होर्मूज स्ट्रेट को लेकर ईरान-ओमान के बीच नई डील: तीन रुटों को लेकर दोनों देशों में सहमति, ईरान का अमेरिका की शर्तें मानने से इनकार

इंटरनेशनल डेस्क. होर्मूज स्ट्रेट को लेकर ईरान और ओमान के बीच नई डील लगभग तैयार हो गई है। दोनों देशों ने स्ट्रेट में शिपिंग के लिए नए सुरक्षित रूट के कोऑर्डिनेट्स पर सहमति बना ली है। लेकिन इस डील का मतलब यह नहीं है कि होर्मूज स्ट्रेट तुरंत पूरी तरह खुल जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि शिपिंग रूट पर अंतिम फैसला कुछ दूसरी शर्तों पर भी निर्भर करेगा। यानी एक तरफ ईरान और ओमान नए रूट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच असली टकराव स्ट्रेट के कंट्रोल को लेकर बना हुआ है।

ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर काजेम गरीबाबादी के मुताबिक, दोनों देशों के बीच तीन हफ्ते से ज्यादा समय से बातचीत चल रही है। इसमें आने-जाने वाले शिपिंग रूट, सिक्योरिटी, दोनों देशों की संप्रभुता और समुद्री ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने जैसे मुद्दों पर बात हुई है। प्रस्तावित व्यवस्था में ईरान के लारक आईलैंड (Larak Island) के पास चल रहे अस्थायी रूट और ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स से गुजरने वाले रूट में बदलाव होगा। नए कॉरिडोर का एक हिस्सा ईरान के टेरिटोरियल वाटर्स से होकर गुजरेगा।

तीन रूट को मिलाकर बनेगा नया कॉरिडोर
अभी होर्मूज स्ट्रेट में शिपिंग के लिए अलग-अलग रूट इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरान अपने टेरिटोरियल वाटर्स से गुजरने वाले रूट पर जोर दे रहा है। वहीं IMO और ओमान की तरफ से दक्षिणी रूट का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा कुछ जहाज पहले इस्तेमाल होने वाले सेंट्रल रूट से भी गुजर रहे हैं। अब ईरान और ओमान इन अलग-अलग रूट को मिलाकर एक नए दोतरफा कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई के मुताबिक, मकसद दो या तीन अलग रूट की जगह एक ऐसा कॉरिडोर तैयार करना है, जो दोनों देशों के हितों को ध्यान में रखे।

ईरान अब भी होर्मूज पर कंट्रोल काे लेकर अड़ा
हालांकि, असली सवाल रूट से ज्यादा उसके कंट्रोल का है। ईरानी अधिकारियों के मुताबिक, नए सिस्टम में ईरान की भूमिका पहले से ज्यादा होगी। ईरान की नेगोशिएटिंग कमेटी के सदस्य सईद अजोरलू ने कहा है कि समुद्री सिक्योरिटी, डी-माइनिंग और दूसरी मैरीटाइम सर्विसेज ईरान संभालेगा। उनके मुताबिक, शुरुआती तौर पर यह व्यवस्था एक से तीन महीने के लिए हो सकती है। यानी ईरान होर्मूज को खोलने के साथ-साथ स्ट्रेट में अपना परमानेंट बनाने की कोशिश कर रहा है।

ईरान ने अमेरिका के सामने रखीं ये शर्तें
ईरान का कहना है कि होर्मूज स्ट्रेट को पूरी तरह खोलने के लिए अमेरिका को भी कुछ कदम उठाने होंगे। गरीबाबादी के मुताबिक, अमेरिका को ईरानी बंदरगाहों की नेवल ब्लॉकेड (naval blockade) खत्म करनी होगी। इसके अलावा ट्रंप के दोबारा लगाए गए सैंक्शन्स, खासकर ऑयल सेक्टर पर लगी पाबंदियों को लेकर भी समाधान निकालना होगा। ईरान अपने फ्रोजन एसेट्स पर बातचीत फिर शुरू करने की मांग कर रहा है। इसके साथ लेबनान में शांति कायम को लेकर अमेरिका पर किए गए पुराने कमिटमेंट्स को पूरा करने की बात भी ईरान ने रखी है।

ईरान पुरानी शर्तें मानने के लिए तैयार नहीं
ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि मौजूदा बातचीत जून में हुए Iran-US MoU के Article 5 को लागू करने की प्रक्रिया नहीं है। गरीबाबादी के मुताबिक, Article 5 में सिर्फ गाइडिंग प्रिंसिपल्स तय किए गए थे। उसमें 60 दिनों तक सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए ईरान की ओर से बेस्ट इफर्ट्यस की बात थी। लेकिन ईरान अब इसे पुराना सिस्टम वैलिड नहीं रहा। उसका कहना है कि Iran-Oman की नई व्यवस्था मौजूदा सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के हिसाब से सही नहीं है।

अमेरिका को ईरान का कंट्रोल मंजूर नहीं
यहीं से अमेरिका की सबसे बड़ी चिंता शुरू होती है। ईरान का कहना है कि होर्मूज स्ट्रेट में वह के तहत अपनी भूमिका मजबूत करना चाहता है। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो पहले ही कह चुके हैं कि किसी देश का international waters पर कंट्रोल स्थापित करना स्वीकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका को खास तौर पर इस बात पर आपत्ति है कि ईरान जहाजों के आने-जाने की निगरानी करे, उनसे जानकारी मांगे या किसी तरह की फीस और टोल वसूले। यही वजह है कि ईरान-ओमान के बीच रूट को लेकर सहमति बन जाने के बावजूद अमेरिका की मंजूरी वाला बड़ा सवाल अभी बाकी है।