अमेरिका-ईयू ट्रेड एग्रीमेंट: ‘अमेरिका के आगे झुक गया यूरोपीय यूनियन’, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने क्यों कही यह बात?
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तस्वीर 27 जुलाई की है। इसी दिन स्कॉटलैंड के टर्नबैरी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूरोपीय कमिशन की अध्यक्ष उर्सुला वोन डेर लेयेन के बीच बातचीत हुई थी। यह बातचीत US-EU ट्रेड डील के ऐलान के ठीक बाद हुई थी। (फोटो सोर्स: रॉयटर्स)
इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका के साथ यूरोपीय यूनियन (EU) की ट्रेड डील से फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रेंकॉइस बायरो खुश नहीं हैं। उन्होंने इस डील को EU का ‘सबमिशन’ यानी अमेरिका के सामने झुकने जैसा बताया है।
अमेरिका और ईयू के बीच रविवार (27 जुलाई) को यह डील फाइनल हुई थी। फ्रेंकॉइस ने इस दिन को ‘काला दिन’ करार दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर लिखा, ‘यह एक काला दिन है, जब साझा मूल्य और हित की सुरक्षा के लिए बनाया गया स्वतंत्र लोगों का एक समूह पूरी तरह से झूक गया।’
यहां फ्रेंकॉइस का इशारा EU की ओर था। दरअसल, इस ट्रेड डील में EU को अमेरिका की ज्यादातर शर्तों को मानना पड़ा। सोशल मीडिया से लेकर टीवी डिबेट में भी अर्थशास्त्री इस पूरी डील को EU की हार और अमेरिका की जीत बता रहे हैं।
EU से अमेरिका में इंपोर्ट पर 15% टैरिफ
डील के मुताबिक, अमेरिका अगले महीने से EU से आने वाले ज्यादातर सामानों पर 15% टैरिफ लगाएगा। यह EU देशों की उम्मीद से ज्यादा है। हालांकि यूरोपीय शेयर मार्केट को यह डील बेहद रास आई। इस डील के ठीक बाद मार्केट में उछाल देखा गया। इसका बड़ा कारण यह है कि अगर डील नहीं होती या टैरिफ की दर थोड़ी भी ज्यादा होती तो समस्या बढ़ सकती थी।
ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता तो...
EU यूरोप के 27 देशों का एक समूह है। यूनाइटेड किंगडम को छोड़कर बाकी सभी बड़े यूरोपीय देश इस समूह का हिस्सा हैं। इनमें जर्मनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और फ्रांस दूसरे नंबर पर है। ज्यादातर देशों की ओर से इस डील पर सामान्य बयान आ रहे हैं। इन देशों के प्रमुखों का कहना है कि अगर डील नहीं होती तो स्थिति भयानक हो सकती थी।
जर्मन चांसलर फ्रेडरिच मर्ज का कहना है, ‘यह एग्रीमेंट अमेरिका के साथ ट्रेड संघर्ष को रोकने में कामयाब रहा। अगर यह डील नहीं होती तो निर्यात आधारित जर्मन अर्थव्यवस्था को बुरी तरह झटका लग सकता था।'
इस डील में हिस्सा लेने वाले यूरोपीय कमीशन के ट्रेड अधिकारियों का कहना है कि अमेरिका की ओर से EU पर 30% टैरिफ की धमकी मिली थी। अगर इतना टैरिफ लगता तो स्थिति खराब हो सकती थी। ऐसे में 15% टैरिफ एक अच्छा सौदा रहा।

