गोवा क्लब फायर केस: थाईलैंड में लूथरा ब्रदर्स गिरफ्तार, प्रत्यर्पण हुआ या डिपोर्टेशन, जानें दोनों प्रोसेस में क्या फर्क

इंटरनेशनल डेस्क। गोवा के ‘बर्च बाय रोमीओ लेन’ नाइटक्लब में 6 दिसंबर की रात लगी आग में 25 लोग मारे गए थे। इस मामले में फरार चल रहे गौरव और सौरभ लूथरा को बुधवार रात थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया। दोनों पर आरोप है कि गोवा पुलिस और फायर टीम अंदर फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी, उसी बीच दोनों भाई देश छोड़ कर भाग गए।

शुरुआती जांच में पता चला कि टिकट आग बुझाने की कोशिशें चल रही थीं उसी दौरान, रात 1:17 बजे मेक माय ट्रिप के जरिए बुक किए गए थे।

भारत सरकार ने उनके पासपोर्ट  सस्पेंड कर दिए। इससे वे थाईलैंड नहीं छोड़ पाए। भारत और थाईलैंड के बीच प्रत्यर्पण संधि भी है, जिससे उन्हें थाइलैंड ने भारत को लौटाने का फैसला किया। आइए जानते हैं? प्रत्यर्पण और डिपोर्टेशन में क्या फर्क।

लूथरा ब्रदर्स: प्रत्यर्पण या डिपोर्टेशन?
भारत और थाईलैंड के बीच 2013 की प्रत्यर्पण संधि के तहत, यदि किसी आरोपी पर दोनों देशों में कम से कम एक साल की सजा वाले अपराध का आरोप हो, तो उसे वापस भेजना पडे़गा।

लूथरा ब्रदर्स पर लगे आरोप में गैर-इरादतन हत्या (कल्पेबल होमिसाइड) में कम से कम पांच साल की सजा का प्रावधान है। यानी यह संधि के दायरे में आते थे।

लेकिन प्रत्यर्पण की प्रोसिस लंबी और देरी से होती है। इसमें अपील, सबूतों देना और डबल क्रिमिनैलिटी का प्रमाण देना पड़ता है। भारत के इसी तरह के और भी मामले हैं जैसे- नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चोकसी मामले में यह प्रोसिस सालों से चल रही है।

इसके मुकाबले डिपोर्टेशन प्रोसेस तेज
डिपोर्टेशन में किसी देश को यह साबित नहीं करना पड़ता कि आरोपी ने दोनों देशों के कानून तोड़े हैं। यह सिर्फ एक इमिग्रेशन प्रक्रिया है, जिसमें होस्ट देश किसी विदेशी को बाहर कर सकता है। लूथरा ब्रदर्स के मामले में पासपोर्ट सस्पेंड होने की वजह से थाईलैंड ने थाई इमिग्रेशन कानून का उल्लंघन मान कर इन्हें हिरासत में ले लिया है।