सत्ता गई, देश छोड़ा और अब सजा-ए-मौत का ऐलान: 15 महीने में कोर्ट के दो फैसलों में कैसे पिस गईं शेख हसीना; पढ़ें- बांग्लादेश में हिंसा, तख्तापलट और अब सजा की पूरी कहानी

इंटरनेशनल डेस्क। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना पिछले 15 महीने में कोर्ट के दो फैसलों में पिस गईं। सब कुछ छात्र आंदोलन से शुरू हुआ। 2024 की गर्मियों में छात्रों ने सरकारी नौकरी के कोटे के खिलाफ सड़कों पर उतरना शुरू किया। 05 जून 2024 को बांग्लादेश की ढाका हाई कोर्ट ने 2018 के उस सरकारी नोटिफिकेशन को गैरकानूनी करार दिया, जिसमें शेख हसीना सरकार ने फ्रीडम फ्राइटर्स के परिवारों के लिए सरकारी नौकरी में 30% रिजर्वेशन कोटा खत्म कर दिया। ​हाईकोर्ट के फैसले से पुराना कोटा सिस्टम फिर से लागू हो गया। इसकी वजह से सरकारी नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों के लिए 30% रिजर्वेशन के साथ कुल मिलाकर 56% आरक्षण का नियम लागू हो गया। इसी के विरोध में सबसे पहले छात्रों ने देश‑भर में आंदोलन शुरू किया।

सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर फैसला सुनाने में देरी की
छात्रों के तेज होते विरोध के बीच हाई कोर्ट के इसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की और 4 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिससे आंदोलन और उग्र हो गया और वन‑पॉइंट यानी पूरे कोटा सिस्टम में सुधार की मांग तेज होने लगी। बाद में 22 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसले में फ्रीडम फाइटर्स के वंशजों का कोटा 30% से घटाकर 5% कर दिया और कुल 93% पद मेरिट से भरने का आदेश दिया लेकिन तब तक शेख हसीना के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट काफी बढ़ गया था।

जुलाई 2024 में आंदोलन हिंसा में बदल गया
जुलाई के पहले हफ्ते में कई शहरों में झड़पें शुरू हो गईं। कर्फ्यू लगाना पड़ा। फायरिंग की खबरें आने लगी। कई वीडियो भी सामने आए। आरोप था कि सुरक्षा बलों ने जरूरत से ज्यादा बल इस्तेमाल किया। कई छात्रों की मौत हो गई। अस्पतालों में भीड़ बढ़ने लगी। माहौल इतना बिगड़ा कि सरकार पर हर दिन दबाव बढ़ने लगा। विपक्ष ने इसे हसीना सरकार को हटाने के मौके पर देखा और छात्रों को भड़काना शुरू कर दिया। कई ऐसे वीडियो भी सामने आए जिनमें विपक्षी नेता छात्रों को उकसाते नजर आए।

हसीना की सत्ता कैसे गई
अगस्त 2024 में हालात और खराब हो गए। कई जगह पुलिस पीछे हटने लगी। राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री दफ्तर और आवास के पास तक पहुंच गए। पुलिस- प्रशासन बेबस नजर आने लगा। यह पहला संकेत था कि स्थिति हाथ से निकल रही है। बढ़ती उथल-पुथल के बीच हसीना ने इस्तीफा दे दिया। 15 साल की उनकी सत्ता अचानक खत्म हो गई। इस्तीफे के बाद जांच एजेंसियों ने पुराने मामलों को दोबारा खोलना शुरू किया।

इस्तीफे के बाद हसीना को देश क्यों छोड़ना पड़ा
इस्तीफे के बाद माहौल इतना बदल गया कि हसीना के लिए ढाका में रहना मुश्किल हो गया। कई केस फिर से खोले गए। विपक्ष लगातार कार्रवाई की मांग कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों का रुख भी बदला हुआ नजर आ रहा था। प्रदर्शनकारी उनके घर में घुस गए। तोड़फोड़ और आगजनी की। कुछ छात्र प्रधानमंत्री आवास में घुस गए। वहां के फर्नीचर उठाकर ले गए। कई कीमती सामान उठाकर ले गए। आर्मी ने शेख हसीना को बचाया। एक हेलिकॉप्टर से हसीना भारत पहुंच गई हैं। हसीना का देश छोड़ना बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा मोड़ था। इसके बाद मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख बने।

इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने सुनवाई शुरू की
कुछ महीनों बाद इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने छात्र आंदोलन से जुड़ी हिंसा की जांच शुरू की। पहली रिपोर्ट में कहा गया कि कई ऑपरेशन प्रशासन के आदेश पर चले थे। पुलिस की कार्रवाई की जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी गई। हसीना पक्ष ने कहा है कि यह फैसला राजनीतिक है। लेकिन अदालत ने कहा कि उसने सारे रिकॉर्ड देखकर ही यह आदेश दिया है। इससे मामला और गंभीर हो गया।

ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई
17 नवंबर 2025 में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने दूसरा और सबसे बड़ा आदेश सुनाया। इसमें कहा गया कि कई घटनाएं मानवता के खिलाफ अपराध थीं। हसीना को छात्रों पर फायरिंग का आदेश देने, हेलिकॉप्टर से हमले करवाने और हिरासत में हुई मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। ट्रिब्यूनल ने हसीना, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और IG को दोषी ठहराया दिया। हसीना और पूर्व गृह मंत्री को मौत की सजा सुनाई, वहीं पूर्व IG को सरकारी गवाह बनने के चलते सजा में छूट देते हुए 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। यह  फैसला हसीना की गैरमौजूदगी में सुनाया गया।

बांग्लादेश ने भारत से हसीना को लौटाने की मांग की
फैसले के बाद बांग्लादेश सरकार ने कहा कि भारत हसीना को वापस भेजे।  ढाका प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है। भारत ने इस पर साफ रुख नहीं दिया है। बांग्लादेश में अगले साल चुनाव होने हैं। माहौल संवेदनशील है। देश की राजनीति अब इस मुद्दे पर अटकी हुई है। सवाल यह है कि क्या हसीना वापस जाएंगी या मामला किसी और मोड़ की तरफ बढ़ेगा। भारत-बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण संधि के मुताबिक, किसी भी राजनीतिक शख्स को इस समझौते के तहत सौंपने की बाध्यता नहीं होती।