H-1B फीस 1 लाख डॉलर, भारत को क्या फायदा: ब्रेन ड्रेन रुकेगा, अमेरिकी कंपनियां फसेंगी, कनाडा-ऑस्ट्रेलिया को बड़ा फायदा मुमकिन

इंटरनेशनल डेस्क: अमेरिका ने H-1B वीजा पर एप्लीकेशन फीस बढ़ा दी है। इसको लेकर भारत और अमेरिका के साथ ही दुनिया में नई बहस शुरू हो गई है। पिछले एक दशक में भारतीय IT प्रोफेशनल्स अमेरिका की तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। यूएस सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विस (USCIS) के डेटा के मुताबिक,  2022-23 में जारी हुए टोटल H-1B वीजा में से 72% भारतीयों को मिले। अब अमेरिका की नई सालाना 1 लाख डॉलर की फीस से इसमें कमी आ सकती है।
इसका सीधा मतलब है कि भारत का टैलेंट अब भारत में ही रुकने के बारे में सोचेगा। ब्रेन ड्रेन कम होगा। इस एक्सप्लेनर में हम जानेंगे कि यह बढ़ी हुई फीस किस तरह भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है...और क्या अमेरिका का यह फैसला उसके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है।

भारत का ज्यादातर क्रीम टैलेंट भारत में ही रहेगा 
नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (NASSCOM) के मुताबिक, सिर्फ H-1B वीजा की वजह से भारत हर साल 5-6 बिलियन डॉलर यानी करीब 44 हजार करोड़ का ब्रेन ड्रेन लॉस झेलता है। यह फैसला भारत के स्टार्टअप और IT सेक्टर के लिए ‘रिटर्न या रिटेन ऑफ टैलेंग’ का मौका बन सकता है। IT कंपनियाें और स्टार्टअप्स को अब क्वॉलिटी टैलेंट पहले के मुकाबले कुछ कम खर्च में उपलब्ध होगा। इससे हमारा टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम मजबूत होगा। 

अमेरिकी यूनिवर्सिटीज को नुकसान
अमेरिकी यूनिवर्सिटीज ज्यादातर विदेशी छात्रों पर निर्भर हैं। रॉयटर्स (Reuters) के मुताबिक, उनकी कमाई का 40% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स से आता है। हर साल दो लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट अमेरिका जाते हैं। वे पढ़ाई के बाद H-1B हासिल कर नौकरी करने लगते हैं। अब फीस इतनी बढ़ गई तो ROI गिर जाएगा। दूसरे शब्दों में कहें तो अमेरिकी यूनिवर्सिटीज को भारतीय स्टूडेंट्स से होने वाली कमाई कम हो जाएगी। इससे अमेरिका के एजुकेशन बिजनेस मॉडल को नुकसान होगा। अमेरिकी इकॉनमी और टैलेंट पॉलिसी भी मुश्किल में आ सकती है। 

अमेरिकी कंपनियों को सस्ते में नहीं मिलेंगे अच्छे टैलेंट 
अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए भारतीय टैलेंट सबसे सस्ता सौदा था। बिजनेस स्टैंडर्ड (Business Standard) के मुताबिक, 2018 में 4.19 लाख H-1B होल्डर्स में 3.09 लाख भारतीय थे। कंपनियां इनसे 50-60% लागत बचाती थीं। अब जब हर कर्मचारी पर 83 लाख का बोझ पड़ेगा, तो कंपनियां H-1B से बचेंगी। इसके बाद इन कंपनियों के पास दो ही ऑप्शन बचेंगे। पहला- लोकल अमेरिकन्स को नौकरी दें। दूसरा- AI-ऑटोमेशन पर शिफ्ट हो जाएं। छोटे स्टार्टअप्स और मिड-साइज कंपनियां इस फैसले से सबसे ज्यादा पिसेंगी।

