फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों का आखिरी सियासी दांव: लेकोर्नू को इस्तीफे के 4 दिन बाद फिर PM बनाया, दिसंबर तक बजट पेश करने को कहा

इंटरनेशनल डेस्क। फ्रांस इस समय राजनीतिक उथल-पुथल का सामना कर रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों फ्रांस की राजनीति में आखिरी दांव खेलते हुए, 4 दिन पहले इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री सेबास्टियन लेकोर्नू को फिर प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मैक्रों ने लेकोर्नू से जल्द नई कैबिनेट गठित कर साल के अंत तक देश का बजट पेश करने को कहा है।

यह फैसला कई दिनों की खींचतान और नेताओं के साथ दो घंटे की बैठक के बाद लिया गया। फ्रांस पिछले साल जून 2024 में संसद भंग होने के बाद से राजनीतिक उथल-पुथल में फंसा हुआ है। चुनावों में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने से मैक्रों का सेंटरिस्ट गठबंधन बिना बहुमत के रह गया है।

लेकोर्नू ने PM बनने के बाद कहा- मेरा टारगेट फ्रांस को बजट देना और अपने नागरिकों की समस्याओं काे सॉल्व करना है। नई कैबिनेट में शामिल होने वाले किसी भी मंत्री को 2027 के राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनने की मंजूरी नहीं होगी, इससे नई सोच और नए अनुभव को बढ़ावा मिलेगा।

मैक्रों की आखिरी राजनीतिक कोशिश
लेकोर्नू की वापसी पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट ने कहा- यह मैक्रों की सत्ता बचाने की अंतिम कोशिश है। 2027 तक उनका कार्यकाल बाकी है, लेकिन पार्लियामेंट में सपोर्ट न मिलने और जनता की नाराजगी से वे बेहद मुश्किल स्थिति में फंस गए हैं। पिछली कई सरकारें अंदरुनी मतभेद गठबंधन में शामिल पार्टियों की ओर से बढ़ते दबाव के कारण गिर चुकी हैं। 

इकोलॉजिस्ट पार्टी की नेता मरीन टोंडेलिएर ने कहा, जितना वह (मैक्रों) अकेले पड़ते जा रहे हैं, उतना ही सख्त हो रहे हैं। अगर फिर से कोई वफादार चेहरा ही प्रधानमंत्री बनेगा तो दूसरी पार्टियों के सांसदों के साथ दूरियां बढ़ेंगी।

आर्थिक संकट ने बढ़ाई फ्रांस की मुश्किलें
मौजूदा समय में फ्रांस में राजनीतिक उथल-पुथल जारी है। ऐसे में देश की इकोनॉमी भी दबाव में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस का पब्लिक डेब्ट इस साल की पहली तिमाही में 3.346 ट्रिलियन यूरो (करीब 3.9 ट्रिलियन डॉलर) तक पहुंच गया है, जो GDP का 114% है। गरीबी दर भी 15.4% तक बढ़ चुकी है।

यूरोपीयन कमीशन और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने फ्रांस की इकोनॉमिक ग्रोथ पर सवाल उठाए हैं। EU लगातार चेतावनी दे रहा है कि फ्रांस को अपना बजट डिफिसिट यूरोपीय नियमों के हिसाब से लाना होगा।

इस बीच, फ्रांस की दो बड़ी विपक्षी पार्टियों  नेशनल रैली और  फ्रांस अनबाउड ने मैक्रों की मीटिंग्स को बायकॉट किया है। नेशनल रैली दोबारा चुनाव कराने की मांग कर रही है, जबकि अनबाउड पार्टी चाहती है कि राष्ट्रपति इस्तीफा दें।

बहुमत जुटाना और बजट पास कराना लेकोर्नू की चुनौती
अब लेकोर्नू के सामने सबसे बड़ी चुनौती संसद में बहुमत जुटाना है ताकि बजट पेश किया जा सके। ऐसा करने पर ही सरकार अविश्वास प्रस्ताव से बच सकेगी।  उन्होंने कहा, अभी भी एक ऐसी मेजॉरिटी है जो शासन कर सकती है। रास्ता मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं।