90% Fiber Optic Undersea Cables: इन्हें लैंड माइन्स से उड़ाने या काटने का खतरा; यहां Q&A के जरिए बेहद अहम जानकारी

इंटरनेशनल डेस्क. इजराइल और US की ईरान के खिलाफ जारी जंग अब बेहद खतरनाक दौर में पहुंच चुकी है। इसने पहले गल्फ कंट्रीज को चपेट में लिया और अब यह तपिश किसी न किसी रूप में दुनिया के हर देश पर गंभीर असर डाल रही है।

18 मार्च को ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ की एक रिपोर्ट ने तो दुनिया के लिए इस जंग का सबसे खतरनाक पहलू सामने ला दिया। इसमें कहा गया- अगर ईरान होर्मूज स्ट्रैट पर कंट्रोल खो देता है तो वो बदले के लिए ग्लोबल इंटरनेट डेटा ट्रैफिक को ब्रेक या कट डाउन कर सकता है। आसान भाषा में समझें तो ईरान बहुत हद तक इंटरनेट डेटा ट्रांसफर को बंद करने जैसा बेहद खतरनाक कदम उठा सकता है।

ये खतरा कितना फेक और कितना रीयल है? इसके क्या मायने हैं? क्या ईरान ऐसा करने की ताकत रखता है? ये अहम सवाल हर किसी के जेहन में उठना लाजिमी है।

राज एक्सप्रेस आपको इस मुद्दे पर Q&A के जरिए बेहद अहम डीटेल्स दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं।

सबसे पहले ऑप्टिक फाइबर seabed केबल्स के बारे में बताइए?

इन्हें समुद्र के तल में बिछाई गई केबल्स कहते हैं। इन्हें undersea cables या submarine cables भी कहा जाता है। ‘नेटवर्कवर्ल्ड’ के मुताबिक, 90 से 99% ग्लोबल इंटरनेट डेटा ट्रैफिक इन्हीं केबल्स के भरोसे है।

दुनिया में इस तरह की कितनी केबल्स हैं?
सिर्फ 570 केबल्स हैं। यूरोप से लेकर अमेरिका और भारत से लेकर अफ्रीका तक….हर देश इंटरनेट डेटा ट्रांसफर के लिए इन्हीं पर डिपेंड है।

क्या इसके पहले कभी यह खतरा सामने आया?
जी हां। 2024 के आखिर में यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर (RED SEA) में लैंड माइन्स के जरिए इन्हें नुकसान पहुंचाया था। उस वक्त इंटरनेट डेटा कनेक्टिविटी और स्पीड नॉर्मल होने में करीब 80 दिन लगे थे। टेक एक्सपर्ट Furdek Prekratic नेटवर्कवर्ल्ड से बातचीत में कहते हैं- नेटवर्क ट्रैफिक हर दिन बढ़ रहा है। इसके साथ undersea cables या submarine cables पर डिपेंडेंसी भी बढ़ रही है। वॉर सिचुएशन में इन पर खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अब इसके तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑल्टरनेटिव स्टेप्स के बारे में फौरन सोचना होगा। वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है।

2024 में कितना असर हुआ था?
स्वीडन के डिफेंस एनालिस्ट Hans Liwång के मुताबिक- दो साल पहले हूती विद्रोहियों ने ‘बाल अल मंदाब’ एरिया में 4 केबल्स को नुकसान पहुंचाया था। इन्हें ठीक करने में ढाई महीने से ज्यादा लगे थे। ये एरिया सिर्फ 30 किलोमीटर के दायरे में है, लेकिन सेफ्टी नहीं की जा सकी थी। उस वक्त दुनिया के कई देशों में कुल मिलाकर 27 से 70% इंटरनेट डेटा ट्रांसफर अफेक्ट हुआ था।

डैमेज्ड केबल्स को सुधारना कितना मुश्किल है?

