H-1B पर सालाना 1 लाख डॉलर फीस से भारतीयों को कितना नुकसान: टेक वर्कर्स और उनकी फैमिली की दिक्कतें बढ़ेंगी, इंडियन IT कंपनियों की कमाई घटेगी

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने H-1B वीजा फीस बढ़ाने से जुड़ा ऑर्डर साइन कर दिया है। अब किसी भी नए H-1B वर्कर के लिए कंपनी को 1 लाख डॉलर (करीब 88 लाख रुपए) की पिटीशन फीस चुकानी होगी। इस फैसले को लेकर भारतीय आईटी सेक्टर और टेक कंपनियों में हलचल है। शुरुआत में इसे लेकर भ्रम था कि यह नियम मौजूदा वीजा होल्डर्स और हर साल के लिए लागू होगा, लेकिन व्हाइट हाउस ने सोमवार को साफ कर दिया कि यह फीस सिर्फ एक-बार (one-time petition fee) देनी होगी और यह केवल नए वीजा अप्लीकेंट्स पर लागू होगी।

हालांकि इसे न देने पर ना सिर्फ इंडियन टेक वर्कर्स की एंट्री रुकेगी, बल्कि उनके परिवार के लिए भी दिक्कतें बढ़ेंगी। इंडियन टेक कंपनियों पर प्रेशर बढ़ेगा साथ ही विदेश से देश में आने वाला पैसा यानी की रेमिटेंस इनफ्लो पर भी इसका असर हो सकता है। आइए, जानते हैं ट्रम्प के नए  H-1B वीजा फीस से भारतीयों को कितना नुकसान होगा। 

फिलहाल एक साल के लिए लागू होगा नया नियम
ये नियम 21 सितंबर,सुबह 9:30 बजे (IST) से लागू हो गया है। इसके बाद जिन कंपनियों ने फीस नहीं चुकाई, उनके कर्मचारियों की एंट्री बैन हो जाएगी। इस फैसले ने खासकर भारतीय आईटी सेक्टर में काम करने वाले हजारों प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यह बैन फिलहाल 12 महीने के लिए लागू किया गया है, लेकिन अमेरिकी इमीग्रेशन एजेंसियों की सिफारिश पर इसे FY 2027 तक बढ़ाया जा सकता है। यानी आने वाले सालों तक इंडियन टेक प्रोफेशनल्स और उनके परिवारों की मुश्किलें खत्म होने वाली नहीं हैं।

टेक वर्कर्स की फैमिलीज की बढे़गी दिक्कतें 
BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, H-1B फीस सिर्फ वर्कर पर नहीं, बल्कि उनके परिवार पर भी असर डालेगी। अमेरिका में H-4 वीजा (डिपेंडेंट स्पाउस और बच्चों का वीजा) सीधे H-1B से लिंक होता है। ऐसे में टेक वर्कर्स के साथ ही उनके फैमिली मेंबर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ेेगा।

मौजूदा वर्कर्स को नहीं देनी होगी फीस
व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट ने कहा कि यह फीस उन भारतीय आईटी वर्कर्स या अन्य विदेशी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी जो पहले से H-1B वीजा पर अमेरिका में काम कर रहे हैं। उनके वीजा रिन्यूअल या एक्सटेंशन में भी कोई एडिशनल 1 लाख डॉलर फीस नहीं जोड़ी जाएगी। यानी मौजूदा लाखों H-1B होल्डर्स पर इसका सीधा असर नहीं होगा। इसके बावजूद इंडियन्स पर इसका असर होना तय है।

US सिटिजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) के आंकड़ों के मुताबिक, 2022–23 में जारी H-1B वीजाओं का करीब 72% भारतीयों को मिला था। इसलिए इस नियम का सबसे ज्यादा असर भारतीय वर्कर्स और उनकी फैमिलीज पर पड़ेगा।

मौजूदा समय में IT सेक्टर का  57% रेवेन्यू US मार्केट से
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की IT और BPO इंडस्ट्री की कुल आमदनी करीब 283 अरब डॉलर है और इसमें से 57% राजस्व अकेले अमेरिकी मार्केट से आता है। ऐसे में ट्रम्प के नए ऑर्डर का असर सीधे भारतीय कंपनियों की कमाई और उनके कर्मचारियों पर पड़ना तय है। H-1B फीस बढ़ने की खबर के बाद इंडियन IT कंपनियों के शेयर बाजार में 2 से 6% तक गिरे, जिससे निवेशकों का भरोसा कम हुआ है। इसका असर सीधे इंडियन IT आउटसोर्सिंग मॉडल और अमेरिका में मौजूद टेक जॉब्स पर भी दिखने लगेगा।

रेमिटेंस इनफ्लो कम होने का अंदेशा
ब्लूमबर्ग ( Bloomberg) की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर इस नए फीस नियम के चलते भारत से H-1B अप्लिकेशन गिर जाएं, तो रेमिटेंस इनफ्लो यानी विदेश से देश में आने वाली रकम कम हो सकती है। सिटी ग्रुप (Citi group) के इकोनॉमिस्ट समीरन चक्रबर्ती  के मुताबिक, भारत को अमेरिका से मिलने वाले रेमिटेंस का करीब 35 बिलियन डॉलर यानी सालाना 3 लाख करोड़ के आसपास मिलता है। ऐसे में H-1B वर्कर्स की घटती संख्या से यह रकम भी कम हो सकती है। साथ ही, रेमिटेंस घटने से रुपए पर दबाव बढ़ने का अंदेशा है।

