऐसे में इसे कानून बनाने के लिए अब बस राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी रह गई है।

भारत अपनी जरूरत का करीब 88% क्रूड इम्पोर्ट करता है ऐसे में इस बिल के पास होने के बाद अब भारत पर टैरिफ बढ़ सकता है। तेल का इम्पोर्ट बिल बढ़ सकता है। साथ ही अमेरिकी बाजार में हमारे प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं। भारत पर क्या असर होगा आइए जानते हैं...

इस बिल को लाने का मकसद क्या है
इस बिल को रूस की क्रूड बेचकर होने वाली कमाई को रोकने को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। भारत अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा क्रूड रूस से ही खरीदता है। रूस मौजूदा समय में भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर बन चुका है।

अभी भारत रूस से कितना क्रूड खरीद रहा
यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले भारत अपनी कुल जरूरत का सिर्फ 1 से 2% क्रूड रूस से खरीदता था। लेकिन रूस ने डिस्काउंट पर तेल बेचना शुरू किया तो तस्वीर बदल गई। अब भारत अपनी कुल क्रूड जरूरत का करीब 35 से 40% रूस से खरीद रहा है। इसी वजह से भारत का ऑयल इम्पोर्ट बिल भी काफी हद तक कंट्रोल में रहा है।

टैरिफ लगने के बाद क्या होगा
अब अगर रूसी से तेल खरीदने पर टैरिफ लगता है तो भारत को रूस से खरीदारी कम करनी पड़ेगी। इस सैंक्शन के बाद रूस भी अपने क्रूड की कीमतें बढ़ा सकता है। ऐसे में भारत को अमेरिका से क्रूड खरीद बढ़ाने और दूसरे सोर्सेज से महंगी कीमत पर खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

क्या भारत में पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी
फिलहाल, इसका कोई साफ जवाब नहीं है, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि क्या अमेरिकी टैरिफ से बचने के लिए भारत रूस से क्रूड ऑयल की खरीददारी कम करता है। भारतीय रिफाइनर्स इसके लिए दूसरे तेल प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों से तेल मांग सकते हैं। इसमें मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और अमेरिका जैसे देश शामिल हो सकते हैं। मौजूदा समय में भारत वेनेजुएला से भी बड़े पैमाने पर क्रूड खरीद रहा है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट
दिल्ली बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव के मुताबिक- इस बिल का भारत पर बड़े पैमाने पर असर होने वाला है। यह बेहद खतरनाक है। इसकी वजह से भारत को वन साइडेड ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

भारत रूसी तेल अपने 1.4 बिलियन लोगों को किफायती कीमत पर एनर्जी उपलब्ध करवाने के लिए खरीदता है ना कि जंग को पैसे देने के लिए। इसके साथ ही भारत की ओर से की गई यह खरीदारी ग्लोबल सप्लाई और कीमतों को स्टेबल रखने में भी मददगार है।

अगर ट्रम्प ने भारतीय प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगा दिया तो इससे ना सिर्फ इंडियन एक्सपोर्टर्स को नुकसान होगा बल्कि अमेरिका-इंडिया के बाइलेटरल रिलेशन पर भी असर होगा। इसका भारत पर एक्चुअल कितना असर होगा यह अमेरिका की ओर टैरिफ रेट अनांउस करने के बाद ही पता चल सकेगा।

भारत के किन सेक्टर्स पर असर
भारत अमेरिका को अलग अलग सेक्टर्स के प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता है इनमें इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल, मशीनरी, ज्वेलरी, केमिकल, टेक्स्टाइल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट शामिल हैं। 2025 में भारत ने सिर्फ 25.8 बिलियन डॉलर के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट एक्सपोर्ट किए। इसके साथ ही 9.7 बिलियन डॉलर के फार्मास्यूटिकल और 7.2 बिलियन डॉलर की मशीनरी का एक्सपोर्ट किया। वही, अमेरिका से पिछले साल 104 बिलियन डॉलर के सामान इंडिया एक्सपोर्ट हुए। यूएस ट्रेड रिप्रेजेटेंटिव के मुताबिक, गुड्स और सर्विस दोनों मिलाकर दें दोनों देशों के बीच 240 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