इंडियन स्टूडेंट करेंगे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी का रुख
अमेरिका के फैसले से टैलेंट फ्लो का रुख बदल जाएगा। कनाडा पहले ही तीन लाख से ज्यादा भारतीय IT वर्कर्स को वीजा दे चुका है। ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी भी अपनी स्किल्ड माइग्रेशन पॉलिसी आसान बना रहे हैं। अमेरिका ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। भारतियों के लिए कनाडा-ऑस्ट्रेलिया नया डेस्टिनेशन बनेंगे और अमेरिका टैलेंट लॉस से कमजोर होगा। एक्सपर्ट मानते हैं कि इससे इंडियन स्टूडेंट को ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके लिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे देशों के दरवाजे खुले रहेंगे।
माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट (Migration Policy Institute) की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक, भारतीयों का कनाडा की ओर पलायन पिछले पांच साल में 46% बढ़ा है। यानी अमेरिका फीस से जो टैलेंट खोएगा, उसका फायदा दूसरी इकोनॉमीज को होगा।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान का डर
वीजा पर हाई फीस से अमेरिकी खजाने को फायदा जरूर होगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू खतरनाक है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की रिसर्च बताती है कि जब टैलेंट की कमी होती है तो इनोवेशन धीमा पड़ जाता है। अमेरिका को सबसे ज्यादा टेक इनोवेशन भारतीय प्रोफेशनल्स से ही मिल रहा है। फीस से ये सिलसिला टूटेगा और लॉन्ग टर्म में अमेरिकी इकोनॉमी को घाटा झेलना पड़ सकता है।

कंपनियां अब  ऑफशोरिंग मॉडल को बढ़ावा देंगी
भारतीय आईटी कंपनियां जब देखेंगी कि ऑनसाइट इंजीनियर भेजना महंगा है, तो वे ऑफशोरिंग मॉडल पर और निर्भर होंगी। यानी भारत में ही काम करके अमेरिकी क्लाइंट्स को डिलीवरी देना शुरू कर देंगे। मैकिन्से (McKinsey) की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मॉडल से अमेरिका में लोकल रोजगार के मौके कम होते हैं। यानी फीस बढ़ाने का उल्टा असर अमेरिकी जॉब मार्केट पर पड़ेगा।

अमेरिका के मेडिकल सेक्टर को नुकसान
अमेरिका में डॉक्टरों और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स की भारी कमी है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेसके मुताबिक, 2034 तक अमेरिका में 1.2 लाख डॉक्टरों की कमी होगी।  H-1B फीस में मेडिकल सेक्टर के लिए फिलहाल कोई छूट नहीं है। भारत के मेडिकल प्रोफेशनल्स अमेरिका के हेल्थ सेक्टर को मजबूती देते हैं। अब ये आसान नहीं होगा। 

मौजूदा वीजा धारकों पर असर नहीं
यह भी साफ है कि नई फीस का बोझ नए एप्लीकेंट्स पर पड़ेगा। मौजूदा H-1B वीजा हाेल्डर्स या ग्रीन कार्ड पाने की कोशिश कर रहे प्रोफेशनल्स पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। USCIS के मुताबिक, 2023 में करीब 5.8 लाख भारतीयों को H-1B पर अमेरिका में एंट्री मिली है। इनमें से ज्यादातर सुरक्षित हैं। यानी पहले से जिन लोगों के पास वीजा है, वे अमेरिका में बने रहेंगे और उनसे रेमिटेंस भारत में आता रहेगा। मतलब, साफ है कि अमेरिका से भी रेमिटेंस आएगा और भारतीय जिन नए देशों में जाएंगे, वहां से भी फॉरेन रेमिटेंस का रास्ता साफ होगा। 

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी असर संभव
इतनी भारी फीस का मसला सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, बल्कि पॉलिटिकल भी है। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स (ICWA) के एक रिसर्च पेपर में कहा गया कि वीजा पॉलिसी में बदलाव से बाइलेटरल रिलेशन पर असर पड़ता है। भारत जहां इसे टैलेंट रोकने वाली नीति मानेगा, वहीं अमेरिका इसे इकोनॉमिक गेन बताएगा। यह भविष्य में ट्रेड डील पर असर डाल सकता है। इसका नुकसान भी अमेरिका को उठाना पड़ेगा।