ग्रीनलैंड पर ट्रम्प का यू-टर्न: यूरोपियन देशों पर टैरिफ लगाने का फैसला टाला, मिलिट्री तैनात करने से भी पीछे हटे

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने फिलहाल ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीयन देशों पर 10% टैरिफ और 25% एडिशनल टैरिफ लगाने के फैसले से यूटर्न ले लिया है। इसके साथ ही यहां पर मिलिट्री तैनात करने के फैसले से भी पीछे हट गए हैं। हालांकि, उनकी मंशा में कोई नरमी नहीं दिख रही। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइजेशन (NATO) चीफ मार्क रुट से मुलाकात के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी। 

हालांकि, ट्रम्प अब भी ग्रीनलैंड को लेकर अपनी कई शर्तों पर अड़े हुए हैं। मार्क रुट से मुलाकात के बाद ट्रम्प ने दावा किया कि ग्रीनलैंड और पूरे आर्कटिक रीजन को लेकर एक फ्यूचर डील का फ्रेमवर्क तैयार हो गया है। इसके आधार पर फरवरी से लागू होने वाले टैरिफ फिलहाल टाल दिए गए हैं।

गोल्डन डोम और मिनरल्स पर ट्रम्प की नजर
ट्रम्प ने साफ किया कि ग्रीनलैंड उनके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है। उनकी नजर यहां मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स और स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर है। आर्कटिक में बर्फ पिघलने के बाद नए शिपिंग रूट खुल रहे हैं। इसके साथ ही यहां पर मिनरल्स भी मिलने की संभावना है। ट्रम्प इसे अमेरिका के लिए फ्यूचर सिक्योरिटी इंश्योरेंस मानते हैं। इसी वजह से वे बार बार कहते रहे हैं कि यह डील हमेशा के लिए होगी और दुनिया की सुरक्षा से जुडी है।

NATO मीटिंग के बाद बदला ट्रम्प का रुख
ट्रम्प ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि अमेरिका और NATO देशों के हित में एक लॉन्ग टर्म डील पर सहमति बनी है। इसी वजह से यूरोपीय देशों पर टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे। हालांकि, ट्रम्प ने साफ किया कि ग्रीनलैंड को लेकर बातचीत खत्म नहीं हुई है। गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम और क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा जारी है। ट्रम्प ने यह भी जता दिया कि बातचीत की कमान सीधे उनके करीबी अधिकारियों के हाथ में रहेगी और आखिरी फैसला वही लेंगे।

 

ग्रीनलैंड विवाद आखिर क्या है 
ग्रीनलैंड डेनमार्क के हिस्से में आने वाला एक ऑटोनोमस रीजन है, जिसकी आबादी करीब 57 हजार है। ट्रम्प लंबे समय से इसे अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए अहम बता रहे हैं। उनका दावा है कि आर्कटिक में चीन और रूस की बढ़ती गतिविधियों को रोकने के लिए अमेरिका का ग्रीनलैंड पर कंट्रोल जरूरी है। ट्रम्प यहां अमेरिकी मिलिट्री बेसेज बढ़ाने और गोल्डेन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात करने की बात कह चुके हैं। यही मांग यूरोप के कई देशों को खटक रही है।

यूरोप क्यों सख्त हुआ, ट्रम्प क्यों झुके
ग्रीनलैंड को लेकर ट्रम्प की धमकियों के बाद यूरोपीय देशों ने एकजुट होकर विरोध किया। डेनमार्क ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। फ्रांस और जर्मनी ने भी अमेरिका के दबाव को नामंजूर बताया। इसके जवाब में ट्रम्प ने आठ यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की वॉर्निंग दी थी। लेकिन यूरोपीय संसद ने जवाब में अमेरिका के साथ ट्रेड डील फ्रीज कर दी। बढ़ते दबाव के बीच ट्रम्प को टैरिफ पर यू टर्न लेना पड़ा।

डेनमार्क ने अपनी शर्तें दोहराईं
डेनमार्क के विदेश मंत्री ने ट्रम्प के मिलिट्री तैनात करने के फैसले से पीछे हटने और टैरिफ रोकने के फैसले का स्वागत किया है। साथ ही यह भी दो टूक कहा कि डेनमार्क की संप्रभुता और ग्रीनलैंड के लोगों के फैसला लेने के अधिकार से किसी भी सूरत में समझौते नहीं होगा। डेनमार्क चाहता है कि अमेरिका की सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर बात हो, लेकिन सीमा रेखा पार न की जाए। यूरोप फिलहाल सतर्क है और ट्रम्प की हर अगली चाल पर नजर रखे हुए है।

ट्रम्प की आदत और आगे का संकेत
यह पहला मौका नहीं है जब ट्रम्प ने पहले धमकी दी और बाद में कदम पीछे खींचे। टैरिफ को वह अक्सर प्रेशर बनाने के टूल की तरह इस्तेमाल करते रहे हैं। ग्रीनलैंड मामले में भी उन्होंने यही स्ट्रैटजी अपनाई। हालांकि, उनके बयान बताते हैं कि यह विवाद खत्म नहीं हुआ है। ट्रम्प फिलहाल टकराव टाल रहे हैं, लेकिन गोल्डन डोम, मिनरल्स और आर्कटिक कंट्रोल की चाह अब भी है।