कई इंडियन टेक कंपनियों पर बढ़ेगा प्रेशर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (The New Indian Express) की रिपोर्ट के मुताबिक, USCIS डेटा के हिसाब से टीसीएस (TCS) ने FY 2025 (अक्टूबर 2024– सितंबर 2025) में करी 5,505 H-1B वीजा हासिल किए, कॉग्निजेंट ( Cognizant) ने 3,700, इंफोसिस (Infosys) ने 2,004, माइंडट्री (Mindtree)ने 1,807 और एचसीएल टेक ने (HCL Tech) 1,728 वीजा प्राप्त किए। इससे पता चलता है कि कौन सी बड़ी कंपनियां इस सिस्टम पर ज्यादा निर्भर हैं। इन कंपनियों पर इस नए फैसले से प्रेशर बढ़ेगा।

इंडियंस पर सबसे बड़ा असर
अमेरिकी इमीग्रेशन डिपार्टमेंट के आंकड़े बताते हैं कि H-1B वीजा पाने वालों में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। 2022-23 में जारी वीजाओं में से 71% भारतीयों को मिले, जबकि चीन का हिस्सा सिर्फ 11.7% रहा। इसका सीधा मतलब है कि अगर नए नियम लागू होते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान भारतीय वर्कर्स और उनके परिवारों को ही उठाना पड़ेगा।

नैस्कॉम ने पहले ही शुरू कर दी थी निपटने की तैयारी
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, इंडियन IT इंडस्ट्री बॉडी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज (Nasscom) ने पहले ही अमेरिकी पॉलिसी बदलावों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। कंपनियां U.S. में लोकल हायरिंग बढ़ा रही हैं और कर्मचारियों की स्किल अपग्रेडेशन पर करीब 1 अरब डॉलर का निवेश कर चुकी हैं। लेकिन अब अचानक बढ़ी इस फीस ने इंडस्ट्री की पूरी प्लानिंग को झकझोर कर रख दिया है।

कितना ज्यादा बिल भरना होगा
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, नई H-1B फीस के कारण भारतीय IT कंपनियों को आने वाले साल में करीब 150 से 550 मिलियन डॉलर (यानी 1,300 से 4,800 करोड़ रुपए) का एडिशनल इमीग्रेशन बिल चुकाना पड़ सकता है। यह इतना बड़ा खर्च है कि मिड-साइज और स्टार्टअप कंपनियां अमेरिकी मार्केट से कदम पीछे खींच सकती हैं।

किस पर लागू होगा और किसे राहत
एपी (AP) की रिपोर्ट के मुताबिक, यह नया 1 लाख डॉलर की फीस सिर्फ नए एप्लिकेशन पर लागू होगा। यानी जो लोग पहले से H-1B वीजा पर काम कर रहे हैं या जिनका वीजा रिन्यू होना है, उन पर इसका असर नहीं होगा। ये नियम अगले H-1B लॉटरी साइकिल से लागू होंगे ताकि कंपनियों को तैयारी का समय मिल सके। हालांकि, टेक इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह तैयारी भी भारतीय कंपनियों के लिए बहुत महंगी पड़ने वाली है।

ट्रम्प के फैसले से US पर हो सकता है उल्टा असर

• ट्रम्प प्रशासन का दावा है कि इस फैसले से अमेरिकी नौकरियां सुरक्षित रहेंगी और विदेशी वर्करों पर निर्भरता घटेगी। हालांकि, ट्रम्प के आलोचकों का तर्क है कि इसका उल्टा असर होगा। इससे अमेरिकी टेक सेक्टर की ग्रोथ रुक जाएगी। न्यूयॉर्क के इमिग्रेशन काउंसल साइरस मेहता ने चेतावनी दी है कि भारतीय कंपनियों के लिए यह अनअफोर्डेबल फीस है और इसका नतीजा यह होगा कि कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजने से पीछे हटेंगी। इसका असर अमेरिकी टेक कंपनियों पर होगा, साथ ही अमेरिकन इकोनॉमी को भी इसका नतीजा भुगतना होगा। 
• दी गार्डियन (The Guardian) की रिपोर्ट के मुताबिक टेक एनालिस्ट और इकॉनॉमिस्ट कह रहे हैं कि बढ़़ी हुई वीजा फीस से IT कंपनियों का मार्जिन कम होगा। ऐसे में छोटे और मीडियम टेक फर्में बाहर होंगी, और टेक सेक्टर में स्किल्ड लेबर शॉर्टेज हो सकता है। इससे न सिर्फ इंडियन्स को बल्कि अमेरिका की इनोवेशन कैपेसिटी और प्रोडक्टविटी पर भी असर पड़ेगा क्योंकि अमेरिकी कंपनियों को आगे बढ़ाने में विदेशी टैलेंट की भूमिका बहुत बड़ी है।

पहले सिर्फ 5 लाख देनी होती थी फीस
अब तक H-1B फाइलिंग के लिए कंपनियों को तीन साल के लिए केवल 5000 डॉलर (करीब 5 लाख रुपए) की एडमिनिस्ट्रेटिव फीस देनी पड़ती थी, जबकि कुछ बड़े एम्प्लॉयर्स पर एडिशनल चार्ज भी लगता था। हालांकि, ट्रम्प के नए ऑर्डर में अब हर साल 1 लाख डॉलर (88 लाख रुपए) जरूरी कर दिया गया है।