'ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं': ट्रम्प के कब्जा करने वाले बयान के खिलाफ यूरोप एकजुट, कहा- ग्रीनलैंड और डेनमार्क खुद भविष्य तय करेंगे

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के ग्रीनलैंड को कंट्रोल में लेने वाले बयान के खिलाफ यूरोप के बड़े देशों ने एकजुट होकर कड़ा संदेश दिया। यूरोपीय लीडर्स ने साफ कहा कि ग्रीनलैंड का फैसला केवल ग्रीनलैंड और डेनमार्क ही कर सकते हैं। किसी बाहरी देश को इसमें दखल देने का अधिकार नहीं है।

फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन, ब्रिटेन और डेनमार्क के लीडर्स ने जॉइंट स्टेटमेंट में कहा- ग्रीनलैंड वहां के लोगों का है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड से जुड़े फैसले वही मिलकर करेंगे।

यूराेपीय लीडर्स ने यह भी मैसेज दिया कि आर्कटिक रीजन नाटो के लिए स्ट्रेटजी के लिहाज से बेहद अहम है। डेनमार्क एम्पायर (जिसमें ग्रीनलैंड शामिल है) नाटो का सदस्य है। ऐसे में क्षेत्र की सिक्योरिटी यूरोप ही नहीं, बल्कि ग्लोबल और ट्रांस-अटलांटिक से भी जुड़ी है।

ट्रम्प के बयान के बाद यूरोप में टेंशन
यूरोपीय लीडर्स का यह बयान ट्रम्प के उस बयान के बाद आया है, जिसमें उन्होंने फिर से ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए जरूरी बताया था। वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई के बाद इन बयानों को और ज्यादा गंभीरता से लिया जा रहा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा कि ग्रीनलैंड के मुद्दे पर डेनमार्क को पूरे यूरोप की एकजुटता हासिल है। नाटो के किसी सदस्य द्वारा दूसरे सदस्य को धमकाना या हमला करना गठबंधन की बुनियाद को ही कमजोर कर देगा।

वेनेजुएला कार्रवाई पर UN की नाराजगी
ग्रीनलैंड को लेकर चिंता इसलिए भी बढ़ी है क्योंकि हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला में स्ट्राइक कर राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटा दिया। UN ने इस कदम को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया।

UN के प्रवक्ता ने कहा, किसी देश की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के खिलाफ बल प्रयोग अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों को कमजोर करता है।

ट्रम्प बोले– अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए
ट्रम्प ने वेनेजुएला में हस्तक्षेप को सही ठहराते हुए कहा कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद अहम है। हमें ग्रीनलैंड चाहिए, बिल्कुल चाहिए। यह हमारी रक्षा के लिए जरूरी है। ट्रम्प ने हाल ही में लुइसियाना के गवर्नर जेफ लैंड्री को ग्रीनलैंड के लिए विशेष दूत भी नियुक्त किया है। लैंड्री ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल करने के समर्थक माने जाते हैं।

ग्रीनलैंड और डेनमार्क ने साफ किया रुख
ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेंस-फ्रेडरिक नीलसन ने कहा कि उनका देश अमेरिका से रिश्ते मजबूत करना चाहता है, लेकिन किसी भी तरह के अधिग्रहण की बात को सिरे से खारिज करता है। ग्रीनलैंड कोई वेनेजुएला नहीं है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं। अब बहुत हो गया, अधिग्रहण की कल्पनाएं बंद होनी चाहिए।

डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने भी दो टूक कहा- ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहता। अगर अमेरिका ने नाटो के किसी देश पर हमला किया, तो सब कुछ रुक जाएगा।