बेहद मुश्किल, रिस्की और टाइम टेकिंग। 2011 में जापान के फुकुशिमा में जबरदस्त भूकंप आया। 20 में से 11 केबल्स डैमेज हुईं। रिपेयरिंग में करीब 4 महीने लगे। सबसे गहरी केबल समुद्र में 6200 मीटर नीचे थी।

दूसरी बात। इन केबल्स की रिपेयरिंग के लिए खास टेक्नोलॉजी, सबमरीन और शिप होते हैं। स्वीडन की गाटेनबर्ग यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर Marija Furdek Prekratic कहती हैं- कई बार नैचुरल डिजास्टर जैसे भूकंप की वजह से भी केबल्स ब्रेक होती हैं। ये नई बात नहीं है। लेकिन, इन्हें लैंड माइन ब्लास्ट के जरिए उड़ाना या काटना तो बेहद खतरनाक होगा। कुछ बेहद गहरे समुद्र में होती हैं तो कहीं गहराई कुछ कम होती है। लेकिन, काम सभी जगह मुश्किल और चैलेंजिंग होता है।

Underseas Cable की हिस्ट्री क्या है?
1851 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच पहली Underseas Cable बिछाई गई। तब इसका इस्तेमाल टेलिग्राफ या टेलिग्राम मैसेजिंग के लिए किया जाता था। 1956 में टेलिकम्युनिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। theconversation की एक रिपोर्ट के मुताबिक- समंदर की गहराई में कुल 9 लाख मील लंबी केबल्स हैं। एक केबल के अंदर हजारों पतली केबल्स होती हैं। इनको बेहद मजबूत पॉलिकवर से पैक किया जाता है। ताकि किसी शिप एंकर की चपेट में न आएं और नैचुरल डिजास्टर में भी इन्हें सेफ रखा जा सके।

अब हर तरह के नुकसान के बारे में भी बताइए?
इस सवाल का आसान और सिम्पल से जवाब एक सवाल ही है। हम कह सकते हैं कि नुकसान कितना होगा? इसकी बजाए आप ये पूछिए कि नुकसान कहां नहीं होगा?

अब नुकसान की बात को हम 4 कैटेगरीज में बांटकर समझते हैं…

पहला: ग्लोबल कम्युनिकेशन
Windward वेबसाइट के मुताबिक- इन्हीं केबल्स के जरिए ग्लोबल डेटा ट्रैफिक मैनेज किया जाता है। अगर नुकसान होता है तो बिजनेस, गवर्नमेंट ऑपरेशन्स (जैसे टैलिमेडिसिन) में दिक्कत हो सकती है। फाइनेंशियल सिस्टम पर भी असर होने की आशंका है। इसके अलावा क्लाउड सर्विस और स्ट्रीमिंग भी अफेक्ट होगी।

दूसरा: इकोनॉमिक और ट्रेड
कम्युनिकेशन और डेटा ट्रांसफर में दिक्कत आई तो शिपिंग, लॉजिस्टिक्स, स्टॉक मार्केट, बैंकिंग, रिमोट वर्किंग और IT सर्विस पर जबरदस्त असर होगा। ग्लोबल वर्कफोर्स बहुत हद तक कमजोर होने की आशंका रहेगी। इम्पलॉयमेंट सेक्टर भी डिस्टर्ब होगा।

तीसरा : मिलिट्री और नेशनल सिक्योरिटी
इंटेलिजेंस और डिफेंस कोऑर्डिनेशन में परेशानी हो सकती है। सायबर सिक्योरिटी रिस्क बढ़ जाएगा। सैटेलाइट के जरिए जो ट्रांसमिशन डेटा केबल्स के जरिए मिलिट्री तक पहुंचाया जाता है, उसमें गंभीर परेशानी हो सकती है।

चौथा : जियोपॉलिटिकल टेंशन
अगर इन केबल्स को नुकसान होता है तो वजह चाहे कोई रहे, लेकिन इल्जाम लगाने का दौर शुरू हो जाएगा। कोई देश, किसी और देश पर केबल्स को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा सकता है। इससे ग्लोबल टेंशन तो बढ़ेगा ही, इकोनॉमिक वॉरफेयर का खतरा भी बढ़ जाएगा।