फ्रांस के प्रधानमंत्री देंगे इस्तीफा: खुद की बुलाई वोटिंग में उल्टा पड़ा दांव, दो साल में पद छाेड़ने वाले तीसरे PM, 364 सांसदों ने विरोध में की वोटिंग

इंटरनेशनल डेस्क। सोमवार को फ्रांस की राजनीति में बड़ा उलट फेर देखने को मिला।  8 सितंबर को फ्रांस की संसद में प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बैरू बैरू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। सांसदों की वोटिंग में बैरू के खिलाफ 364 सांसदों ने वोटिंग की जबकि पक्ष में केवल 194 ने ही वोटिंग की। ताज्जुब की बात यह है कि यह वोटिंग खद बैरू ने वुलाई थी। वोटिंग के बाद बैरू ने इस्तीफा देने का एलान किया है। एक साल के भीतर ही प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बैरू को कुर्सी गंवानी पड़ेगी।

दो साल में तीसरे प्रधानमंत्री का इस्तीफा
74 वर्षीय बैरू पिछले दो सालों में मैक्रों द्वारा नियुक्त किए गए तीसरे प्रधानमंत्री हैं। इन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। इनके पहले मिशेल बार्नियर भी दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री बनने के तीन महीने बाद ही अविश्वास प्रस्ताव में हार गए थे। इससे वे अब तक के सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता बन गए हैं। प्रधानमंत्री पद संभालने वाले गैब्रियल अट्टल भी लंबे समय तक इस पद पर नहीं रहे। वे जनवरी से सितंबर 2024 के बीच केवल आठ महीने तक ही इस पद पर रहे।

अपना ही दांव उल्टा पड़ गया
प्रधानमंत्री बैरू ने यह वोटिंग खुद बुलाई थी, ताकि अपनी ऋण कटौती की नीतियों के लिए संसद का सहयोग हासिल किया जा सके। अगले साल 44 अरब यूरो (51 अरब डॉलर) का बजट कम करने का प्रस्ताव था। लेकिन यह राजनीतिक दांव बैरू पर उल्टा पड़ गया। अब उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी।

बीते दो साल में पांचवें PM की तलाश
फ्रांस्वा बैरू, एमैनुएल मैक्रों की ओर से नियुक्त किए गए तीसरे प्रधानमंत्री हैं, जिन्हें एक साल के भीतर ही हटाया गया। अब फ्रांस को बीते दो वर्षों में अब तक के पांचवें प्रधानमंत्री की तलाश करनी पड़ेगी।

सभी पार्टियों ने ठुकराया बैरु का प्लान
बैरू के समर्थन में जमकर प्रचार किया गया। इसके बावजूद, चाहे वामपंथ हो या दक्षिणपंथ सभी विपक्षी पार्टियों ने एकजुट होकर बैरू की योजनाओं को ठुकरा दिया। फार-राइट नेता मैरीन ले पेन ने तत्काल नए चुनाव की मांग की है। जबकि समाजवादी नेता, जैसे बोइरिस वल्लॉ, ने संसद-केंद्रित सरकार की वकालत की।

फ्रांस की लोन रेटिंग गिरने के आसार
फ्रांस का सार्वजनिक ऋण अब GDP का 114% हो गया है। वार्षिक बजट का लगभग 7% हिस्सा केवल ब्याज देने में जा रहा है। बड़े फाइनेंनशियल मार्केट ब्रोकरेज फर्म का अंदाजा है कि आने वाले समय में ऋण रेटिंग गिर सकती है। इससे फ्रांस को कर्ज लेने में कठिनाइयां हो सकती हैं।