ग्रीनलैंड में यूरोपीय देशों ने सैनिक भेजे: सबसे ज्यादा फ्रांस से 15 सैनिक पहुंचे; पोलैंड, इटली और तुर्किये पीछे हटे

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकियों के बाद यूरोपीय देशों ने आखिरकार इस क्षेत्र में एक्टिविटी शुरू कर दी है। यूरोप ने एक ज्वाइंट मिलिट्री टीम ग्रीनलैंड भेजी है। हालांकि, इसमें सिर्फ 37 सैनिक हैं। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या यूरोप वाकई ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी को लेकर सीरियस है। यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अमेरिका के बिना यूरोप किसी खतरे का सामना कर सकता है?

ग्रीनलैंड बना पश्चिमी देशों का नया विवाद
ग्रीनलैंड को लेकर पश्चिमी देशों के बीच तनाव अब खुलकर सामने आ गया है। ज्यादातर यूरोपीय देश चाहते हैं कि ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का ही कंट्रोल रहे। वे ट्रम्प के ग्रीनलैंड खरीदने या कब्जाने वाले बयानों का विरोध कर रहे हैं।

यूरोपीय देशों की ओर से तैनात सैनिक

• UK: 1 
• फिनलैंड: 2 
• नॉर्वे: 2
• नीदरलैंड: 1 
• फ्रांस: 15
• जर्मनी: 13 
• स्वीडन:3

यानी डेनमार्क को छोड़ दें, तो सिर्फ 37 सैनिक। पोलैंड, इटली और तुर्किये जैसे NATO देश सैनिक भेजने से कतरा रहे हैं।

ट्रम्प–यूरोप तनाव अब ट्रेड वॉर में बदला
ट्रम्प ने दावा किया कि ग्रीनलैंड अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है और यहां चीन–रूस की एक्टिविटी बढ़ रही हैं। हालांकि, डेनमार्क के आर्कटिक कमांडर ने इसे खारिज करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड के पास कोई चीनी या रूसी जहाज नजर नहीं आया है।

इस बीच ट्रम्प ने 1 फरवरी 2026 से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड और फिनलैंड पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। 1 जून 2026 से ये टैरिफ बढ़कर 25% हो जाएगा। जवाब में यूरोपीय संसद ने ट्रांस-अटलांटिक ट्रेड पैक्ट को रोक दिया है। 

क्या यूरोप ग्रीनलैंड बचा सकता है
यूरोप की यह तैनाती ऑपरेशन आर्कटिक एनड्यूरेंस (Operation Arctic Endurance) का हिस्सा है, जिसे डेनमार्क लीड कर रहा है। यह तैनाती सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए नहीं, बल्कि एक टेस्ट मिशन जैसा है। इससे आने वाले वक्त में बड़े पैमाने की तैनाती की संभावनाओं का पता लगाया जा सके।

डेनमार्क में ग्रीनलैंड के 150 सैनिक तैनात हैं। साथ ही 14 मेम्बर्स का सिरिअस डॉग सेल्ड पेट्रोल (Sirius Dog Sled Patrol) नाम का डॉग स्क्वॉड भी मौजूद है, जो मुश्किल बर्फीले इलाकों में निगरानी करता है। हालांकि, पुराने जमाने के वेपन्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बदलने की जरूरत है। 

यूरोप क्यों कमजोर दिख रहा है?
यूरोप की मिलिट्री वीकनेस कोई नई बात नहीं है। कोल्ड वॉर के बाद यूरोपीय देशों ने सैन्य खर्चें में बड़ी कटौतियां कीं। उन्होंने मान लिया कि बड़ी जंगें अब नहीं होंगी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका को साैंप दी। ट्रम्प के पहले कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने सैन्य खर्च बढ़ाने के अमेरिका की ओर से दिए गए प्रेशर को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि, 2022 में रूस–यूक्रेन की जंग से यूरोप की कमजोरियां खुलकर सामने आ गईं। 

यूरोप की स्थिति सुधारने की कोशिशें
कई देश अब तेजी से रक्षा खर्च बढ़ा रहे हैं।

• फ्रांस: 2027 तक रक्षा बजट 64 अरब यूरो (GDP का 3%)
• पोलैंड: 2026 में GDP का 5%—और 2039 तक 5 लाख की सेना
• फिनलैंड: 2.1% GDP—280,000 युद्धकालीन सैनिक
• जर्मनी: 2035 तक 2.6 लाख सैनिक का लक्ष्य

फिर भी, अमेरिका के सामने यूरोप की सिक्योरिटी पावर बहुत कम मानी जा रही है।