ग्रीनलैंड पर US-डेनमार्क में टेंशन: ट्रम्प ने कहा- ग्रीनलैंड हासिल करके रहेंगे; जानें, अमेरिका के सामने क्या विकल्प और चुनौतियां

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगातार ग्रीनलैंड को अपने कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं, चाहे फिर वह किसी भी तरीके से मिले। आसानी से या जंग से। ग्रीनलैंड डेनमार्क का ऑटोनॉमस रीजन है और रणनीतिक रूप से भी बेहद अहम है, लेकिन न तो डेनमार्क और न ही ग्रीनलैंड के लोग अमेरिकी कब्जे के पक्ष में हैं।

ट्रम्प ने मीडिया से कहा- ग्रीनलैंड खरीदने की इच्छा सिर्फ एक कागज या समझौते से जुड़ी बात नहीं है। किसी जगह का मालिकाना हक मिलने से वह चीजें मिलती हैं जो सिर्फ डॉक्यूमेंट पर साइन करने से नहीं मिल सकतीं।

वे चाहें या न चाहें ग्रीनलैंड हासिल करेंगे
ट्रम्प ने शुक्रवार को मीडिया से कहा कि मैं एक आसान सौदा करना चाहूंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम कठिन तरीका अपनाएंगे। वे चाहें या न चाहें, हम ग्रीनलैंड पर कुछ न कुछ करने वाले हैं।

अमेरिका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के लीडर्स अगले हफ्ते फिर बैठक करेंगे। लगातार दबाव और अमेरिकी मंशा को लेकर दोनों देशों में चिंता बढ़ती जा रही है।

सैन्य कार्रवाई: इंटरनेशनल रिश्तों में हलचल
अमेरिका दावा कर रहा है कि वह ग्रीनलैंड पर कब्जा कर सुरक्षा बढ़ाना चाहता है और इसके बड़े खनिज भंडार तक पहुंच बनाना चाहता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह अचानक रुचि इस एहसास से भी जुड़ी है कि अमेरिका कई सालों से आर्कटिक रीजन को नजरअंदाज करता रहा है। लेकिन अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर बल से कब्जा करता है, तो पूरा NATO संकट में पड़ सकता है।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका ने किसी NATO सदस्य पर हमला किया, तो सब कुछ रुक जाएगा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी संसद में भी ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए सैन्य कार्रवाई को समर्थन नहीं मिलेगा। इससे अमेरिका के दुनियाभर के सहयोगियों से रिश्ते खराब होंगे।

क्या ग्रीनलैंड बिकेगा?
विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सांसदों को बताया कि ट्रम्प सरकार की पहली पसंद ग्रीनलैंड को खरीदना है, न कि ताकत के बल पर हासिल करना। लेकिन डेनमार्क साफ कह चुका है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। अगर खरीद होती भी है, तो यह स्पष्ट नहीं कि भुगतान डेनमार्क को होगा या ग्रीनलैंड को। अमेरिका के पास पहले से ही ग्रीनलैंड में 1951 के रक्षा समझौते के तहत सैन्य मौजूदगी है।

COFA मॉडल: सुरक्षा फैसलों पर अमेरिकी वीटो?
एक विकल्प यह बताया जा रहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के सुरक्षा फैसलों पर विटो अधिकार ले सकता है जैसा कि प्रशांत द्वीपों पलाऊ, माइक्रोनेशिया और मार्शल आइलैंड्स में है। इसके बदले में अमेरिका वहां सैन्य बेस चला सकता है और आर्थिक सहायता दे सकता है।

लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे अमेरिका को वर्तमान सुरक्षा स्थिति से ज्यादा फायदा मिलेगा? क्योंकि अमेरिका पहले ही ग्रीनलैंड में पिटुफिक स्पेस बेस (Pituffik Space Base) चला रहा है।

जनता को मनाने की कोशिशें: असफल होने की संभावना
ग्रीनलैंड की नेता आजा चेम्निट्ज अर्नत्सियाक कहती हैं कि ग्रीनलैंड के लोग ज्यादा अधिकार और आने वाले समय में स्वतंत्रता चाहते हैं। लेकिन, अमेरिका का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखते। 

डेनमार्क ने भी शिकायत की है कि अमेरिकी जुड़े लोग ग्रीनलैंड की राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा व्यावहारिक सवाल यह है कि ग्रीनलैंड के नागरिकों को वर्तमान में डेनमार्क की फ्री हेल्थ सेवाएं, शिक्षा और वेलफेयर सिस्टम मिलता है।

क्या समाधान निकलेगा? शायद नहीं
1945 में अमेरिका के ग्रीनलैंड में 17 सैन्य ठिकानों पर हजारों सैनिक थे। अब संख्या सिर्फ 200 रह गई है। अमेरिका इस क्षेत्र का इस्तेमाल मिसाइल डिटेक्शन और स्पेस सर्विलांस के लिए करता है। डेनमार्क के लिए सबसे अच्छा समाधान रक्षा समझौते को अपडेट करना है। हालांकि, ट्रम्प अक्सर घरेलू मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए ग्रीनलैंड का मुद्दा उछाल देते हैं।