तेल की जंग के विनर-लूजर: रोज 2 करोड़ बैरल दांव पर; 95% ट्रैफिक गिरा; भारत और चीन में कौन ज्यादा मुश्किल में

इंटरनेशनल डेस्क. दुनिया का 20 से 25% क्रूड एक पतले समुद्री गलियारे से गुजरता है, नाम है होर्मुज। यहीं से हर दिन करीब 2 करोड़ बैरल तेल निकलता है, यानी दुनिया को चलाने के लिए लाखों लीटर फ्यूल इसी रास्ते से ईधर-उधर होता है। इस रास्ता अटकने का असर आपकी जेब और रसोई तक पहुंचता है। दुनिया का यह सबसे अहम ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ होर्मुज आज सबसे बड़े खतरे में है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक, मिडिल ईस्ट टेंशन से पहले यहां से रोज करीब 20 से 21 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, जिसे आसान भाषा में समझें तो यह करीब 2 करोड़ बैरल यानी 300 करोड़ लीटर से ज्यादा होता है।

वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक, जहां पहले रोज करीब 130 से 140 जहाज गुजरते थे, अब यह संख्या गिरकर सिंगल डिजिट तक पहुंच गई है। यानी करीब 90–95% तक ट्रैफिक कम हुआ है। रॉयटर्स और मरीन ट्रैफिक डेटा के अनुसार, कई जहाज रास्ते में खड़े हैं या रूट बदल रहे हैं। इसका असर सीधे बाजार पर नजर आ रहा है। सप्लाई कम होने का डर बढ़ रहा है और तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव तेज हो जाता है। यही कारण है कि इस संकट को अब ग्लोबल सप्लाई शॉक माना जा रहा है।

आइए, इस आर्टिकल में जानते हैं कि मिडिल ईस्ट में चल रहे क्रूड वॉर में कौन विनर और कौन लूजर, किन गल्फ कंट्रीज के पास सर्वाइवल के ज्यादा ऑप्शन्स हैं और किनके पास कम। साथ ही इस आर्टिकल में जानेंगे कि इस रूट के ब्लॉक होने से भारत की मुश्किलें ज्यादा बढेगी या फिर चीन की।

पहले ये जानिए कैसे तय होगा कि कौन लूजर है और कौन विनर
इस पूरी जंग को समझने के लिए एक आसान फॉर्मूला याद रखिए, जिसके पास दूसरा रास्ता है, वह कम फंसेगा; जिसके पास नहीं है, उसकी मुश्किलें बढ़ेंगी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, यही फर्क देशों को अलग-अलग स्थिति में खड़ा करता है। यानी यह जंग हथियारों की नहीं, बल्कि क्रूड ट्रेड रूट की है। और यही रूट तय करता है कि कौन नुकसान झेलेगा और कौन उसे कुछ हद तक टाल पाएगा।

सऊदी अरब और UAE बेहतर स्थिति में हैं

सऊदी अरब (Saudi Arabia) और UAE इस संकट में थोड़ी मजबूत स्थिति में नजर आ रहे हैं। IEA के मुताबिक, सऊदी की ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन रोज करीब 50 लाख बैरल तेल को रेड सी तक पहुंचा सकती है। वहीं UAE की फ्यूजैराह (Fujairah) पाइपलाइन करीब 15 लाख बैरल रोज ट्रांसफर करती है। यानी कुल मिलाकर करीब 65 लाख बैरल तेल बिना होर्मूज के भी जा सकता है। अगर इसे 2 करोड़ बैरल के जोखिम से जोड़ें, तो यह लगभग एक-तिहाई हिस्सा है। यही कारण है कि रॉयटर्स के मुताबिक, इन देशों को पार्शियल विनर कहा जा सकता है यानी इनके पास नुकसान कम करने का रास्ता मौजूद है।

कई देश पूरी तरह फंसे हुए हैं
अब तस्वीर दूसरी तरफ देखें तो इराक, कुवैत और कतर जैसे देश इस संकट में सबसे ज्यादा जोखिम में हैं। EIA और IMF के मुताबिक, ये देश अपने 80% से 100% तक तेल और गैस एक्सपोर्ट के लिए होर्मूज पर निर्भर हैं। इनके पास कोई बड़ा वैकल्पिक पाइपलाइन नेटवर्क नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक, अगर यह रास्ता बंद होता है, तो इन तीन खाड़ी देशों की सप्लाई लगभग रुक सकती है। ऐसे में इसका असर सिर्फ इन देशों तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में सप्लाई शॉक नजर आने लगेगा।

अब बात एशिया की, जहां असली असर दिखेगा
होर्मूज का सबसे ज्यादा असर एशिया पर पड़ता है। IEA के मुताबिक, इस रूट से गुजरने वाले तेल का करीब 89% एशियाई देशों तक जाता है। यानी अगर यहां रुकावट आती है, तो सबसे पहले झटका एशिया को लगता है। इसमें चीन और इंडिया सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन दोनों की स्थिति अलग है।

China vs India- फर्क सिर्फ आंकड़ों का नहीं, रास्तों का है
चीन इस रूट से करीब 37–38% तेल लेता है, जबकि इंडिया करीब 14–15%। लेकिन चीन ने रूस और सेंट्रल एशिया से पाइपलाइन के जरिए तेल लेना शुरू कर दिया है, यानी उसके पास समुद्र के अलावा जमीन का रास्ता भी है। वहीं इंडिया का ज्यादातर तेल समुद्री रास्ते से आता है, खासकर मिडिल ईस्ट से होकर। इंडिया अपनी जरूरत का करीब 85% तेल इम्पोर्ट करता है। आसान लहजे में कहें तो चीन के पास फिलहाल तेल लाने के कई रास्ते हैं, वहीं इंडिया फिलहाल एक रूट पर ज्यादा निर्भर है।

ऐसे में इंडिया के पास क्या रास्ते हैं
India पूरी तरह कमजोर नहीं है। IEA के मुताबिक, भारत के पास स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम हैं, जो करीब 70 दिन की जरूरत पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा, रॉयटर्स के मुताबिक, रूस से बढ़ते तेल इम्पोर्ट ने सप्लाई को थोड़ा डायवर्स किया है। इतना ही नहीं अर्जेंटिना ने भी भारत को क्रूड सप्लाई देने की बात कही है। भारत सरकार लगातार डोमेस्टिक पेट्रोलियम और गैस प्रोडक्शन भी बढ़ा रही है। वहीं, दूसरी ओर ईरान ने भी भारत के जहाजों को नहीं रोकने की बात कही है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर संकट लंबा चला, तो इंडिया को आगे और स्टोरेज बढ़ाने और नए सप्लाई रूट्स पर काम करना होगा