ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप का US पर पलटवार: ट्रम्प के खिलाफ EU एकजुट; अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर 98 हजार करोड़ का टैरिफ लगाने की तैयारी

इंटरनेशनल डेस्क। अमेरिका और यूरोप के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ग्रीनलैंड पर कब्जा करना चाहते हैं। इस वजह से उन्होंने यूरोपीय देशों पर नए टैरिफ लगाने की धमकी दी। इसके जवाब में यूरोपीय संघ (EU) ने लगभग 93 अरब यूरो (करीब 98 हजार करोड़ रुपये) मूल्य के अमेरिकी प्रोडक्ट पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी शुरू कर दी है।

यह कदम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की 19 जनवरी से शुरू होने वाली दावोस बैठक से पहले अमेरिकी सरकार पर दबाव बनाने के लिए उठाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, EU इससे भी ज्यादा सख्त कदम उठाने के बारे में सोच कर रहा है। इसके साथ ही एंटी-कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट (ACI) के इस्तेमाल की संभावना भी खुली है। 

EU का जवाबी प्लान तैयार
यूरोपीय संघ ने अमेरिकी दबाव को हल्के में नहीं लिया है। ब्रसेल्स में हुई बैठकों के बाद लगभग 93 अरब यूरो मूल्य के अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी टैरिफ लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसमें टेक, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट शामिल हो सकते हैं। EU का संदेश साफ है कि वह दबाव में फैसले नहीं करेगा। यूरोपीय अधिकारी इसे एक खतरनाक मिसाल मान रहे हैं, जहां कोई बड़ी ताकत आर्थिक हथियारों के जरिए भू-राजनीतिक लक्ष्य हासिल करना चाहती है।

एंटी कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट क्यों अहम
EU अब एंटी कोर्सियन इंस्ट्रूमेंट यानी ACI के इस्तेमाल पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है। यह कानून यूरोपीय संघ को यह अधिकार देता है कि वह किसी बाहरी ताकत के आर्थिक ब्लैकमेल करने पर ट्रेड से जुड़े सख्त फैसले ले सके। इसका इस्तेमाल अब तक नहीं हुआ है, लेकिन ट्रम्प की धमकी के बाद यह विकल्प टेबल पर आ गया है। अगर ACI लागू होता है, तो अमेरिकी कंपनियों को यूरोप में बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। 

ट्रम्प का रूस कार्ड
डोनाल्ड ट्रम्प लगातार रूस के खतरे का जिक्र कर रहे हैं। उनका कहना है कि डेनमार्क और NATO ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने में नाकाम रहे हैं। ट्रम्प ने यहां तक कहा कि पिछले 20 साल से NATO डेनमार्क को चेतावनी देता आ रहा है। अमेरिका इस तर्क के जरिए ग्रीनलैंड पर अपनी मौजूदगी को जायज ठहराने की कोशिश कर रहा है। ट्रम्प प्रशासन इसे सुरक्षा जरूरत बता रहा है, जबकि यूरोप इसे अमेरिकी विस्तारवाद के रूप में देख रहा है।

ट्रम्प की धमकी- ग्रीनलैंड नहीं मिला तो टैरिफ लगेंगे
हफ्ते के आखिर में अमेरिकी सरकार ने ऐलान किया कि वह डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, UK, नीदरलैंड और फिनलैंड से आने वाले इंपोर्ट पर हैवी टैरिफ लगाएगा। इन देशों पर आरोप है कि वे ग्रीनलैंड को अमेरिकी कंट्रोल में देने में रुकावट बन रहे हैं। टैरिफ 1 फरवरी से लागू हो सकते हैं, यदि उससे पहले इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होता है। ट्रम्प सरकार का कहना है कि ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कंट्रोल रूस के बढ़ते असर को रोकने के लिए जरूरी है।

EU ने कहा- यह सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि आर्कटिक की जंग
यूरोप की चिंता का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह मामला केवल टैरिफ या ट्रेड तक सीमित नहीं है। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन का गेटवे माना जाता है। यहां से नई शिपिंग रूट्स, एनर्जी रिसोर्स और मिलिट्री कंट्रोल जुड़ा है। रूस पहले ही आर्कटिक में अपनी मौजूदगी बढ़ा चुका है। चीन भी खुद को नजदीकी आर्कटिक पावर बता चुका है। ऐसे में अमेरिका की यह चाल पूरे क्षेत्र का पावर बैलेंस बदल सकती है।

आगे क्या होगा
फिलहाल दोनों पक्ष टकराव की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर 1 फरवरी तक कोई समझौता नहीं होता, तो ट्रेड वॉर खुलकर सामने आ सकता है। इसका असर सिर्फ अमेरिका और यूरोप तक सीमित नहीं रहेगा। ग्लोबल मार्केट, एनर्जी सेक्टर और सप्लाई चेन पर भी इसका असर पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति मौके और जोखिम दोनों लेकर आएगी। ग्रीनलैंड का मुद्दा अब ग्लोबल पावर स्ट्रगल का नया सेंटर बन चुका है।