H-1B वीजा फीस पर US का क्लैरिफिकेशन: स्टेटस बदलने वालों को नहीं देने होंगे 88 लाख रुपए, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को राहत

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका के H-1B वीजा फीस विवाद पर आखिरकार ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने स्थिति साफ कर दी है। सोमवार को जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि जो लोग अमेरिका में रहकर ही वीजा स्टेटस बदल रहे हैं, उन्हें यह भारी भरकम फीस नहीं चुकानी होगी। जैसे किसी स्टूडेंट को F-1 वीजा से H-1B में बदलना तो उसे 100,000 डॉलर यानी 88 लाख रुपए की फीस नहीं देनी होगी। ये फैसला हजारों भारतीय छात्रों और पेशेवरों के लिए बड़ी राहत है, जो पहले इस फीस को लेकर असमंजस में थे।

USCIS का H-1B वीजा फीस पर स्टेटमेंट
US सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस (USCIS) ने मंगलवार को कहा- बढ़ी हुई फीस सिर्फ नई H-1B वीजा पिटीशन पर लागू होगी। खास तौर पर जो अमेरिका के बाहर से फाइल की जाएं। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में रहकर अपना वीजा स्टेटस बदल रहा है, या अपने H-1B की अवधि बढ़ा रहा है, तो उस पर ये फीस नहीं लगेगी। एजेंसी ने यह भी कहा कि मौजूदा H-1B वीजा होल्डर्स चाहें तो देश के अंदर और बाहर आने-जाने के लिए आजाद रहेंगे।

किन लोगों पर लागू होगा नया नियम
USCIS ने कहा कि यह नया नियम 21 सितंबर से लागू माना जाएगा। जो भी एप्लीकेशन इस तारीख के बाद फाइल की गई है और जिसमें आवेदन करने वाला अमेरिका से बाहर है या काउंसलर नोटिफिकेशन के जरिए एप्लीकेशन दे रहा है, उसे यह नई फीस देनी होगी। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया है, जहां यह फीस जमा की जाएगी। हालांकि, सरकार ने किसी भी रीजन या रोल के लिए सामूहिक छूट (blanket waiver) की इजाजत नहीं दी है।

नेशनल इंटरेस्ट के मामलों में छूट की संभावना
गाइडलाइन में कहा गया है कि कंपनियां एक्सेप्शन के तौर पर छूट के लिए रिक्वेस्ट कर सकती हैं। हालांकि, इसके लिए कंपनियों को साबित करना होगा कि किसी कर्मचारी की मौजूदगी नेशनल इंटरेस्ट के लिए जरूरी है और उस पोस्ट के लिए कोई अमेरिकी उपलब्ध नहीं है। ट्रम्प प्रशासन ने कहा- यह कदम वीजा प्रोग्राम के दुरुपयोग को रोकने के लिए है। हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे अमेरिका की इंडस्ट्रीज को नुकसान होगा। बता दें कि अमेरिकी इंडस्ट्रीज बड़े पैमाने पर भारत समेत दूसरे देशों से हायरिंग करती हैं। 

इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को राहत
नए नियमों के बाद अमेरिका में रह रहे इंडियन स्टूडेंट्स को बड़ी राहत मिली है। F-1 वीजा होल्डर स्टूडेंट्स, जो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद H-1B के लिए अप्लाई करते हैं, उन्हें अब बढ़ी हुई फीस से नहीं देनी होगी। इसी तरह L-1 वीजा वाले मल्टीनेशनल कंपनियों के ट्रांसफर्ड स्टाफ को भी यह फीस नहीं देनी होगी। ट्रम्प प्रशासन की यह स्पष्टीकरण 19 सितंबर को जारी विवादित आदेश के बाद पहली बार आया है।