नेपाल के बाद अब फ्रांस में प्रदर्शन शुरू : नए PM के शपथ लेते ही पेरिस में तोड़फोड़ और आगजनी, 200 से ज्यादा गिरफ्तार

इंटरनेशनल डेस्क। नेपाल के बाद अब फ्रांस में प्रदर्शन शुरू हो गया है। राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बुधवार को नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू को शपथ दिलाई। इसके बाद लोग भड़क गए। राजधानी पेरिस की सड़कों पर बुधवार को आग और धुआं ही धुआं नजर आया। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर बैरिकेड्स लगाए, गाड़ियां जलाईं और पुलिस पर सामान फेंका। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस छोड़ी। 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

अशांति के माहौल में नया पीएम
लेकोर्नू ने बुधवार को पदभार संभाला, लेकिन उनकी एंट्री को आसान नहीं माना जा रहा। फ्रांस इस समय ‘ब्लॉक एवरीथिंग’ (Bloquons tout) नामक आंदोलन से जूझ रहा है। आंदोलन सरकार की खर्च कटौती और कठोर आर्थिक नीतियों के खिलाफ देशभर में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है। रेनेस में प्रदर्शनकारियों ने एक बस में आग लगा दी और लाइट काट दी। अब तक 200 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। हालात काबू में रखने के लिए 80,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है।

क्या है ब्लॉक एवरीथिंग प्रोटेस्ट ?

• यह प्रोटेस्ट आम लोगों द्वारा किया जा रहा है। यह ट्रेडिशनल ट्रेड यूनियन या राजनीतिक दलों से अलग है। इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स—X, TikTok, Telegram और Facebook के जरिए लोगों को जाेड़ा जा रहा है। आंदोलन के समर्थक जनता से अपील कर रहे हैं कि बड़ी कंपनियों जैसे Carrefour, Amazon, Auchan का बायकॉट करें।
• ब्लाॅक एवरीथिंग मूवमेंट के तहत लोगों से अपील की जा रही है कि वे बैंकों में जमा अपना पैसा निकाल लें। टाउन हॉल जैसी जगहों पर प्रदर्शन करें। हर मोहल्ले में सभाएं ऑर्गनाइज करें और स्ट्राइक फंड बनाएं। मूवमेंट के तहत देश में सबकुछ ठप करने की प्लानिंग थी, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। हालांकि पूरे देश में इसका असर दिखा। 80,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह हंगामा किया। कई जगहों पर भीड़ ने हाईवे और पेरिस बेल्टवे को ब्लॉक कर दिया। पुलिस पर पत्थरबाजी की।

क्या है फ्रांस में प्रदर्शन शुरू होने की वजह
नेपाल की तरह फ्रांस में भी आंदोलन अचानक नहीं भड़का। बीते कई साल से आम लोग पेंशन सुधार, ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर नाराजगी जात रहे हैं । 2018 में  भी इसे लेकर येलो वेस्ट मूवमेंट शुरू किया गया था। इस मूवमेंट का सबसे बड़ा कारण है बेयरू का 2026 का बजट। इसमें लोगों की जेब पर सीधा वार किया गया। राष्ट्रीय बजट से 43.8 मिलियन फ्रैंक की कटौती हुई। दो नेशनल लीव खत्म कर दिए गए। पेंशन फ्रीज कर दी गई। हेल्थ सेक्टर के बजट से 5 बिलियन फ्रैंक घटा दिए गए। सरकार के इन फैसलों की वजह से लाेगों की नराजगी और बढ़ गई।

किसका समर्थन, किसका विरोध
इस आंदोलन को सबसे ज्यादा सपोर्ट वामपंथी वोटरों से मिल रहा है। इनमें से 69% लोग वही हैं जिन्होंने 2022 में जां-ल्यूक मेलेंशों को वोट दिया था। उनके लिए यह विरोध सत्ता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने का मौका है। दूसरी ओर, बड़ी यूनियनें इससे दूरी बनाए हुए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि वे 18 सितंबर को अपनी अलग हड़ताल करेंगे। सिर्फ कट्टरपंथी वामपंथी CGT यूनियन मैदान में खड़ी है। बाकी यूनियन्स इस मूवमेंट से खुद को दूर रख रही हैं।